संवैधानिक रुपमा नै राज्यको तीन खम्बे अर्थ नीतिमा स्पष्ट रुपमा सहकारीलाई एउटा अभिन्न अंगको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले सहकारी प्रतिको महत्व झनै बढाएको छ । सहकारीले समुदायस्तरमा समग्र पक्षको चासो राख्दै आफ्ना कार्य अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ । कुनैपनि संघ÷संस्था राज्यबाट निर्देशित कानूनबाट सञ्चालन हुन्छ र हुनुपनि पर्छ । सबैका आ आफ्ना ऐन छन्, नीति छन् अनि नियमावली र कार्यविधिहरु छन् यस्तै नीति, ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरु रहेको क्षेत्रमा सहकारी पनि एउटा क्षेत्र हो । भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिवी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, संघीय ऐन, नियमावली, प्रदेश सरकार, प्रदेश ऐन, प्रदेश नियमावली, स्थानीय सरकार र स्थानीय सहकारी कानूनहरुको अधिनमा रहि सहकारी संघ÷संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । राज्यले सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनका लागि उपर्यूक्त कानूनहरुको अधिनमा रहेर सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा ल्याउ भनिरहँदा ३ खालको संरचनामा रहेर बनाएका तहगत ऐन नियमहरु ज्यादै उपयूक्त देखिन्छन र छ पनि । तर पनि यहाँ सहकारी संघ÷संस्थाहरुका बारेमा समय समयमा विभिन्न समस्याहरु सुनिने, देखिने अनि भेटिने पनि गरेका छन् र धेरै स्थानबाट सहकारीको मान मर्दन हुने गरेको पाइएको समेत छ । के साँच्चै सहकारीमा उल्लेख गरिए अनुरुप समस्याहरु छन त ? अभियानकर्मीहरु बीचमा एउटा छलफलको अनि बहसको बिषय बन्न जरुरी भैसकेको छ । समस्याहरु कहाँ छन ? के के हो समस्या ? र यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा बहस तथा पैरवीको जरुरी भैसकेको छ । त्यसैले यो अभियानमा जुटिरहँदा हाम्रा बीचमा केहि पक्षहरुका बारेमा आफ्नै स्थानबाट बिचार, विश्लेषण र बिबेचना समेत गरी आम समुदायमा सहकारी अभियानको राम्रा तथा सुधारात्मक पक्षहरुको वकालत गर्नुपर्दछ । यो अभियानको धर्म पनि हो ।
अभियानकर्मीहरुको एकतामा समस्या
नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको २०१० साललाई मान्ने हो भनेपनि ६६ बर्ष भैसकेको छ । हालको ३४,५१२ को संख्यामा सहकारी संस्थाहरुलाई पुर्याउन अभियानकर्मीहरुको ठूलो पसिना बगेको छ । यसका अन्तरबस्तु, मूल्य, मान्यता, दर्शन, सिद्धान्तका बारेमा खेलीरहनु भएको भूमिकाको सम्मान हामीले गर्नै पर्दछ । आदरणीय ब्यक्तित्वहरु अझैपनि हाम्रा अगाडि यसै क्षेत्रमा लागि रहनुभएको छ । संस्थागत रुपमा सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन र विकासका लागि विभिन्न तहहरुमा संरचनागत व्यवस्था समेत भएका छन् । सहकारी संस्थाहरुको नेतृत्वकर्ताहरुकै बारेमा हेर्ने हो भनेपनि ३४,५१२ वटा सहकारी संस्थाहरु हाँक्ने २,४७,८२७ जना सारथीहरु रहेको पाईन्छ । यी सबैजना एक प्रकारका