शिक्षा भनेको ज्ञान हो । ज्ञानको सार्थकता सकारात्मक कार्य व्यवहारबाट मात्र झल्कन्छ । ज्ञानको विशिष्टता विज्ञान भन्दा पनि पर हुन्छ । शिक्षाले नै मानिसलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउँछ । व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनु र विकास गर्नु नै शिक्षा हो । मानव जीवनमा शिक्षाको धेरै आवश्यकता रहेको हुन्छ । आजको आधुनिक युगमा शिक्षा बिनाको मानिस अन्धो जस्तै हुन्छ । शिक्षा भएन भने मानिसले कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि योग्य बन्न सक्दैन र आफ्नो जीवनमा सुख सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले मानव जीवनमा शिक्षाको धेरै आवश्यकता पर्दछ । शिक्षाको बालअधिकार, मानवअधिकार, समान अवसर र समतामूलक पहुँच , सबैका लागि शिक्षा ,सामाजिक न्यायसँग के सम्बन्ध हुन्छ त !
बालअधिकार र शिक्षा ः
बालअधिकार र शिक्षा एकअर्काका पर्याय हुन् । शिक्षाले नै अधिकारको खोजी गर्न सिकाउँछ । बाँच्न पाउने, संरक्षणको, विकासको र सहभागिताको अधिकार नै बालअधिकार हो । बालअधिकार मानव अधिकारको विषय पनि हो । बाल अधिकार जन्मपूर्वदेखि नै लागू हुन्छ । प्रथम विश्वयुद्धपछि बाल बचाउ संस्थाकी संस्थापिका एक लैन्टाइन जेवले बालअधिकार सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरेकी हुन् । सन् १९२४ मा लिग अफ नेसन्सले जेनेभा घोषणापत्रलाई पारित गरेर बालअधिकारको अवधारणा अघि सा¥यो । सन् १९५९ मा १० बुँदे बालअधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणा पत्र जारी भएको थियो । जसमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई बढी जोड दिएको थियो । सन् २००१ मा “बालबालिकाका लागि जुटौ” भन्ने आव्हान सहित विश्वव्यापी अभियानको व्यापक प्रचारप्रसार भएको थियो । बालबालिकाका प्रमुख अधिकारहरु जसलाई बालअधिकार भनिन्छ, जसमा मूलतः बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षण पाउने अधिकार, विकास गर्ने अधिकार र सहभागी हुने अधिकार पर्दछन् । प्राथमिक शिक्षाले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि क्रियाशील बनाउँछ । बालअधिकार तथा बाल स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्धता जनाएको हाम्रो देशले पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु मार्फत् कार्य सुरु गरेको छ । कुनै पनि भेदभाव र पक्षपात बिना नै बालबालिकाले आफ्ना अधिकारहरु निर्बाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । समान रुपमा सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई बाबुआमा वा अभिभावक वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुले स्याहार सम्भार गर्नुपर्छ र यदि त्यो नपाइएमा राज्यले पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । बालबालिकाले निर्वाध रुपमा बाँच्न पाउनुपर्छ । यसका लागि उनीहरुको निम्ति जति कार्यहरु गरिन्छ, त्यसमा उनीहरुको सर्वाेत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । बालबालिकाको निम्ति बाँच्न पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार हो । प्रत्येक राष्ट्रले बालबालिकाको दीर्घ जीवन र विकासका लागि बढीभन्दा बढी प्रयास गर्नुपर्छ । बालबालिकाहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा उनीहरुको विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुपर्छ । उमेर र परिपक्वता अनुसार उनीहरुको विचार र भावनालाई उचित कदर गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई विचारहरु सुन्ने र अभिव्यक्त गर्न सहभागी गराइनुपर्छ । कुनै न्यायिक वा प्रशासनिक प्रक्रिया जसबाट उनीहरुलाई प्रभाव पर्नसक्छ, त्यसमा प्रत्यक्ष वा कुनै प्रतिनिधि मार्फत् हुने गरिने प्रक्रियाहरुमा सहभागी गराइनुपर्छ ।
शिक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुँच ः
