अझै पनि सहकारी तथा साना खाल्का अन्य वित्तिय संस्थामा वित्तिय संकटको अवस्था उस्तै छ । धेरै जसो वित्तिय संस्थामा पूँजीको अभाव उस्तै छ । धेरै जसो साना खाल्का संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई लगानी गर्न छाडि सकेका छन् । एकाध संस्थाहरुको बाहेक अन्य संस्थाहरुले विगतमा लगानी गरेको ऋण तत्काल उठ्न पनि गार्हाे छ ।
देशभित्रै चलायमान हुनु पर्ने अर्थतन्त्र कम्जोर हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि फष्टाउन सकेको छैन । कारोबार हुने हरेक क्षेत्र कम्जोर भए पछि अर्थतन्त्र कम्जोर हुनु स्वभाविक हो । यो वित्तिय संकट टार्नका लागि राज्य र वित्तिय संस्थाका विचमा सहकार्य अनिवार्य छ । कुनै पनि संस्थाहरु आफुखुशी सकिन चाहेका हुदैनन् । कतिपय अवस्थामा त लगानीको क्षेत्र कम्जोर हुँदा वा समयमै लगानी उठ्ने आधार कम्जोर हँुदा मात्र त्यस प्रकारको समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । संस्थाहरु संग सम्पती त हुन्छ तर तत्काल चलायमान गर्ने नगद भने पर्याप्त छैन । धेरै संस्थाहरुले विगतको जस्तै लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । तरलतालाई कम वास्ता गरियो । तरलता जुनजुन संस्थाहरुसंग थियो र छ उनिहरुलाई अहिलेको वित्तिय संकटले खासै धेरै असर गरेको छैन । असर त केबल साना तथा मझौला प्रकारका संस्थाहरुलाई परेको छ । यसको मूख्य समस्या भनेको पैसा लानेले नतिर्ने, राख्ने जति सबैलाई एकैचोटी फिर्ता चाहिने ।
भूकम्पले थलिएका घरहरु उठाउँन राज्यले ताकेता गर्दै दिएको तीन लाख अनुदानको लोभमा परेर धेरैले ऋण गरेर घर बनाए । आफ्नो आवास बनाउँन रज्यले केही रकम भए पनि सहयोग गरेको बेलामा ईच्छा राखेर बनाउँनु स्वभाविक हो । तर आफुलाई कत्रो घर भए पुग्थ्यो ? कुन प्रकारको घर बनाउँदा के कती खर्च लाग्थ्यो र त्यसको निर्माणको आधारहरु केके हुन सक्छन् ? भन्ने विषयलाई ध्यान नै नदिएर अनुदानको लोभमा आवश्यकता भन्दा ठूला घरहरु पनि बने । आफुसंग भएको पैसा र सरकारले दिएको अनुदानको पैसा पनि सकिए पछि ऋण गरेर घर निर्माण गर्नै पर्ने वाध्यता आयो ।
हाम्रो समाजमा आफ्नो घाटी हेरेर हाड निल्नु भन्दा पनि म केकेन गर्न सक्छु भनेर धाक र रवाफमा रमाउने र फुर्सदमा पछुताउँने परम्परा बोकेको छ । जसले आफैंले खनेको खाल्डोमा आफै परिन्छ भनेर जान्दैन । यो नितान्त गलत प्रवृत्ति हो । जसले देखासिखी गरेर घर बनायो अहिले धेरै जसोको अचल सम्पती बंैक वा वित्तिय संस्थामा पुगेको छ । जसले गर्दा त्यस बखत घर बंगला निर्माण गर्दा प्रयोग हुने सामाग्रीको व्यापार मज्जाले फस्टायो । केही स्वदेशी उत्पादनले पैसा नेपालमै राख्यो । घर भवन निर्माणमा प्रयोग भएका कतिपय समाग्री जो नेपालमा बन्दैनन् उनिहरुले ल्याएर बेचेको सामानको पैसा विदेश गयो । यसले पनि नेपाली पैसा विदेश जाने गतिलो माध्यम बन्यो । हाम्रो जस्ता सानो अर्थतन्त्र भएको देशले यो कुरामा बेलैमा ध्यान पु¥याउनु नितान्त जरुरी थियो ।