अभियानकर्मीहरु नै हुन । यसमा महिलाहरुको संख्या नै ९७,५१२ रहेको छ । ६३,०५,५८१ जना शेयर सदस्यहरु रहेको सहकारी अभियानको बागडोर सम्हालेका नेतृत्वकर्ताहरुले हाम्रो सहकारी अभियानलाई कहाँ लाने ? कसरी संस्था सञ्चालन गर्ने ? अभियानमा हामीलाई लागेको आरोपहरुलाई के कुरामा सुधार गर्नुपर्दछ ? भन्ने बारेमा खासै एकरुपता र एकमत देखिन पाइदैन । हाम्रा छाता संगठनहरु छन् स्थानीय तहहरुमा रहेका, जिल्लातरमा रहेका, प्रदेशमा रहेका तथा केन्द्रमा रहेका सहकारीकर्मीहरुले एउटै सन्देश दिदै सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि हामी प्रयासरत छौ भन्ने सन्देश कहिले दिने ? । प्रयास र कोशिस केवल हानथाप, खिसि टिउरी, र ताना तानमा नै वितेको छ । एउटाले गरेको राम्रा कार्यहरुको कहिल्यै मुक्त कण्ठले स्वागत गर्न नसकेका कारण हामी सँधै अर्काले लगाएका आरोपहरु मुकदर्शक बनेर सुनिरह्यौं अनि पचायौं र सर्वसाधारणलाई लाग्न थाल्यो कि सहकारीमा वास्तवमै समस्या नै छ भन्ने र हामी माथि आरोप लाग्यो कि साँच्चै हामीले गल्ति गरेकै हौ भन्ने । सहकारीले ६० हजार ब्यक्तिहरु रोजगारी दिलाएका कुराहरु कहिल्यै प्रचारमा ल्याउन सकेनौं । अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न स्थानमा पाएका वा भएका रोजगारीहरुका बारेमा कहिल्यै प्रचार गरेनौं यस्ता अनगिन्ति कामहरु सहकारीले गरेका छन् । हामी अभियानमा नै बसेर एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने काममा लागि रह्यौं र नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका नेतृत्वहरुलाई सहकारीका बारेमा कहिल्यै पनि सहकारीका बारेमा बुझाउन सकेनौं । नेतृत्वले पनि हामीले भनेका बिषयमा बुझने र जान्ने कोशिस गर्नै चाहेनन् । ३४,५१२ वटा सहकारीबाट अर्बौ रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका छौं यसका बारेमा हामीले अभियान र सर्वसाधारणलाई हाम्रो यागदानका बारेमा बुझाउन सकेनौं नत नीति निर्माता वा राजनैतिक ब्यक्तिहरुलाई भन्न सक्यौं । ग्रामीण भेगमा रहेका आम सर्वसाधारणहरुलाई भनेको बेलामा आर्थिक सामाजिक रुपमा सहकारीले पुर्याएको योगदानको कहिल्यै चर्चामा ल्याउन सकेनौं अनि हामी एक दुई वटा सहकारीले गरेका नराम्रा कामको कुरा सुन्न बाध्य भयौं त्यसैले हाम्रा बारेमा हामीले गरेका कामहरुका बारेमा आफै नेतृत्वकर्ता वा अभियानकर्मीहरुका तर्फबाट आम सर्वसाधारणहरु समक्ष सफलताका कथाहरु भन्न किन सक्दैनौं ? हामी एकता हुन नसक्दाबाट आएको परिणाम हो यो सहकारी प्रतिको प्रहार, म अभियानबाट डुबिरहँदा तपाई कहाँ पुग्ने ? कहिल्यै सोचेका छौं हामीले ? दिनरात नभनी हामीले अभियान टिकाउनका लागि निरन्तर लागि रहँदा हामीले सामाजिक रुपमा के लिएका छौं ? अभियानकर्मीहरु बीचको एकता नै हामीलाई लागेको आरोपको पुष्टि गर्ने एउटा सशक्त आधार हो । त्यैसैले हामी आफैबाट सुधारका बिषयमा बहस गारौं, पैरवी गरौं अनि एकताको सन्देश दिऔं ।
के सहकारीमा समस्या छैन त ?
