पछिल्लो अवस्थामा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको विक्री वितरण खस्केको देखिन्छ । कोभिड, पशुमा लम्पीस्किन रोग,आर्थिक मन्दीको कारणले पनि दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणलाई निकै नै असर पु¥याएको छ । स्वदेशबाट मान्छेको विदेशिनेको संख्या पनि अत्याधिक बढेको अवस्था छ । यि विभिन्न कारणले गर्दा उपभोक्ताको पनि कम भएको कारणले केही समयदेखि बजार खस्केको छ । यो बजार खस्किँदो अवस्थामा हुँदा हाम्रा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नहुने, स्टक हुने, किसानको रकम भुक्तानी समयमा गर्न नसकिने अवस्थाबाट हामी अहिले गुज्रिरहेका छौं । यसरी सामान स्टक रहँदा हामीले निर्यात गर्न निकै कोशिश गरि बंगलादेश, श्रीलंका, तिब्बत, जापान जस्ता देशमा बजार खोज्ने काम हामी निजि क्षेत्रबाट भयो । सबै ठाउँमा निर्यात नभए पनि कहिँ कहिँ प्रयास भएका छन् । अहिले कोशी प्रदेशको सूर्योदय डेरीले जापानमा घिउ निर्यात समेत गरिसकेको छ । यद्यपि अन्य प्रदेशका लागि निर्यातका लागि केहि रकम छुट्टयाइए पनि यथोचित व्यवस्थापन नभईसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर हामीलाई निर्यातका लागि बाधक भनेको गाईबस्तुमा लाग्ने खोरयात रोग निर्मूल भईसकेको छैन। यसको कारणले पनि विश्व बजारमा हामीलाई निकै असहज र अप्ठ्यारो बनाइएको छ । यसको निवारणका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं । खोरयात रोग उन्मुलनका लागि चाँडै काम अगाडि बढाउन र देशभरि सकिँदैन भने कुनै एउटा ठाउँमा जोन बनाएर पनि अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रहका साथ दबाब दिइरहेका छौं । आशा छ समयमै यि र यस्ता कार्य सम्पन्न हुने छन् ।
दुग्ध क्षेत्रका चुनौती भनेको पहिलो कुरा सरकार नै उद्योगमैत्री छैन र देखिँदैन । बाहिरबाट तयारी अवस्थामा रहेका उत्पादनहरु आइसक्रिम, घिउ लगायत अन्य विभिन्न कुराहरु नेपालमा आउँदा १० प्रतिशत भन्सारदर रेट छ तर हामीले यहीँ उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङका सामानहरु आयात गर्दा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ । जुन कुरा हाम्रो दुग्ध क्षेत्रको लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यसले गर्दा लागत बढ्न जान्छ र मन हुँदा हुँदै पनि आम उपभोक्ताले यहाँका दुग्ध पदार्थको मुल्य धेरै हुने हुँदा सेवन गर्न पाउने छैनन् । त्यो भनेको यहाँको उत्पादनको उपभोग घट्नु हो । अहिले कृषिका लागि प्रदान गर्दै आइरहेको कर्जाको ब्याजमा अनुदानमा हटाइएको छ । त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो छ । बिजुली बत्ती एकदम बढी खपत हुने र लागत बढ्ने गरेको छ । त्यसमा ५० प्रतिशत छुट पाउ भनिरहेका छौं तर भईरहेको छैन । कर्जामा निकै ठूलो समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ । स्टक सामानमा हामीले कर्जा पाउँदैनौं । प्रोजेक्टमा पनि कर्जा पाइँदैन । त्यसलाई कोल्याक्टर नै चाहिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आफ्नो भएभरको सम्पत्ति बेचेर लगाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा जमिन बाँकी नै रहँदैन र प्रोजेक्टमा पनि ऋण प्रवाह नहुँदा निकै ठूलो समस्या झेलिरहेका छौं । बजारको समस्या पनि उत्तिकै छ । उपभोगका लागि सरकारले जति भुमिका खेलिदिनुपर्ने हो त्यो नभईरहेको अवस्था छ । सरकारले आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र, खेलाडी, विभिन्न सरकारी निकाय, विद्यालयको दिवा खाजालगायतका ठूलो उपभोक्ता भएको क्षेत्रमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ समावेश गरिदिँदा यसको बजारीकरणमा धेरै सहुलियत हुने र अझ बढी खपत हुनेछ । त्यसमा कमजोरी छ । सरकारले खासै चासो देखाएको देखिंदैन । नीतिगत कुराबाट पनि यो क्षेत्र निकै अफ्ट्यारोमा परिरहेको छ । कसैले उद्योग चलाउन चाह्यो भने दर्ता प्रक्रियाका झन्झटिला र असहज हुने प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दर्ता गरिसकेपछिका प्रक्रियामा झनै असहज हुने लगायत अफिसियल कामहरु यति झन्झटिलो छन् कि एक जना मान्छे त्यसकै पछि लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएनले विगत धेरै वर्षदेखि सरकारका यस्ता दोहोरो खेल अर्थात् द्वैधचरित्र बोकेका विषयलाई उठाउँदै आएको छ र यि यस्ता विषयमा सरकारले धेरै हदसम्म बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यद्यपि केहि हदसम्म सम्बोधन पनि भएको छ। हिजो हामीले यहाँका किसानको दूध बिक्री नभएपछि बाहिरबाट आएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात बन्द गर्न गरेको हाम्रो अनुरोधलाई सरकारले मानेर गएको थियो । तर फेरी केहि चलखेल भएर आयात खुलाउनुपर्छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ । त्यो विषयमा हामीले उद्योग मन्त्री, कृषि मन्त्री लगायतका सरोकारवालाहरु सबै निकायमा निवेदन दिएर हामीले डेलिगेसन गएर त्यो कुरा प्रष्ट्याएका छौं । यो क्षेत्रको उत्पादन धेरै भएर स्टक धेरै रहेको र किसानलाई भुक्तानी समेत दिन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिर आयात खुला गर्दा झनै समस्या आउने पक्का छ भन्ने कुरा बुझाएका छौं । तर हामीसँग सरसल्लाह नभई, यहाँको सहजता नबुझी त्यसो गर्दैनौं भन्ने आश्वासन सरोकारवाला निकाय सबैतिरबाट पाएका छौं । यदि त्यो भईहाल्यो भने समग्रमा उद्यमी, किसान, मिडिया एक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्नुपर्छ ।
यो क्षेत्रमा लाग्ने किसानले पहिलो कुरा लागत कसरी घटाउने भन्ने कुरा किसान, उद्यमी, राज्य र हामी सबै निकायले सोच्न जरुरी देखिन्छ । लागत नघटेसम्म मुनाफामा जान सकिँदैन । अहिले पछिल्लो चरणको ट्रेन चाँहि झन् उल्टो भएको छ । हामी हाम्रा खुल्ला ठाउँहरु रोपनीका रोपनी बाँझो राखेर सहरी क्षेत्रमा आएर आना भाडामा लिई पशुपालन गरिरहेका छौं । यो तरिकाले हामी नाफामा जान निकै गाह्रो देखिन्छ । खोले पकाउँदा ग्यास चाहिने, घाँस, पराल, खोस्टा, दाना, पिठो सबै किनेर खुवाउनुपर्दा मुनाफामा जान सक्ने आधार नै हुँदैन । यसलाई राज्य, किसान, व्यवसायी सबैले के सोच्न जरुरी छ भने पशुपालन पहाडी क्षेत्रमै गर्ने हो, खुला जग्गा र खर्क भएकै ठाउँमा गर्ने हो र बिक्री वितरण चाहिँ शहरमा गर्ने हो भन्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ । यसमा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यको हुने र राज्यले नै यो परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्नु प¥यो । किसानहरु किन आफ्नो फराकिलो ठाउँ, गाउँघर छोडेर शहरमा आउनु