स्थानीय तहमा हाल प्रचलनमा रहेको नक्सा पास प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सरकारले घर निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्मा पेस भएको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले देशभरका सबै भवनको तथ्याङ्क एकै ठाउँमा राख्न राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ११क मा भवन अभिलेख तथा विद्युतीय अनुमति प्रणाली सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (६) अनुसार, यो दफा प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले भवन अनुमतिसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ । यसरी स्थानीय तहमा लागू भएको विद्युतीय प्रणालीलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि देशका प्रत्येक घरले व्यक्तिको नागरिकताजस्तै आफ्नै छुट्टै डिजिटल कोड पाउनेछन । उपदफा (१) ले निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने निकायलाई प्रत्येक भवनलाई एउटा विशिष्ट पहिचान सङ्केत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यही विशिष्ट सङ्केतका आधारमा उक्त भवनको स्वीकृत डिजायन तथा नक्सा, निर्माण चरणको निरीक्षण, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, भवन उपयोग अनुमति, मर्मतसम्भार, प्रवलीकरण र सुरक्षा मूल्याङ्कनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू प्रणालीमा अद्यावधिक गरी अनलाइनमा सुरक्षित राखिनेछ । विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू नभएसम्मका लागि भने स्थानीय तहले आफूले स्वीकृत गरेका नक्सा र अन्य विवरण तोकिएको ढाँचामा विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।