हुन त यो सरकारले एक आर्थिक वर्षभरीको बजेट राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर पुगेको बताएको छ । बजारमा खोजीएको पैसा फेला नपरेपछि सरकारले यस्तो बोल्न बाध्य भएको हो । राज्यसंग भएको पैसा पनि अहिलेको भन्दा भोली झन जटिल अवस्था आउला भन्ने डरले थोरै भए पनि भण्डारण गरेर राखेको छ । खुबै र केकेन गर्छु भनेर बनेको सरकारले वित्तिय संकट आए पछि अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउन बाध्य भयो । सकेसम्म कम खर्चमा सरकार चलाउने भने पनि सबै तहका नेता पाल्दा देश आर्थिक रुपमा झन् कम्जोर बन्दै गयो । कम्जोर भएको अर्थतन्त्र जव चुनावी माहोल शुरु हुन्छ त्यस पछि बजारमा पैसाको अभाव एक हदसम्म कम हुन्छ भन्ने धेरै वित्तिय क्षेत्रका विज्ञहरुको अनुमान थियो । त्यतिखेरको परिस्थिति हेर्दा एक हिसावले त्यो अनुमान ठिकै अनुमान ठिकै थियो । ता की धेरैले निर्वाचनमा भाग लिने छन् र खर्च पनि गर्ने छन् । धेरैले निर्वाचनमा भाग त लिए तर मन खोलेर विगतको जस्तो खर्च गर्न सकेनन् । तिनीहरु पनि आर्थिक अभावकै विचमा उम्मेदवार बने । कतिपय उम्मेदवार त माथि भनिए जस्तै घर बनाउँदा र आफ्नै कारोबार मिलाउदा मिलाउदै र ऋणमा हुँदा हुँदै उम्मेद्धार बनेका थिए । यस्तो निर्वाचनमा पालिकास्तरका प्रमुख पदको उम्मेदवारले गरेको खर्चले उपप्रमुखलाई मत आउँछ र वाडाध्यक्षले गरेको खर्चले अन्य सदस्यहरुलाई पनि मत आउँछ । हरेक उम्मेदवारले सामान्य खर्च टोलमै गर्दा पनि थोरै रकम भए पनि त बाहिर आउनै पथ्र्याे । यो स्थानीयतहको निर्वाचनमा टोलटोलबाटै जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु पर्ने भएकोले देशभरका उम्मेदवारले समान्य खर्च गर्दा पनि धेरै रकमको बजारमा कारोबार हुन्छ र केही हदसम्म बजार चल्छ भन्ने अनुमान पनि गलत त थिएन तर त्यसो हुन सकेन । तर निर्वाचन सम्पन्न भएर य िलामो समय भैसक्दा पनि बिल्कुलै त्यसो हुन सकेन । चलायमान हुनु पर्ने अर्थतन्त्र यसरी यती लामो समयसम्म खुम्चनु राम्रो संकेत होईन ।
विगतमा केही सहकारीले जानेर वा नजानेर अनुत्पादनको क्षेत्रमा लगाी गरे । कसैलाई राम्रै नाफा पनि भयो त कसैलाई घाटा पनि पुग्यो । यतिखेर फष्टाएका वित्तिय संस्थाहरु भनेकै जसले घर घडेरीमा सेयर सहित लगानी गरे उनीहरुनै हुन् । अहिले जसले त्यस्ता क्षेत्रमा ब्यक्तिगत रुपमा लगानी गरे उनीहरुले नै पैसा आफ्नो मुठिबाट बाहिर जान दिएनन् । अब त्यसो हुनबाट रोक्न राज्यले पहलकदमी लिनै पर्दछ । सरकारले सहकारीहरुबाट जसरी कर लिन्छ, अफ्ठेरो पर्दा सरकारले सहजीकरण पनि गर्नु पर्दछ । राज्यमा कानून अनुसार काम गरिरहेका संस्थाहरुलाई कर लिए पछि संरक्षण तथा सहजिकरण गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो एउटा सहकारीमा समस्या पर्दा त्यसको प्रभाव सरकार, संस्था, आर्थिक प्रणाली, व्यक्ति लगाएत सबैलाई पर्छ । अब हरेक संस्थाले लगानी गरेको ऋण उठाउँन संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ । अब हरेक सहकारीले ऋण उठाउँने र बचत फिर्ता काम गरि हाल्नु पर्दछ । बजारबाट बाहिर गएको रकमलाई उनिहरुको सम्पत्तीको सुरक्षा र आवश्यक पर्दा जति पनि रकम निकाल्न सक्ने ज्ञारेण्टी गर्ने हो भने फेरी पनि सहकारीकै माध्यमबाट पूँजी बजारलाई चलायमान गराउँन सकिन्छ । –नव क्षितिज साप्ताहिकबाट
