भोलीबाट शुरुहुने डेरी एसोसिएसन महाधिवेशनको तयारी पुरा पुरा भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको शंखुस्थित रैथाने रिर्सोटमा माघ ६ र ७ गते सम्पन्न हुने नेपाल डेरी एसोसिएसनको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २७ औं वार्षिक साधारण सभाको तयारी पुरा भएको एसोसिएसनद्धारा जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल र महासचिव हेमचन्द्र खनालद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ–२०५५ साल माघ ७ गते स्थापना भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनमा देशभर ७ प्रदेश, २७ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकामा फैलिएका दुग्ध उद्योगी र व्यवसायीहरूको साझा राष्ट्रिय संगठनको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न स्थानबाट ठूलो संख्यामा उद्योगीहरूको सहभागितामा माघ ६ र ७ गते आयोजना हुन गइरहेको महाधिवेशनले दुग्ध क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती, सम्भावना र भावी दिशाबारे गम्भीर छलफल गर्नेछ ।
यस अवसरमा एसोसिएसनका सांगठनिक गतिविधि, विगत वर्षको प्रगति, नीतिगत पहल तथा आगामी कार्ययोजनाबारे सञ्चार माध्यममार्फत आम नागरिकसम्म स्पष्ट र तथ्यपरक जानकारी पु¥याउने उद्देश्यले हामी यहाँहरूसँग संवाद गर्दैछौँ ।
दुग्ध क्षेत्र किसान, उद्योगी र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रका मुद्दा, आवाज र सम्भावनालाई बाहिर ल्याउन सञ्चारकर्मी मित्रहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। सफल मोही अभियान यसको उदाहरण हो। पहिले हेयको दृष्टिले हेरिने मोही आज पर्व, उत्सव तथा दैनिक उपभोगमा सहजै उपलब्ध हुनुमा सञ्चार माध्यमको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। यसकारण आजको छलफललाई तथ्य, यथार्थ र समाधानमुखी संवादको थलोका रूपमा लिनु भएकोमा हामी आभारी छौ ।
यो साधारणसभामा निम्नानुसार विषयमा छलफल गरि निर्णयार्थ सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरि अगाडि बढ्ने छौँ ।
१। नेपालमा दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन लागत बढी भएको, आयातीत बस्तु सस्तो, निर्यात गर्दा अन्तरास्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गा¥हो हुनुका साथै नेपाल भारत सिमानाबाट चोरीपैठारी भई आएको बस्तुले गर्दा स्वदेशी उत्पादन बजारमा उपभोक्ता कमी भई उपभोग कम हुन गएकोले हाल दुग्ध पदार्थमा लगाइदै आएको भ्याट पुर्ण रुपमा छुट गराई स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धनमा टेवा पु¥याउन आवश्यक रहेको छ ।
२। नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा दुग्ध क्षेत्रको बजार विस्तार हुँदै गएको हुँदा बाहिरबाट आयतित वस्तु उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ । सोही गुणस्तरको उत्पादन स्वदेशमा गर्नको लागि लागत धेरै हुने हुँदा हाल अत्याधुनिक उद्योग स्थापना हुन नसकेकोले उद्योगहरू मिली मर्जरको नीति लिँदा आयतित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगको स्थापना हुनसक्ने र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन हुने सहयोग पुग्ने हुँदा त्यस्ता ठूला अत्याधुनिक उद्योगको लागि सरकारी नीतिमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
३। दुग्ध क्षेत्रमा अनुदान दिंदा जसले जे गरिरहेको त्यसैको स्तर उन्नतिका लागि अनुदान दिइनुपर्ने हो तर सरकारले त्यसो नगरेर जथाभावी अनुदान वितरण गर्दा यो सेक्टर नै अफ्ट्यारोमा परेको छ ।
४। सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउँदा सहि स्थानमा हुन प¥यो र त्यसको अनुगमन सहि तरिकाले गरेको हुन पर्नेछ । कर्जा गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं बैंक आफैं हुनुपर्नेछ । सहुलियत दरको कर्जाको लिमिट १० करोडसम्म हुन पर्नेछ ।
५। हाल नेपाल डेरी क्षेत्रमा आत्मनिर्भरको मुखमा पुग्न लागेको र करिव ६० अर्ब निजि क्षेत्रको मात्र लगानी भएको र यसमा ७ लाख कृषक परिवार, ४० हजार जनाले उद्योगमा रोजगार, दैनिक ६ करोड शहरबाट गाउँमा प्रवाह, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेकोले हाल यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन । वैदेशिक लगानीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै स्वदेशी उद्योगलाई नै राज्यले पूर्ण साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।