सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा नागरिकले सार्वजनिक सेवामा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।
संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई गत ६ गते खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो । तर सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न शुक्रबार पूर्णपाठमार्फत आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गर्दै परिचयपत्र प्राप्तिबारे नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गर्न भनेको छ । गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नागरिकले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जनाइएको थियो । गत साउनदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत भदौमा परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । सरकारले त्यतिबेला पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । अदालतले त्यतिबेलाको रिट नै खारेज गरेर पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
तीनबुँदे पूर्णपाठमा मुख्यतया परिचयपत्र लागू गर्दा नागरिकले सास्ती नपाऊन् भन्ने विषय मूल रूपमा समेटिएको छ । व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने भन्दै यसको सुरक्षामा बढी चासो दिएर परिपत्र लागू गर्ने निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए । यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले आदेशमा व्यक्तिको विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।