नागरिकता नियमावली पाँचौं पटक संशोधन भएको छ । पाँचौँ संशोधनमार्फत नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, अभिलेख व्यवस्थापन र नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ दफा २३ अनुसार नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनमा नयाँ नियम ‘१६ख’ थपेर नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्थाहरू थप स्पष्ट गरिएको छ । आगलागी वा पानीले नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको र नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकताको सक्कल वा प्रतिलिपि दुवै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । तर नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र छ तर कार्यालयमा अभिलेख छैन भने नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको जस्तै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुरानो अभिलेखमा फोटो नभएमा वा अस्पष्ट भएमा सरकारी निकायबाट जारी फोटोसहितको परिचयपत्र र नागरिकता नम्बरका आधारमा रुजु गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था पुराना अभिलेख हराएका वा व्यवस्थित नभएका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको विश्वास छ । नयाँ नियम १३ ले नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरेको छ । नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी भएको अभिलेख निर्धारित ढाँचामा सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत कोड, कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा व्यवस्थित गरिने व्यवस्थालगायत रहेको छ ।