सहकारी अभियानमा जुटिरहँदा साँच्चै हामीले परिकल्पना गरे जस्तै मात्र छ त सहकारी ? यहाँ केहि समस्याहरु छैन त ? भन्ने बिषयहरु आम सर्वसाधारणलाई बुझाउनु जरुरी हुन्छ । प्रत्येक संस्था, निकायहरुमा कार्य अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केहि न केहि समस्याहरु अवस्य हुन्छन नै । संख्यात्मक रुपमा पनि ३४५१२ वटा सहकारी रहेको देशमा सबैले अत्याधिक मात्रामा राम्रा मात्र कार्यहरु गरिरहेका छन भन्ने पक्कै होइन हाम्रा बीचमा पनि केहि समस्याहरु छन यस्ता समस्याहरुलाई विस्तारै सामाधान गर्दै जानु हाम्रो दायित्व हो त्यसैले त हामी सहकारीलाई अभियानको स्थान दिएका छौं । हामी सहकारी ऐन, नियमावलीमा आधारित भइ व्यवस्था गरिएका कार्यहरुको पूर्णपालना गरिरहेका छौं कि छैनो ? भन्ने बिषयहरु आम सर्वसाधारणमा जानकारी दिनुपर्दछ । सहकारीमा हाम्रापनि केहि सुधार गर्नुपर्ने बिषयहरु छन् हामीले यस्ता पक्षहरुलाई सुधार गर्दै लाग्नका लागि पहल गर्नुपर्दछ । नियमित रुपमा गराउने लेखा परिक्षण, बार्षिक नियमित साधारण सभा, सन्तुलित र मितव्ययी साधारण सभा, कार्यकारी भूमिका र कर्मचारी एउटै रहने परम्पराको विरोध वा अन्त्य, भड्किलो बनभोज तथा पिकनिक, एउटै परिवारबाट सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था, अध्यक्षकै परिवारबाट कर्मचारीको व्यवस्था सहित कार्य गरिरहेका बिषयहरु समय समयमा देखिने र सुनिने गरेका छन् । यता पक्षहरुलाई सहकारीमा लाग्ने आफ्नो संस्थामा रहेका नेतृत्वकर्ताहरुले सुधार गर्दै लाग्नु पर्दछ । शेयर सदस्यहरुका रकम हिनामिनाका बिषयहरु समेत बेलाबेलामा उठ्ने र आउने क्रम पनि त्यत्तिकै छ यसका लागि हामीले अभियानको तर्फबाट सुसुचित हुने गरी शेयर सदस्यहरुलाई के कुरा सिकायौं त भन्ने कुरा मनन गर्दै समस्यामा आएका केहि सहकारीका कारण ंिसगो सहकारी अभियानलाई नै बद्नाम हुने गरी एकाध सहकारीलाई सन्तुलनमा राख्दै कार्य गर्ने अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेकाले यसलाई अभियानको तर्फबाट सुशासन, पारदर्शी बनाउन स्वयं सञ्चालकहरु नै जवाफदेहि हुनु जरुरी छ ।
नियमन र अनुगमनलाई तीब्रता
सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका अन्यौलता हटाउने एउटा मात्र उपाय भनेको आ आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका सहकारी संस्थाहरुको सम्वन्धित निकायहरुबाट नियमित अनुगमन नै हो । राज्यले ऐन, नियमावली तथा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा सहकारी कानून बनाएर सोहि अनुसार चल्नुपर्दछ भन्दै गर्दा उक्त विधि अनुसार सञ्चालनमा सहकारी संस्थाहरु छन वा छैनन भन्ने जाँच गर्नु राज्यको दायित्व अन्तर्गत नै हो भनिरहनु पर्दैन । स्थानीय सरकारलाई दिएको २२ वटा भन्दा बढी अधिकारमा सहकारीको नियमन, दर्ता, खारेजी र अनुगमनका पाटोहरु पर्दछन् । संघीय संरचना अन्तर्गत राज्यको पुर्नंसंरचना भएपश्चात सहकारी ऐन लागु २०७४ कार्तिक १ गतेदेखि २८ महिना भन्दा बढी भैसकेको छ । यस अवधिमा स्थानीय सरकारले सहकारीको पक्षमा नियमन, अनुगमनमा के गर्यो ? ७५३ वटा स्थानीय तहमा केन्द्रबाट ड्राफ्ट बनेर गएको सहकारी कानून अक्षरस पारित गर्नुभन्दा बढी प्राय स्थानीय सरकारले केहि गर्न सकेको छैन । केहि केहि सहकारीको कमजोरी पक्षको कुरा गरेर मात्र सहकारीमा सुद्दिकरण हुँदैन । बेथितीको अन्त्य गर्ने काम के स्थानीय तहको होइन ? सहकारी संस्था सञ्चालनका दौरान देखिएका कमि कमजोरीहरुलाई सुधारका लागि तयार बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । ६६ बर्षको सहकारी अभियानमा कतिपय सहकारी संस्थाहरु दर्ता मात्र भएर रहेका छन् उक्त सहकारीहरुका न त लेखा परिक्षण भएका छन् न त बार्षिक साधारण सभा नै अब यस्ता सहकारी संस्थाका सवालमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने ? सामूदायिक रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारी संस्थाले नितान्त ब्यक्तिगत रुपमा संस्थाको पूँजीलाई आफु र आफ्ना नातागोतामा लगानी गरेकी गरेनन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? यस्तो सवालमा हामीसँग कति तथ्यांकहरु छन ? हामीले यस्ता सहकारीहरुका