नेपालमा अनगिन्ती कार्यालयहरु छन् । कति आवश्यक छन् त कति आवश्यक छैनन् । सबै कार्यालय स्थापना गर्दा राम्रो अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा स्थापना गरिएको हुन्छ । केहि कार्यालयले स्थापना भएदेखि नै राम्रो कार्य गरेका हुन्छन् भने कति स्थापना भएदेखि नै केहि काम नै गरेका हुदैनन् । राज्यले राम्रोसँग अध्ययन गरेर कुन काम छ कुन छैन भनी अगाडि बढ्नुपर्नेमा एक्कसी हचुवाको भरमा खारेजी गर्ने कुराले अफ्ट्यारो भएको छ । खासमा भन्ने नै हो भने हाम्रो जस्तो देशमा संघीयता आवश्यक नै छैन । स्थानीय तह र संघ भए हुन्छ । यसको बारेमा कोहि बोल्दैनन् । जहाँ खर्बौ खर्बौ रकम अनावश्यक खर्च भएको छ । त्यस्तै कत्ति कार्यालय त कुनै काम नै छैनन् । नेपालमा रेल नै छैन रेल विभाग आवश्यक हो कि होइन त ? हिजो स्थापना गर्ने बेला त्यो कुरा राम्रोसँग अध्ययन गरिनु पर्दथ्यो । आज आएर लाखौं लाख किसानसँग जोडिएको २०४८ सालमा राज्यले आवश्यक ठानेर स्थापना गरिएको बोर्ड आज दुधको व्यवसाय वृद्धिसँगै देशमा दुग्ध व्यवसाय एक प्रमुख पेशाको रुपमा स्थापना भएको छ । यसलाई झन् अब व्यवस्थित र अझ राम्रो गर्नको लागि पनि कुनै न कुनै निकायको आवश्यक हुन्छ । यसका लागि आज बोर्डले गरेका हरेक क्रियाकलापले धेरै नै टेवा पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिव ९ प्रतिशत छ भने दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु¥याएको साथै करिब ३० लाख घर परिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् । दैनिक ६२ लाख लिटर दुध उत्पादन भइरहेको छ । करिब ४००० सहकारी संस्थाद्वारा दूध संकलन र ६०० दुग्ध उद्योगहरु मार्फ यो दूध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको मात्र लगानी ४० अर्व छ भने सहकारी र डिडिसीको अझ थप लगानी भएको छ । यो दुग्ध व्यवसायबाट शहरबाट गाउँमा दैनिक ६ करोडभन्दा बढि रकम प्रवाह भइरहेको छ । छुर्पि, घ्यू लगायत अन्य दुग्ध पदार्थ निर्यात गरी व्यापार नाफा देखिन्छ । वार्षिक ३ अर्ब बराबरको छुर्पी बाहिर तेस्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ ।
आ.व. २०८०÷०८१ कोे वजेट वक्तव्यमा केहि बोर्ड, संघ, संस्थान,समिति खारेजीमा परेको मध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि परेको कुरा सवै सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण भयो र सम्बन्धित निकाय र नेताहरुकोमा बोर्ड चाहिन्छ आवश्यक छ भन्दै लबिङ गर्ने काम भएका छन् । विगत ३ दशकभित्र डेरी क्षेत्रको विकासमा कम साधन श्रोतका वावजुद पनि बोर्डले दुग्ध क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । हाम्रो देशमा धान पछिको सवैभन्दा राम्रो व्यवसाय दुग्ध क्षेत्र नै भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्वन्धी नीति निर्माण र तत् सम्वन्धी विकास योजना तर्जुमाका साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन एवं प्रबर्द्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको निर्यात सम्वन्धि नीति तर्जूमाका साथै दुग्ध उत्पादन लागत मूल्यको अध्ययन गरी सोको आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्छ । जसले गर्दा आम किसान र दुग्ध व्यवसायी यसबाट लाभ लिन सकिरहेका हुन्छन् । यस अतिरिक्त दुग्ध विकास सम्वन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान, निजी दुग्ध उद्योगहरु तथा दुग्ध विकास संस्थान, सहकारी र निजी वीच सामञ्जस्यता गराई दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं समसामयिक समस्याहरुको छलफल गर्ने सबैक साझा थलो पनि बोर्ड नै हो । दूधको उत्पादन लागत मूल्य, दूधको गुणस्तर सुधार, आयात निर्यात गर्न, प्रबर्द्धन गर्न बोर्डले समेत गर्दै आएको छ । दूध संकलन एवं ढुवानी तथा बजारीकरणको लागि सहयोग पुगोस् भनि दुध ढुवानी गर्दा सवारीसाधनमा प्रयोग गर्ने गरि विश्वमै पहिलो पटक लोगो प्रयोगमा ल्याउने काम पनि बोर्डले ग¥यो । बोर्डले अनेक किसिमका पद्धतिको विकास गरी अनौपचारीक बजारबाट औपचारीक बजारमा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गरिरहेको छ । कच्चा दूध तथा प्रशोधित दूधको गुणस्तर सुधारको अनुगमन, प्रबर्द्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरु आदि बोर्डको मुख्य भूमिका रहेको छ । बोर्डको आ.