नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ तर यहाँ खर्बौ खर्बको कृषि उपज आयात हुन्छ । यसमा कोहि कसैलाई कुनै मतलब छैन । यो चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै दुई खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएका छन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरैले वृद्धि भएको हो । यसमध्ये ५२ अर्ब ६५ करोडको खाद्यान्न, २९ अर्ब ६० करोडको तरकारी, १९ अर्ब दुई करोडको फलफूल, चार अर्ब ७७ करोडको चिनी छन् । त्यसैगरी ८२ अर्ब २३ करोड मूल्यको खाने तेल तथा तेलजन्य वस्तुको आयात भएको छ । जब कि चालु आर्थिक वर्षको कृषि वजेट ५५ अर्ब ९७ करोडको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म नेपालले एक खर्ब ६ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गरेको छ। नेपालमा उच्च उत्पादन भएर कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढेको भने होइन । तेस्रो मुलुकबाट मगाएर रिप्याकेजिङ गरी भारत निर्यात गरिएको कारण निर्यात उच्च देखिएको हो । यो तथ्यांक आम जनताको लागि गलत हो । जसले गर्दा देशको सहि कुरा थाहा नभएर गलत कुराको जानकारी हुनजान्छ ।
अरु वस्तुको आयात घटेको छ भने कृषि जन्य बस्तुको आयातमा वृद्धि भएको छ । देशमा यस्ता वस्तुहरु आयात भएको छ जुन वस्तु उत्पादन गर्नका लागि सरकारको करौडोको लगानी छ । उत्पादन नभएको भए पनि पेपरमा उत्पादन भएको देखाइएको छ । त्यसकारण आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । बेला बेला आउने विभिन्न महामारी र समस्याले त झन् कृषिजन्य बस्तुको आयात ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । कोरोना महामारीपछि आयातमा निकै वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वकै अर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन छ । यो हामी सबैको लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । आयात निरन्तर बढ्दा र निर्यात वृद्धि नहुँदा व्यपार घाटा दिनदिनै बढी रहेको छ । निर्यात व्यपारले देशमा वैदेशिक मुद्राको आर्जन बढाउँछ जुन नेपालमा प्रायः ठप्प जस्तै छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा हेर्दा १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । जब कि त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । हाम्रो देशमा सरकारले निर्यातभन्दा आयातमा बढी जोड दिएको देखिन्छ ।
देशमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेर सबै बैंक तथा वितिय संस्थालाई अनिवार्य कृषिमा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लगानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर त्यो कर्जा बैकका केहि सञ्चालकहरु मिलि विभिन्न तरिकाले चलाइएको र वास्तविक कृषकहरुले भने कृषि ऋण पाएका नै छैनन् । यस प्रति सम्बन्धित निकायले सरकारलाई समय समयमा ध्यनार्काण गराए पनि सरकारले वेवास्ता गदै आएको छ । नेपालभर हरेक बाणिज्य र विकास बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको १५ प्रतिशत रकम कृषि ऋणको रुपमा नितान्त सिमान्तकृत, दुःखी गरिब सर्वहारा बर्गहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदा–हुँदैपनि उक्त कानुनी प्रावधान, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र अहिलका राजनीतिक कर्मीहरुलाई छलेर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले नक्कली सिमान्तकृत, दुःखी गरीव र कृषकहरु खडा गरी मिलोमतोमा आफ्नै नजिकका मान्छेलाई नै कृषि ऋणको नाममा लगभग १५ खर्व रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको तथ्यांक छ । यसरी लगानी गरेको विषय पटक–पटक बाहिर कुरा आउँदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।
ऋणको उद्धेश्य अनुसारको काम कहिँ भएको छैन । अहिले उक्त ऋण रकम दुरुपयोग गर्दै घर जग्गामा लगानी गर्ने, बिभिन्न कम्पनीहरु खोल्नमा लगानी गर्ने र विदेश पैसा पठाउनसम्मका कामहरु भएको छ । अहिले ठूलो आर्थिक अपचलन (घोटाला) भएका कारण बैंक, लघुबित्त र सहकारीहरुको मारमा परेर आजसम्म धेरै नागरीकहरुले दुःख पाएको कुरा आइरहँदा त्यही सहकारीको वर्षौंदेखि पैसा नतिरेर सहकारी संचालकहरु समस्यामा परेको अर्को विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । तर यो विषयमा कहिँ कतैबाट पनि आवाज उठाइएको देखिदैन । रुखमा डोरीको पासो लगाई झुण्डिने, शारिरमा पेट्रोल खन्याई आगो लगाउने , बिष सेवन गर्ने जस्ताकार्य गरी आत्महत्या गर्न कार्यमा एउटा मात्र कारण भएको हुँदैन । हामीमा पनि आर्थिक अनुशासन हुनुपर्छ । अरुलाई दोष दिंदा आफूले गरेका कमजोरी पनि केलाउन आवश्यक छ । अब अहिले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने स्थिती सिर्जना भइहरहेको छ ।
तर राज्यको नियम विपरीत कार्य गरी कृषिका लागि दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण अन्त लगानी गरेको विषयमा तत्काल छानबिन गरी फिर्ता गरी कानुनले तोके बमोजिम सिमान्तकृत, दुःखी गरीव र किसानहरुलाई दिनुपर्छ । यस्तो अपराघमा संलग्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु र तिनका प्रमुखहरुलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । यसको सुनुवाइ नभएको खण्डमा जनता आफै सडकमा उत्रेर कावाही अगाडी बढाउने सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सरकारले आफना जनता बचाउन कडा कदम चाल्नुपर्छ र अहिलेको अवस्था कायमै रहे आर्थिक संकट थपिदै जानेछ । अब यस्तो अवस्था रहिरहे राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म,संस्कृतिभन्दा आम जनता अरु कुरातिर आकर्षण हुन थाल्छन् । जुन कुरा देशका लागि अति नै घातक हो ल । बैक, लघुवित्तीय र सहकारी संस्थाका कारण धेरै ज्यान गुमाएका छन् भन्ने कुरा आउँछन् । तर त्यसको केहि कारण ऋणि पनि हुन्छ । त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जसको जति जति गल्ती भएको हुन्छ त्यही अनुसारको कार्वाही हुनुपर्छ । एक तर्फ मात्र पनि गल्ती भएको हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋण नतिर्दा किन र के कारण हो भनि खोजी गरि सकेसम्म बिग्रन दिनु हुँदैन । सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार पनि गर्नु हुँदैन ।