नाममा समाजवादी, व्यवहारमा पुँजीवादी-दिनेश लामा


हाल निर्वाचन आयोगमा ९७ वटा राजनीतिक दल सूचीकृत छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमाले विभाजित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सूचीकृत भएका हुन् । दुवै दलले पार्टीको नाममा ‘समाजवाद’ शब्द समावेश गरेका छन् । यसरी दलको नाममै ‘समाजवाद’ वा ‘समाजवादी’ विशेषण राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको सङ्ख्या एक दर्जन पुगिसकेको छ ।
नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी दल, नेपाल समाजवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी ९लोहियावादी०, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाललगायत थुप्रै दलले आफ्नो नाममा ‘समाजवाद’ विशेषण जोडेका छन् । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद–हाम्रा आदर्श हुन्’ भन्ने उल्लेख छन् ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको दस्तावेज अध्ययन गर्ने हो भने ‘समाजवाद’ भन्ने शब्द प्रायः सबैले उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनैले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेका छन् भने कुनैले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेका छन् । हाल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी ९विप्लप० समूहले वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्दै आएको छ । त्यसरी नै माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा हालै गठित नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीले पनि वैज्ञानिक समाजवादकै उठान गरेको छ । नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीजस्ता मध्यममार्गी धारका दलले प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुरा गरेका छन् । यसरी झट्ट हेर्दा सबै दल समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापित गर्न निकै प्रयत्नशील देखिन्छन् । तर समाजवादको मूर्त रूप कस्तो हुन्छ भन्नेमा कोही प्रष्ट छैनन् । दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो बुझाई छ सबैमा ।

खासगरी १९औँ शताब्दीको मध्यतिर अर्थात् सन् १८३०–१८६० ताका पश्चिमा मुलुकबाट समाजवादको बहस प्रारम्भ भएको पाइन्छ । त्यसताका औद्योगिक पुँजीवादी व्यवस्थाले समाजमा पुँजीपति वर्ग अधिक धनी हुँदै गएको र श्रमजीवी कामदार वर्गको आर्थिक, सामाजिक अवस्था दयनीय हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणासहित समाजवादको बहस प्रारम्भ भएको थियो । पुँजीवादी राज्य व्यवस्था र लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य व्यवस्थाको मुख्य भेद त्यहाँको उत्पादनको स्वरूप, अर्थतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक चरित्रसँग जोडिन्छ । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा बृहत् समाजलाई आधारित गरेर गरिन्छ । जहाँ वस्तु तथा सेवाको किनबेचको प्रक्रिया व्यापक हुन्छ । किनबेचको प्रक्रियामा सेवालाई नभई नाफालाई केन्द्रमा राखिन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको अर्थतन्त्रको मूल आधार उद्योग तथा व्यापार हो । यो प्रणालीमा राजनीतिक व्यवस्था नियन्त्रणकारी नभई उदारवादी हुन्छ । पुँजीवादी समाजको चरित्र वर्गीय हुन्छ । जहाँ उत्पादनको प्रक्रियाले गर्दा पूर्ण श्रम विभाजनको आधारमा समाज सञ्चालित हुन्छन् । निजी सम्पत्तिको कुनै सीमा तथा बन्देज हँुदैन ।