व. २०८०÷०८१ कोे वजेट तथा कार्यक्रममा बोर्डको ऐन संशोधनका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । बोर्डको पुरानो ऐन नै परिवर्तन गरि समय अनुसार नयाँ बनाउन प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन बजेट समेत छुट्टाइएको अवस्थामा बोर्ड नै खारेजीको कुरा यसरी अगाडि आउनु अत्यन्तै दुःखद् विषय हो । अरु देशमा दुध सम्बन्धि जति जे छ त्यो दुग्ध विकास बोर्डले नै गरेको हुन्छ ।
विश्वका धेरै देशहरुमा जस्तै भारत, न्युजिलैण्ड, डेनमार्क, अमेरीका आदि मुलुकहरुसँग समन्वय गरी उपयुक्त नीति निर्धारण तथा डेरी विकास सम्वन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डको भूमिका हुने देखिएकोले यसलाई अझ सशक्त पार्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । हाल हाम्रो देशमा पनि केन्द्रिय स्तरमा बोर्ड रहेको र सोही संस्थाबाट समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार कार्य गरिरहेकोले पनि यस बोर्डको आवश्यकता रहेको प्रष्ट हुन्छ । देशमा संघियता लागू भएपछि प्रदेश स्तरमा समेत बोर्ड स्थापना भईरहेको हुँदा ती प्रदेश बोर्डसँग राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, दुग्ध नीति २०७८ को कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्ने जस्ता बोर्डको मुख्य भूमिका समेत रहेको हुँदा दुग्ध क्षेत्रमा बिकासका लागि बोर्डको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाई खारेज नगर्न सम्वन्धि निकाय सबैलाई सरोकारवाला सबैले पटक पटक अनुरोध गरेका छन् । मुलुकमा रहेका सरकारी ÷ सहकारी÷ निजी क्षेत्रमा रहेका दुग्ध व्यवसायको प्रबर्द्धन गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरीय आत्मनिर्भरताको लागि हालको विषम परिस्थितिमा बोर्डको औचित्यता अपरिहार्यता अझ बढि आवश्यक रहेको सरोकारवाला सबैको ठहर छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड विघटनले यस देशमा रहेका दुग्ध क्षेत्रका कृषक, दुग्ध सहकारी, उपभेक्ता उद्योगी संघ–संस्था मर्माहत भएका छन् । बोर्ड कृषक दुग्ध उद्योगी सहकारीको लागि अपरिहार्य भएकोले खारेजी नगराई पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । बोर्डको खारेजीको सम्वन्धमा संसदमा समेत दुग्ध किसान र दुग्ध उद्योगीको पक्षमा काम गरिरहेको संस्था खारेजीको बिरुद्घमा तीन दर्जन भन्दा बढी माननीयहरुले आवाज उठाई रहनु भएको छ । बोर्ड खारेजीले विभिन्न जिल्लाका कृषक, उद्योगी, सहकारी, संघ संस्थाहरु खारेजीको बिरुद्घमा संस्थागत निर्णय गरी विज्ञप्ती र पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलित भैरहेका छन् । सरकार भनेको जनताको लागि हो । अनि जनताको आवश्यक अनुसार माग गरिएक कुरा खारेज गरि कसका लागि सरकारले काम गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा आम जनताले अहिले नबुझेको कुरा हो । यदि बोर्ड खारेजीमा जाने निश्चित भयो भने आम किसानलाई थप आन्दोलित बनाउने कुराले राज्यलाई अफ्ट्यारो पर्न सक्छ । आम किसानको भावना भनेको अब थप आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्न नपरोस भन्ने कुरा छ । आशा छ सरकारले आम किसानको कुरा बुझी यो बोर्ड खारेज प्रक्रिया हट्ने छ । अहिले यो बोर्डको विषयमा सरोकारवाला निकायहरुको एक्यवद्धता छ । सबै स्थानमा संयुक्त जाने, बिरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने काम सँगै भएका छन् । सरोकारवालाहरुको अनुरोधको सम्वोधन नभएमा थप आन्दोलनबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुने जानकारी गराउँदै सरोकारवाला सबै निकायमा संयुक्त विज्ञप्ति समेत दिइसकेका छन् । –नव क्षितिज साप्ताहिकबाट









सम्बन्धित समाचार