सामान्य ढंगले बुझ्दा लैङ्गिक समता र समानता उस्तै उस्तै जस्तो लाग्दछ । तापनि यी दुई अवधारणाको बीचमा ठूलो अन्तर रहेको छ । लैङ्गिक समताले सामाजिक, साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपमा महिलाहरुले कार्य गर्ने उपयुक्त वातावरण प्राप्त गर्दैनन् तबसम्म तिनीहरुलाई समान अवसर दिएर पनि तिनिहरुले उक्त अवसरको भरपुर उपयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उपलब्ध गराइएका अधिकार तथा अवसरहरुको सही सदुपयोग गर्न उनीहरुको क्षमतामा सशक्तिकरण गरिनु पर्दछ । सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा रहेका पुरातनवादी मान्यता दमन र उत्पीडनका कारण नेपालमा मात्र नभएर विश्वका धेरैजसो मुलुकहरुमा महिलाहरु कानूनी अधिकार पाएर पनि त्यसको उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई प्राप्त अधिकारहरुको उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनका लागि शिक्षा, रोजगारी र तालिमका अवसरहरु प्रदान गरी महिलाहरुमा चेतनाको विकासका साथै उनीहरुको सशक्तीकरण गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता लैङ्गिक समताभित्र राखिन्छ । सामान्यतयाः महिलाहरुमा घरायसी कामको दायित्व, सन्तान जन्माउने, उनीहरुको रेखदेख, स्याहारसुसार र संरक्षण गर्ने दायित्व, परिवारका मूल्य मान्यता र संस्कार अनि चालचलन लाई निरन्तरता दिने आदि दायित्वहरु रहेका हुन्छन् । जसले महिलाको जीवनलाई बोझिलो, निरस तथा थकित बनाएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई पुरुषसरह नै अधिकार दिइएता पनि उनीहरुले उक्त अधिकारको उपभोग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पुरुष बराबर स्वतन्त्र हुन नसकेका र विभिन्न प्रकारका कामको बोझले पिल्सिएका महिलाहरुलाई भविष्यमा पुरुष सरहका हैसियत नबनाइन्जेल सम्मका लागि महिला केन्द्रित अवसर र सुविधा प्रदान गरिनु र अवस्था हेरी अधिकार र पहुँच बढाउने कार्य गरिनु नै समतामूलक कार्य हो । जसमा अवस्था अनुसारको व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट मान्यता राखिन्छ । लैङ्गिक समानताले महिला र पुरुषबिच हरेक कुरामा समानता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । समानताको अवधारणा सबै व्यक्तिहरु अन्ततः समान छन् भन्ने तथ्यपरक मान्यतामा आधारित छ । यसर्थ जन्मजात रुपमा समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुका बिचमा गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभावहरु आफूलाई सभ्य, सुसंस्कृत र बुद्धिमा प्राणी मान्ने मानिसका लागि नसुहाउने व्यवहार एवं मानवता विरुद्धको अपराध मानिन्छ । समानताको अधिकार मानिसको जन्मजात प्राप्त अहरणीय नैसर्गिक अधिकार हो । आजको आधुनिक विश्वमा समेत विभिन्न मुलुकका समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति, मनोरञ्जन, खाद्यान्नको प्राप्ति लगायत अन्य कतिपय सेवा सुविधाहरुको प्राप्तिको सवालमा महिला र पुरुषका बिचमा असमानताहरु रहेका छन्, तिनीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो हटाउनुपर्दछ । जसले गर्दा महिला र पुरुषका बिचमा समान किसिमको अधिकार र पहुँच विस्तार हुन सक्दछ ।
सबैका लागि शिक्षा ः
सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवधारणा अनुसार तत्कालीन सरकारले यो कार्यक्रमको प्रथम चरण सन् (२००४–२००९) को प्रमुख दस्तावेज तयार गरी कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सन् २००४ जुलाई १५ (२०६१ असार मसान्त) मा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो (सन् १९९९–२००४) को अवधि अन्त्य भएपछि सबैका लागि शिक्षा डकार घोषणा पत्रको वाचा अनुसारका निर्धारित ६ ओटा लक्ष्य र नेपालमा आफ्नो परिवेश अनुसार थप गरेको अर्काे सातौं लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस कार्यक्रमले शिक्षामा पहुँच तथा समता सुनिश्चित गर्न समाहित शिक्षाको अवलम्बनद्वारा सबैको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्ने, शिक्षालाई बाल अधिकारको रुपमा हृदयंगम गरी प्राथमिक तहको भर्नादरलाई वृद्धि गरी ९६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका अपांग, दलित, जनजाति, पिछडिएका तथा भाषिक रुपमा पछि परेका बालबालिका हरुलाई समेत प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्य रहेको पाइन्छ । कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेका सबैखाले बालबालिकाहरुलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने,निरक्षरता र गरिबीको मारमा परेका क्षेत्रहरुमा साक्षरता तथा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, विशेष गरी यसले डकार बैठकबाट तयार गरिएका सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लक्ष्यहरु अनुसारका कार्यक्रमहरुलाई महत्व प्रदान गरेको छ ।