समाजवादी उत्पादनको स्वरूपअन्तर्गत आर्थिक स्रोत र साधनको सामूहिक स्वामित्व र त्यसको अधिकतम परिचालनबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यस व्यवस्थामा उत्पादनका साधनको पूर्ण परिचालन राज्य व्यवस्थाबाट गरिएको हुन्छ । राज्यले आफ्नो केन्द्रीय योजनामार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने राज्य संयन्त्र तयार पारेको हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ । उत्पादन कार्यमा निजी लगानीलाई नियन्त्रण गरी राज्यको नियन्त्रण र निर्देशनमा मात्र उत्पादन गरिन्छ । यो व्यवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको नियन्त्रण पुँजी बजारले नभई राज्यले गर्छ । देशको विकासको ढाँचा विपन्न क्षेत्र तथा वर्ग र समुदायप्रति लक्ष्यित हुन्छ ।
लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा धनी र गरिबबीचको खाडल धेरै गहिरो हुँदैन । त्यहाँको राजनीतिमा कुनै वर्ग विशेषको प्रभुत्व रहँदैन । सम्पूर्णखालका धार्मिक नीति–नियम, शोषण तथा सामन्ती र तानाशाही खासगरी पुँजीवादी तानाशाहीलाई निरुत्साहित गरिएको हुन्छ । समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, प्रजाति आदिका आधारमा ठूलो–सानो तथा विभेदपूर्ण व्यवहार हुँदैन । त्यस प्रकारको सामाजिक विभेदलाई कानुनी रूपमा नै अन्त्य गरिन्छ । त्यसैले लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा विधिको शासन र क्षमताको उचित कदरले समानतामूलक समाजको निर्माण हुने विश्वास गरिन्छ ।
हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो भने, समाजवादको दुहाइ दिएर पटक–पटक सरकारमा पुगेका दलहरू नेपालमा यस प्रकारको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नेतिर संवेदनशील भए कि भएनन् रु नेपालको संविधान २०७२ ले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने भनिएको छ । संविधान र दलहरूको दस्तावेजमा यी विषय उल्लेख हुनु मात्र प्रमुख कुरा होइन, हामीले त्यसतर्फ उन्मुख नीति, कार्यक्रम तथा हाम्रा व्यवहार निर्माण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने प्रमुख विषय हो ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले विश्वमा चलेको समाजवादी आन्दोलनको प्रभावमा वि।सं। २०१२ सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनबाट समाजवादी अर्थनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । जननायक बीपी कोइरालाको अग्रसरतामा नेपाली काँग्रेसले समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्तमा समावेश गरेको थियो । बीपी कोइरालासँग समाजवादी अर्थनीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट विचार थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “आर्थिक योजनाको लागि त्यहाँ दुई वटा टेष्ट हुन्छन् । पहिलो आर्थिक उन्नतिलाई बढवा दिनु, दोस्रो सामाजिक न्यायलाई बढवा दिनु । आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायमा मेल खाएन भने मुलुक कम्बोडिया हुन केही बेर लाग्दैन ।”

यस्तो लोक कल्याणकारी सोचका बीपीलाई छोटो समय मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन पाएको भए उहाँले त्यस प्रकारको सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुहुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, त्यो विषय अलग्गै राखौँ । तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यही सिद्धान्त अँगालेको काँग्रेसले २० वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र पनि त्यस्तो सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धितर्फ खासै ध्यान दिएन । अझ चाखलाग्दो विषय त के छ भने, काँग्रेसकै पालामा २०५० सालमा निजीकरण ऐन ल्याएर सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू निजीकरण गरी पुँजीवादलाई बढवा दिइयो ।

माक्र्सवादी सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भनिएका नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् । सर्वहारा वर्गको मुक्तिको सपना देखाउँदै ठूलै सङ्घर्ष र युद्ध लडेर आएका कम्युनिस्ट नेताहरूमा आज वैचारिक विचलन आएको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भनी हजाराँैले बलीदानीपूर्ण युद्ध गरेर राजनीतिको मूलधारमा आएका कम्युनिस्ट नेताहरू आज पुँजीवादको दलदलमा फसेका छन् । कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रम छँदै छैन । खुलाबजार नीतिलाई नै बढवा दिएको छ । राज्यले बजारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पुँजी बजारले राज्यलाई नियन्त्रण गरेको छ ।
चाहे त्यो नेता प्रजातान्त्रिक समाजवादको रटान गर्ने होस्, चाहे वैज्ञानिक समाजवादको रटान गर्ने होस्, उनीहरूको जीवनशैली र व्यवहारमा कहीँ कतै समाजवादको गन्धसम्म पाइँदैन । साधारण जनताको तुलनामा आफू अलग्गै वर्ग र विशिष्ट प्रजातिको हुँ भन्ने सोच पालेको देखिन्छ । पुँजीवादीहरूलाई पार्टीको महìवपूर्ण पददेखि विधायक र मन्त्रीसम्म बनाइएको छ र पनि समाजवादको रटान भने छाडिएको छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्