अहिले विश्व नै कोरोना भाईरस ( कोभिड–१९ ) ले ग्रस्त छ । यसैको कारणले गर्दा नेपालमा पनि विगत २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । बिचमा केहि दिन श्रावण १ गतेदेखि भाद्र २ गतेसम्म अलि खुकुलो भए पनि पुनः भाद्र ३ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसले गर्दा यो ऊ केहि भन्ने अवस्था नै छैन । सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । कयौं मानिसहरुको आम्दानीको श्रोत नहुँदा अब सडकमा आउने स्थिति श्रृजना भएको छ । हजारौं मानिसहरु भोकभोकै मर्ने बेला भएको छ । विगत ६ महिनादेखि सबै खाले कामधन्दा पूर्ण रुपमा बन्द छन् । कोहि कसैले केहि भन्ने ठाउँ पनि छैन । यसरी हेर्दा धेरै क्षेत्रमा नोक्सानी भएको छ । अझ बढि समस्या र पूर्ण रुपमा उठ्नै नसकिने गरि निजि विद्यालय थला परेका छन् ।
निजि विद्यालयको एक मात्र आम्दानीको श्रोत विद्यार्थीहरुबाट उठ्ने शुल्क मात्र हो । पूर्ण रुपमा सबै किसिमका खर्च विद्यार्थीहरुबाट उठ्ने शुल्कबाट नै धान्नुपर्ने हुन्छ । निजि विद्यालय चल्नको लागि अन्य कुनै किसिमको आर्थिक श्रोत उपलब्ध छैन । निजि विद्यालयलाई बाहिरबाट जसरी हेरिन्छ र भनिन्छ, त्योभन्दा नितान्त फरक छन् । निजि विद्यालय विभिन्न आर्थिक हैसियतका छन् । कोहि पूर्ण रुपमा आफ्नै निजि संरचनामा संचालनमा रहेका महंगा छन्, कोहि आंशिक रुपमा आफ्नो संरचना भएका मध्यम वर्गका छन्, कोहि पूर्ण रुपमा भाडा तिरी संचालनमा रहि विद्यार्थी संख्या ठिकै भएका छन् भने अर्को एक थरि जो पूर्ण रुपमा भाडामा रहेका अनि विद्यार्थी संख्या पनि अत्यन्तै न्युन रहेका छन् । यसरी हेर्दा विभिन्न प्रकारका निजि विद्यालयहरु हाम्रो देशमामा संचालन भएको पाईन्छ । केहि निजि विद्यालय विगत धेरै वर्षदेखि संचालनमा रहेका र आर्थिक हिसावले पनि सम्पन्न रहेका छन् । फेरि कहि आंशिक रुपमा आफ्नो संरचना भएका अनि राम्रोसंग चलेका विद्यालय पनि छन्, जसलाई त्यति धेरै ठूलो आर्थिक समस्या छैन र अझ केहि समय थेग्न पनि सक्ने छन् । तर जुन विद्यालय भाडामा छन्, कम शुल्क उठाउँछन्, कम विद्यार्थी संख्या छन्, भर्खर खोलिएका छन्, केहि वर्ष आफैं शिक्षण पेशा गरेर अलि अलि जम्मा गरेको रकम मिलाएर एउटा समूह बनाई आफैं काम गर्ने भनेर लगानी गरेका विद्यालय छन् त्यस्ता किसिमका अधिकांश विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तो विद्यालयमा लगानीभन्दा बढि नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने भएपछि विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।
शैक्षिक सत्रको अन्तिम समय हुन लाग्दा परीक्षा समेत अगाडि सारेर शुरु हुन लागेको एस.ई.ई परीक्षाको १ दिन अगाडि स्थगित गरेर लकडाउन शुरु भयो । अन्तिम परीक्षा साधारण रुपमा चैत्रको १०÷१५ गतेदेखि सुरु हुन्थ्यो । त्यतिबेला सबै अभिभावकको तलब भत्ता आउने समय पनि हुने भएकोले बाँकी भएको सबै शुल्क सबैले बुझाउँथे । तर यस वर्ष यो अवस्था रहेन । फागुणको अन्त्यमा परीक्षा शुरु भयो र चैत्रको ६÷७ गते नै परीक्षा सकियो । जसका कारण वर्षको अन्त्यमा प्राय सबै वर्षभरिको बाँकी रकम उठ्थ्यो त्यो पनि यसपालि उठ्न नपाई बाँकी रह्यो । चैत्र महिना र बैशाखको अन्तिमसम्म नयाँ भर्ना