मानवअधिकार र शिक्षा ः
मानिसले जन्म लिइसकेपछि अर्थात् विश्वभरका नागरिकहरुको आफ्नो अस्तित्व भएको कारणले केही विशेष अधिकारहरु प्रयोग गर्दछन्, ती मानव अधिकार हुन् । उनीहरुको लागि प्राप्त हुने स्वतन्त्रता नै मानव अस्तित्वको आधार हो । मानिसलाई मानिस भएर जन्मेपछि उसलाई स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न नभई नहुने अधिकार नै मानव अधिकार हो । यो मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित, अल्पसंख्यक र असक्तहरुलाई हक अधिकार प्रदान गर्ने एउटा सशक्त आधारको रुपमा मानव अधिकार सिद्ध भएको छ । विश्वका हरेक मानिसलाई जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, क्षेत्र, उत्पत्ति, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिकस्तर आदिको आधारमा विना भेदभाव प्राप्त हुने अधिकार नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकार भन्नाले स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने र संगठित हुने स्वतन्त्रता, कानूनको अगाडि समानता तथा आवागमनको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई बुझिन्छ । मानवअधिकार सम्बन्धी धारणा प्राचिन कालदेखि नै चल्दै आइरहेको पाइन्छ । धार्मिक युगमा पनि धर्मशास्त्रले मानव अधिकारलाई नै नैसर्गिक अधिकार मानेको पाइन्छ । मानव अधिकारको विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत समेटिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थापना पूर्व पनि यसलाई राष्ट्रिय कानूनमा समेटिएको पाइन्छ । हाल आएर प्रजातन्त्रको मुख्य आधार मानव अधिकार बन्न पुगेको छ । यी अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शिक्षालाई मुख्य आधार मानिने भएकाले अधिकारमा आधारित शिक्षा भनिएको हो ।
शिक्षा र सामाजिक न्याय ः
शिक्षा सामाजिक न्यायको उपयुक्त माध्यम हो । सामाजिक न्यायसँग सम्बन्ध राख्ने बालश्रम, बाल शोषण, चेलीबेटी बेचबिखन, बाल अधिकार, मानव अधिकार, महिला तथा बालिकाहरु माथिको उत्पीडन, पिछडिएका वर्ग, सडक बालबालिका, मानव मूल्य र मान्यता सम्बन्धी चेतना, ज्ञान शिक्षामार्फत् दिनुपर्ने हुन्छ । यसैबाट यी विविध पक्षमा हुने भेदभावपूर्ण व्यवहारहरुमा कमी ल्याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड र मानव जीवनको आधारभूत पक्ष नै शिक्षा हो । तर अझै पनि शिक्षा माथिल्लो र सम्रान्त वर्गमा बढी मात्रामा सीमित छ । हाम्रै देशको उदाहरण लिने हो भने पनि शिक्षामा सामाजिक न्यायको अर्थ अझै स्थापित हुन सकेको छैन । नेपालमा मानवीय विकास १९९८ मा उल्लेख गरिएको छ कि “उच्च वर्गका लागि विदेशमा, उच्च मध्यम वर्गका लागि स्वदेशकै सुविधा र साधन सम्पन्न निजीस्तरका शैक्षिक संस्थाहरुमा, मध्यम वर्गका लागि सरकारी संस्थाहरुमा, गरिब र अति गरिबहरुका लागि विद्यालय कुनै ढाँचा नै नहुने अवस्थातिर धकेलिइरहेको छ ।” यस्ता असमानता र अन्यायहरुको अन्त्य गर्न र न्याय र समानताको मार्गमा अघि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने मुख्य पक्ष नै शिक्षा भएकाले सामाजिक न्यायका लागि शिक्षालाई मानिएको हो ।
शिक्षामा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न अवधारणाहरु देखा परेका छन् । जस्तैः सबैका लागि शिक्षा, बालमैत्री र दण्डरहित शिक्षा, समान अवसर र समताको लागि शिक्षा, मानव तथा बालअधिकार शिक्षा, समाहित शिक्षा, शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको सुनिश्चितता शिक्षामा प्रजातान्त्रिकरण सुविधा विहिनहरुका लागि शिक्षा इत्यादि । विद्यालय समाजको एउटा प्रतिनिधि संस्था हो । विद्यालय शिक्षालाई सामाजिक न्यायकै एउटा प्रतिरुप मान्नुपर्छ । विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीबिच हुने त्रिकोणात्मक अन्तक्र्रियात्मक सम्बन्धबाट सामाजिक न्यायसम्बन्धी नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय र शिक्षाको कुरा गर्दा मानव मूल्य र मान्यता सम्बन्धी ज्ञान हुनु आवश्यक छ । (लेखक–गंगा ढुंगाना, एमएड, तेस्रो सेमेस्टर, चैतन्य बहुमुखी क्याम्पस, बनेपा, काभ्रे)
