प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, प्राथमिकता र अपेक्षालाई समेट्ने उद्देश्यले सरकारले यो डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको हो । सरकारले यस कदमलाई शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण, विकासका प्राथमिकता तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आफ्ना सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई केवल प्रशासनिक तहमा सीमित नराखी आम नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअनुरूप यो पहल सुरु गरिएको हो । उनले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको अभियानमा रचनात्मक सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।