हुने र केहि बाँकी पूरानो शुल्क पनि यति बेला उठ्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि यसपटक हुन सकेन । जुन स्कुलहरु जेनतेन मासिक भर्ना, परीक्षा लगायत अन्य शुल्क जोडेरै वर्षभर चल्ने गर्थे त्यस्ता स्कुलहरु ऋणले चुर्लुम्म डुबेर ठूलो मारमा परेका छन् । जसले गर्दा चैत्रदेखि घरभाडा, आफ्ना शिक्षकहरुलाई तलब एवं आफनो पारीश्रमिक लिन पाएका छैनन् । यस्ता आफैं लगानी गरेर स्वरोजगार श्रृजना गर्ने संचालकहरु सबैभन्दा ठूलो मारमा छन् । बाहिरबाट हेर्दा सबै निजि विद्यालयका संचालक, प्रिन्सिपल, फाउण्डर भनी एउटै आँखाले हेरिएको छ त्यो वास्तविकता होईन । यो त बिरालो र बाघ जस्तै हो । हेर्दा एउटै जातको लाग्छ , तर बिरालो र बाघको वास्तविकता आकाश र जमिनको फरक छ ।
ठूला र मझौला विद्यालय जसको आफ्नै भवन छ , भाडा तिर्नु पर्दैन, सक्षम अभिभावक छन् , त्यस्ता स्कुलमा मुनाफा नहुने मात्र हो अरु कुराको कुनै फरक पर्दैन । हाल वर्तमान् अवस्थामा पनि ठूला र सक्षम विद्यालयले साधन र श्रोतको प्रयोग गरि यलष्लिभ मार्फत कक्षा संचालन गरि शुल्क उठाईरहेका छन् जसका कारणले गर्दा त्यस्तो धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छैन । तर जुन स्कुल सक्षम छैनन् साधन श्रोतको कमि छ, भाडामा छन्, आफैं संचालकहरु काम गर्दछन्, थोरै विद्यार्थी छन् ती स्कुलले यलष्लिभ कक्षा पनि संचालन गर्न सकेका छैनन् र शुल्क पनि उठाएका छैनन् अब ति स्कुल कि त मर्जरमा जानुपर्छ कि त बन्द हुनुको विकल्प छैन । अब आजको दिनसम्म एउटा सानोभन्दा सानो स्कुलको पनि कम्तिमा १५÷२० लाख नोक्सानी भैसक्यो, अझ कति थप हुने हो ? त्यो पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन । त्यो भन्दा अलि धेरै भाडा र केहि बढि शिक्षक हुने स्कुलको आजका दिनसम्म ३०÷३५ लाख नोक्सानी भैसक्यो अब जति दिन यो बन्द लम्बिन्छ त्यति नै दिन बढि नोक्सानी बढ्दै जान्छ । आम्दानीको श्रोत अरु केहि छैन अनि नोक्सानी बढ्दै जाँदा कसरी टिक्ने भन्ने कुराले आम संचालकहरुलाई अहिले सताएको छ । कति बिद्यालयको त सुरुको लगानी पनि ऋणमै हुन सक्छ । ल अब भन्नुस् यस्ता खालका बिद्यालयमा शिक्षक त मारमा छन् छन्, संचालकहरु त्यसको दोब्बर मारमा छन् ।
अब स्थिति सहज भएपछि पनि धेरै स्कुलहरु संचालन पुजी नहुँदा बन्द हुनेछन्् । सामुहिक लगानी भएकोमा त झनै समस्या हुन्छ । कसले लगानी थप्ने भन्ने कुरामा ठूलो विवाद आउन सक्छ । जसले जति लगानी लगाएको हुन्छ त्यो भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि पनि मुनाफा हुने कुनै ग्यारेण्टी छैन । त्यस अर्थ अब निजि स्कुलमा धेरै नयाँ अनुहारहरु देखिन सक्छन् । विशेष गरि शहरी क्षेत्रमा संचालित स्कुलका अधिकांश विद्यार्थीहरु गाउँमा छन् । लामो समय अभिभावक सहित गाउँमै भएका कारण कतिपयले गाउँ मै स्थाई बसोबास पनि शुरु गरिसकेका हुन सक्छन् । जुनबेला गाउँ गएका थिए त्यति बेला ठिक्क नयाँ बाली मकै, धान रोप्ने समय पनि भएकोले गाउँ मै खेतिपाती सुरु गरेकाले अब विस्तार उतै बस्ने मनस्थिति पनि बनाउन सक्दछन् । फेरि अहिलेको अवस्था हेर्दा शहरभन्दा बसोबास र सुरक्षाको लागि गाउँ नै ठिक भएकाले पनि गाउँ मै बस्न सक्ने सम्भावना धेरै छ । अर्को कुरा