बाढीका कारण आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारले राहत तथा सहुलियत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको प्याकेजले व्यवसायीलाई भन्सार, कर, कर्जा र बीमाका क्षेत्रमा सुविधा प्रदान गरिने छ ।
सरकारले ल्याएको पहिलो चरणको प्याकेज अनुसार बाढीले बगाएका वा मर्मत हुनै नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, प्लाण्ट र मेशिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल मिनाहा गरिनेछ । भन्सार तिरिसकेपछि बाटोमै बाढीले नष्ट पारेका सामानको हकमा ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरिसकेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाइनेछ । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई साना करदाताका रूपमा रहेका व्यवसायीलाई आय वर्ष २०८२÷८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ ।
भदौ र असोज महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क विवरण तथा कर रकम २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने गरी समय थपिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुरमा समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ऋणी व्यवसायीहरूका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरी साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने विशेष सुविधा दिइने छ । बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि कर्जामा १ वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर न्यूनतम ब्याजदर कायम गरिनेछ ।