ठिक आजको चार दिन पछि टोल टोलबाट हामी हाम्रा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु छान्दै छौं । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय छ । अहिले हुन लागेको यो निर्वाचन आवधिक निर्वाचन हो । हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनलाई आवधिक निर्वाचन भनिन्छ । अहिले भएका जनप्रतिनिधिको पद आगामी जेठ पाँच गते सकिदैछ । हाम्रो देशको कानून अनुसार एक पटक निर्वाचित भएपछिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । कुनै पनि कारणले मृत्यु, राजिनामा वा वर्खास्तीमा परेपछि मात्र पद जान्छ । वा दलबाट निर्वाचित भएको भए दलले हटाए पछि मात्र पद जान्छ । यसरी कानून अनुसारको अवधि पुरा हुनु अगावै नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन गरि सत्ता सुुम्पिनुलाई पनि आवधिक निर्वाचन नै भनिन्छ । दलिय व्यवस्थामा यस्तो हुनु अपरिहार्य छ । हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो हुनु कानूनसम्मत कुरा पनि हो ।
अब हामी एकछिन आगामी निर्वाचनमा सहकारीप्रति आस्था र विश्वास राख्ने तथा सहकारी अभियानमै लाग्नेले यो निर्वाचनमा केके भूमिका खेल्न सक्छौं वा गर्न पनि सक्छौं भनेर चर्चा गरौं । नेपालमा सहकारीले आफ्नो छाप आज भन्दा झण्डै ६६ वर्ष अगाडिदेखि छोडेको ईतिहास हाम्रो सामु छर्लङ छ । यो अवधिमा सहकारीको क्षेत्रमा के कति प्रगति भयो भन्ने लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ । नेपालका लागि विक्रम सम्बत २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको बखानपुरमा शुरु भएको सहकारी समितिले गरेको पहिलो कारोबार नै सहकारी क्षेत्रको पहिलो अभियान थियो । त्यसपछि सहकारीलाई स्थापित गर्न र सहकारीको मूल्य र मान्यतालाई विस्तार गर्न धेरै सहकारी अभियान्ताले संगठित रुपमा अभियान नै चलाउनु परेको थियो । सहकारी क्षेत्रका अग्रजहरुले निरन्तर खबरदारी गरेका कारण यो आन्दोलन यहाँ सम्म आईपुग्न सफल भएको छ । विगत शुरुको वर्षको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा सहकारीको दायरा केही फराकिलो भने अवश्य भएको हो । विगतको शुरुवाती दिनहरुमा सहकारीलाई हेर्न सरकारले कहिले कृषि विकास बैंक, कहिले सहकारी समिति त कहिले कृषि मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सहकारी कुन मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या कतै पनि थिएन । जब नेपालमा बहुदल आयो त्यसपछिका समयमा भने सहकारी कानून तथा नीति देशको मूल कानून संविधानमा लिपिबद्घ गर्न थालिएको हो ।
२०५२ सालमा बनेको नेकपा एमालेको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रष्ट रुपमा सहकारीलाई सम्बोधन गरेपछि जनस्तरमा सहकारीको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो । ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने अभियानले धेरै राम्रा कामको शुरुवात पनि ग¥यो । सहकारीको विस्तार र विकाससंगै गाउँ गाउँमा रोजगारी पनि बढ्यो । साहु महाजनबाट लिईने ऋणको चर्काे व्याज तिर्नु पर्ने झन्झटबाट गरिब किसानहरु केही हदसम्म भए पनि मुक्त भए । साधारण प्रकारको पेशा व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम सस्तो व्याजमा गाउँमै त्यो पनि एकमुष्ठ नभई किस्तामा पाउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै सजिलो भयो । विकास निर्माणका काम हुँदा गाउँ गाउँमा सडकहरु पुगेपछि व्यापार व्यवसाय पनि हुन थाल्यो । निर्वाहमुखी कृषि गर्ने सामान्य किसानले पनि व्यवसाय केन्द्रित गरेर कृषिबाट आम्दानी लिन पनि थाले । बाटोको छेउछाउमा बस्ती बस्न थालेपिछ कृषि उत्पादन पनि खपत हुन थाल्यो । खपत बढि हुन थाले पछि माग बढ्यो र माग बढे पछि उत्पादन पनि बढ्यो । उत्पादित वस्तु विक्रि भएपछि आम्दानी पनि बढ्यो । आम्दानी बढे पछि जनताको आर्थिकोपार्जन पनि बलियो हँुदै गयो । सानादेखि मझौला प्रकृतिका उद्योग, व्यवसाय र उत्पादन हुने क्षेत्रलाई पनि सहकारीको स–सानो लगानीले व्यक्ति धनी बनाउँनुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई समेत महत्वपूर्ण टेवा पुगेको हुन्छ । त्यसैले एमालेको पहिलो सरकार बनेको बेलामा तीन खम्बे अर्थ नीति अन्तर्गत सहकारीलाई एक खम्बाको रुपमा लिई योजनाका साथ अगाडि बढाईएको थियो । त्यसपछिका सरकारले पनि सहकारीको मर्म र भावनालाई विस्तार गर्दै लगे ।
सहकारीलाई हेर्ने राज्यको आँखा अझै पनि सफा छैन । सहकारी कानून र समय समयमा जारी हुने निर्देशिका अनुसार सहकारी संचालन गर्न भने त्यती सहज छैन । अहिलेको सहकारी कानून अनुसार अनुगमन गर्ने हो भने कुने सहकारी अछुतो रहने अवस्था छैन । सहकारीको काम गर्ने सिमा, कार्य क्षेत्र, पूँजी लगाएतका विषयलाई हेर्ने हो भने सहकारी जनमैत्री बन्न सकदैन । समुदाय मिलेर खोलेको सहकारीमा पर्याप्त खाता खोल्न र रकम पनि राख्न र झिक्न नपाउँने ? तर स्थानीयस्तरमा सरोकारै नराख्ने, त्यहाँका जनताले एक रुपैयाँ पनि सेयर किन्न नपाउँने बैंकमा भने जति सुकै खाता र कारोबार भएपनि पत्याएर कारोबार गरिदिनु पर्ने ? नागरिकले आफुले ईच्छाएको ठाउँमा आफ्नो सम्पत्ती राख्न वा झिक्न पाउनुनै पर्दछ । व्यक्तिले सम्पती के कसरी कमायो ? त्यो निगरानी गर्ने र गलत ढंगबाट कमाएकोे भए कारबाही वा जफत सहित थुन्ने वा कानून अनुसार गर्ने जिम्मा सरकारको हो । त्यसैले हामी सहकारीको अभियानमा लागेको मान्छेले अबको सहकारीको कार्यदिशा के हुने ? सहकारीकै भावी योजना के र कसरी गर्ने ? सहकारी क्षेत्रमामा भएका कमी कम्जोरीलाई के कसरी सुधार गर्दे विकसित, शुन्दर र प्रतिस्पर्धि गर्न सक्ने कसरी बनाउँने भन्ने राम्ररी जानेको र सहकारीको परिस्थिती बुझेको पात्रलाई मतदान गरी एक कुशल सहकारीकर्मीलाई विजयी बनाउन सहयो गरौं ।