सरकार नागरिकको लागि गोठ बनाउँदा समेत नक्सा पास गर्नुपर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको छ । तर गोठको नक्सा पास दस्तुर नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने डिजाइन पनि स्थानीय तहले निःशुल्क गरिदिने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ मा परम्परागत रूपमा छाडा वा जोखिमपूर्ण रूपमा बनाइने गोठलाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक भवन ऐनमै समेट्न लागिएको उल्लेख छ । गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर, कुखुरालगायत घरपालुवा पशुपन्छीको संरक्षणका लागि बनाइने संरचनालाई पनि भवनमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गोठ निर्माण गर्दा नक्सा पास दस्तुरमा स्थानीय तहले पूर्ण छुट दिनुपर्नेछ र निःशुल्क नमूना डिजाइन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा ‘नागरिक आवास सुनिश्चितता’ सम्बन्धी छुट्टै दफा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक नागरिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र न्यूनतम आधारभूत सुविधायुक्त आवास तथा पशुपन्छी पालनको लागि गोठको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।’ पहिलो आवासीय घर निर्माण वा असुरक्षित घरलाई भवनमा रूपान्तरण गर्दा वा गोठको निर्माण गर्दा स्थानीय तहले स्वीकृत मापदण्डबमोजिम नमूना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री, निर्माण अनुमति र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था यसमै छ ।
विधेयकअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले घर बनाउँदा नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैया र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयामा नघट्ने गरी नगद अनुदान दिनु पर्नेछ । यस्तो अनुदान रकम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।