सूचि तयार गर्यौं कि गरेनौं ? हो यस्तै यस्तै खालका बिषयहरुमा स्थानीय सरकार लागि परेमा सहकारी संस्थाहरु स्व नियन्त्रण भई सुशासन र पारदर्शीतामा चल्ने परिपाटिको विकास हुन्छ । सहकारी ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहमा पारित गरेको सहकारी कानूनका आधारमा नियमित अनुगमन भएको वा गरेको प्राय सुनेको र देखेको छैन । सहकारीलाई सुचिकृत गर्ने भन्दै शुल्क बढी भयो भन्दै सहकारी संस्थाहरु अन्यौलमा रहेको र गुनासो गरेको सुनिन्छ । प्रारम्भमा थोरै मात्र शुल्क लिएर नियमनलाई सहज बनाउन पहल पो गर्नुपर्न हो की भन्ने अभियानको सुझाव पनि छ । सहकारी संस्थाले गरेको संस्था सञ्चालनलाई व्यवसायको नाममा स्थानीय पालिकाबाट कर असूलीमा कडाइ छ । तर त्यहि स्थानीय सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा योजना निर्माण गरेर क्षमता विकासका लागि पैसा समेत विनियोजन गर्दैन । अनि कसरी सहकारी संस्थाको प्रवर्धन हुन्छ ? सहकारीको क्षेत्रलाई गालि मात्र गरेर एक आध ब्यक्तिहरुले गरेको गल्तिले सिंगो अभियानलाई नै नकारात्मक रुपमा विश्लेषण गर्नु राम्रो हुदैन । आफ्नो दायित्व र कर्तब्यलाई बुझेर आफ्नै तह र क्षेत्रबाट कानूनी उपचार खोज्नु नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारबाट आफ्ना तह अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि के कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा आएका छन् र अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा सबै भन्दा पहिला सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहकारीको नियमन, अनुगमनको कार्यलाई तीब्रता दिनु सहकारी संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउनु नै हो ।
अव के गर्ने त ?
सबै भन्दा पहिला सहकारी संस्थाहरु प्रतिको बुझाइमा स्पष्ट हुनु पर्ने हो की भन्ने लाग्दछ । किनभने सहकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न कोणबाट बुझ्ने परम्परा बढ्दै गए जस्तो लाग्दैछ । सहकारीले के गर्छ र के गर्दैन भन्ने बिषय र यसको मूल मर्म के हो भन्ने बुझ्न र बुझाउन जरुरी देखिन्छ । त्यस पश्चात मात्र हामीले अन्य कार्यहरु गर्न सक्दछौं । स्थानीय पालिकाहरुले सहकारी सम्वन्धि कार्यहरु अगाडि बढाउनका लागि सहकारी समिति निर्माण गर्ने जसमा विभिन्न क्षेत्र र तहगत रुपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने, बार्षिक योजना भित्र सहकारीलाई पनि महत्वको क्षेत्रको रुपमा स्विकार गर्ने, योजना निर्माणमा सहकारीलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्ने, बार्षिक रुपमा बजेटको सुनिश्चितता गर्ने, सहकारीको प्रवर्धन र विकासको लागि विभिन्न गोष्ठि, तालिम तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्ने, सहकारी ऐन, नियमावली तथा यसमा भएका व्यवस्था र कानूनी प्रावधानहरुका बारेमा छलफल तथा अन्र्तक्रियाहरु सञ्चालन गरी नीतिगत सुधारका लागि कम्तिमा बर्षको २ पटक केहि सूचकहरु निर्माण गरी नियमन र अनगमनका कार्यलाई तत्काल सुरुवात गर्ने, जिल्लामा रहेका विभिन्न सहकारीका संघ÷संस्थाहरुसँगको सहकार्यहरुलाई निरन्तर रुपमा समन्वय गर्ने, यसो गर्नसकेमा सहकारीको मर्म, भावना र सिद्धान्तले मुर्त रुप पाउनेछ । सहकारीमा सुद्दिकरण हुनेछ, स्थानीय तहले सहकारीको क्षेत्रमा पाएको अधिकार समेतलाई फाइदा पुग्नेछ र सहकारीको क्षेत्रमा सबै पक्षहरुबाट लाग्दै गरेको आरोप मिथ्या हुनेछ । त्यसैले सहकारीको क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी सम्पूर्ण सहकारीकर्मी, अभियन्ता, सरोकारवाला निकाय, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा आम सुभेच्छुक तथा नागरिक समाजहरु सहित सबै मिलेर अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रुपमा हिस्सा ओगटेको सहकारीलाई समृद्ध बनाउन हामी आफ्नै कर्तब्य, दायित्व र अधिकार सम्झेर लाग्न सक्यौं भने हामीले परिकल्पना गरेको सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सत्य बनाउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । जय सहकारी
( लेखक–जिल्ला सहकारी संघ लि. काभ्रेका सचिव हुनुहुन्छ )
