सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन र जमीन नदिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन ।
विश्वविद्यालयले ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयको परिसर भित्र विद्यार्थी संगठनहरूका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिनै विषयहरू तत्काल हटाउने निर्णय पनि भएको छ । विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था गरिएको भए ती नियमहरू खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोग मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको छ भने विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावली लगायतमा आवश्यक संशोधन गरी स्टुडेन्ट काउन्सिल÷ भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट अथवा यस्तै प्रकारको विद्यार्थीको हक हितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने निर्णय भएको छ ।
