सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ऐनद्वारा निर्धारित ‘बजेट ल्याउने दिन’ परिवर्तन गर्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले भने जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारको बजेट १५ जेठमा आउनैपर्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घोषणा मिति संविधानले तोकेको छैन ।
संविधानले नरोक्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटका साथ पेश हुने आर्थिक ऐनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने मिति परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले असार महिनाको १ गते भित्र बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर, गत चैत २८ मा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले तल्ला सरकारहरुको बजेट ल्याउने अन्तिम म्याद १० दिन बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
अन्तर–सरकारी वित्त परिषद बैठकको निश्कर्ष अनुसार प्रदेशको बजेट ल्याउने दिन १० असार र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने दिन अधिकतम असार २० सम्म पु¥याउन लागिएको स्रोतले बतायो ।
केन्द्र सरकारको बजेट आइसकेपछि अत्यन्तै छोटो समयमा प्रदेशले संघको नीतिसँग मेल खाने गरी बजेट बनाउनुपर्ने र प्रदेशको बजेटका आधारमा स्थानीय तहले उत्तिकै चापमा बजेट बनाउनुपर्ने भएकाले तल्ला सरकारहरुले बजेट ल्याउने दिन पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