यो कोरोनाबाट कहिले मुक्त हुने भन्ने पनि कुनै यकिन छैन । यि र यस्ता कारणले गर्दा शहरमा अध्ययन गर्ने मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका अधिकांश विद्याथीहरु घट्ने निश्चित प्राय छ । अहिलेको लकडाउनपछि सुरु हुने दिनहरु संचालकहरुका लागि झन भयावह हुने छ । त्यसअर्थमा अब राज्यले निजि स्कुललाई अनुदान वा अन्य सहयोग गर्न सक्दैन र हामी निजि श्रोतद्वारा संचालनमा रहेकाले आश पनि गर्नु हुँदैन । तर नितिगत रुपमा राज्यले यि र यस्ता स्वरोजगार श्रृजना गरेर बसेका स्कुलका लागि सोच्न पर्ने हुन्छ । निति पनि समग्र सबैलाई एउटै खालको ल्याउँदा त्यसको फाईदा “जहाँ गहिरो त्यहिं पानी भने झैं” फेरि हुने सक्ने र ठूलाका लागि लाभदायि हुन जान्छ । अहिले बैंकले ऋणमा किस्ता, व्याज, हर्जना, सरलऋण जस्ता कार्यक्रमहरुले यस्ता साना तथा मध्यम विद्यालयहरुलाई कुनै फाइदा पुगेको छैन । यस्ता विद्यालयको आफ्नोे निजि घरजग्गा नभएकाले बैंक ऋण पनि हुँदैन अनि कसरी त्यो फाइदा लिन सक्छन र ? हो यि र यस्ता व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिएर निति नियम ल्याइनुपर्छ अनि मात्र समस्यामा परेकाले साथ पाउन सक्छन् ।
देशमा कुल विद्यार्थी संख्याको २५÷३० प्रतिशत विद्यार्थी निजिमा पढ्छन् । करीव २ लाख रोजगारी निजि विद्यालयका कारण श्रृजना भएको छ । त्यसमा पनि ७० प्रतिशत महिलाहरुले रोजगारी पाएका छन् । अधिकांश निजि विद्यालयका कारण स्वरोजगार श्रृजना भएको छ । निजि विद्यालयमा खर्वौं रुपैंया लगानी भएको छ । अर्वौं विदेशीने रकम रोकेको छ भने करोडौं राजश्व उठ्ने गरेको छ, अन्तराष्ट्रियस्तरमा बिक्न सक्ने, २१औं शताब्दीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पु¥याएको छ । राज्यलाई २५÷३० प्रतिशत भार कम गराएको छ । राज्यको शैक्षिक गुणस्तरमा इज्जत धान्ने काम गरेको छ । निजिको नतिजा ८५÷८६ प्रतिशत छ भने सरकारीको १४÷१५ प्रतिशत मात्र छ । यस्तो क्षेत्र पूर्ण रुपमा धराप हुँदा राज्यले बेलैमा नसोच्ने हो भने आम निजि विद्यालय संचालक मात्रलाई होइन राज्यलाई पनि धेरै ठूलो नोक्सानी पुग्न जाने छ ।
औंलामा गन्न सकिने बाहेक अधिकांश निजि विद्यालयहरु भाडाको घरमा रहेका छन् । त्यसैले अब यि साना तथा मझौला विद्यालयहरुलाई टिकाउनका लागि राज्यले नितिगत रुपमा स्पष्ट पारि छुट्टैखालको निति ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा निजि विद्यालयमा अध्ययनरत ७० प्रतिशत जति विद्यार्थी साना तथा मझौला विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । जसका अभिभावक पनि मध्यम र निम्न वर्गिय रहेका छन् । देशमा कुनै पनि संकट वा समस्या पर्दा जहिले पनि मध्यम वर्ग नै मारमा परेको पाईन्छ । यस पटकको यो महामारीबाट पनि मध्यम वर्ग नै हरेक कुराले मारमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । त्यसैले राज्यले यि मध्यम वर्गलाई बचाउनको लागि नितिगत मात्रभन्दा पनि गहिरिएर व्यवहारिक कुरामा ध्यान दिई अगाडि बढ्नुपर्ने प्रष्ट हुन्छ । आशा गरौं अब राज्यले बनाउने हरेक निति नियममा यि र यस्ता कुरालाई मध्यनजर गरि बनाउने छ र यसको लाभ पनि यिनै वर्गलाई उपलब्ध गराउने छ ।
प्रल्हाद दाहाल–नि.सचिव नेशनल प्याव्सन