प¥यो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ । गाउँघरमा बस्ती उजाड हुँदै गए, सेवा सुविधा कम भयो, बाटो, बत्ती, बजार भएन भनेर शहर पस्नु परेको हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । तर त्यो गाउँघरको अफ्ट्यारो परिस्थितिमा शहर आइरहँदा अहिले त्यसकारण सबैलाई अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ । किसान पनि मुनाफामा जान नसक्ने र उपभोक्ता पनि महँगीमा खरिद गर्नु परेको कारणले व्यवसाय नै पलायनको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्थामा हामी अहिले पुगेका छौँ ।
अहिले छुर्पी र घिउ चाँहि निर्यात भईरहेको छ । तीन अर्बभन्दा बढीको छुर्पी निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने घिउ भर्खरै जापान, बंगलादेश, चाइनाको कुरा पनि आइरहेको छ । यस्तै तिब्बतको कुरा पनि छ । अन्य देशहरु श्रीलंका र भुटानसँग पनि कुरा भईरहेको छ । तर हाम्रो देशको समस्या चाहीँ के हो भने उत्पादनको भेरिएसन अर्थात तलमाथि छ । अरु देशको भनाई के छ भने “ हामी सामान लान्छौं तर बाह्रै महिना बराबर समानको क्वालिटी र क्वान्टीटीमा दिन सक्ने कि नसक्ने भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ“ । त्यो अवस्थामा हामी चुकेका छौं। हिजो डिडीसीले जापानमा घिउ दिने सम्झौता ग¥यो र सम्झौता अनुसारको उत्पादन दिन नसकेपछि त्यो सम्झौता रद्द भएको थियो । त्यही क्रम अहिले पनि छ । अर्को तर्फ दिन सक्छौं भनेर भनिरहँदा दिन सक्ने आधार खोज्छन् किन कि सरकारी निकायबाट सञ्चालित डिडीसीले त दिन सकेन भने तपाईहरु कसरी दिनुहुन्छ भनेर आशंका जन्माउने गरेको छ । बाहिर जसरी निर्यातको कुरा आउँछ त्यति सजिलो चाहि छैन । सहज नहुँदा पनि छुर्पी, चिज र घिउ चाहि निर्यात गर्न सकिन्छ र निर्यात भईरहेको पनि छ ।
दूधका लािग चितवन, काभ्रे, इलाम, रुपन्देही, मकवानपुर हुँदै पछिल्लो समयमा झापा पनि व्यावसायिक रुपमा पशुपालन राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हिमाली क्षेत्रमा अलि कम दूध उत्पादन हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा ठिकठिकै हुने र बढीभन्दा बढी चाहीँ तराई एरियामा हुने गरेको देखिन्छ । सेवा, सुविधा उपलब्धताका हिसाबले घाँस, पराल आदिको व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने भएकाले तराई क्षेत्र एक नम्बरमा आएको छ । अर्कोतिर आवतजावतमा पनि सहज हुने र उद्योगीहरुको चहलपहल पनि बढी हुने भएकोले पनि तराई क्षेत्र अलि बढी सहज भएको देखिन्छ ।
डेरी क्षेत्र एउटा अनुशासित पेशा र व्यवसाय हो । दूधको मूल्य सरकारले नबढाई बढ्दै र सबैतिर एउटै मूल्य हुन्छ । दुधको मूल्य खरिद र बिक्रीमा धेरै बैज्ञानिक ढंगबाट मूल्य निर्धारण भएको छ । सरोकारवालाहरु सबै बस्ने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, डिडिसी, हामी निजि क्षेत्र, कृषकका प्रतिनिधि, डिडिसि, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु लगायत सबै सरोकारवालाहरु समाबेश भएको समितिबाट सबै प्रदेशको मूल्यांकन गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । बढेको रेटको २९ प्रतिशत उद्योगीले पाउने र ७१ प्रतिशत किसानले पाउने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ। उद्योगीले पाउने त्यहि २९ प्रतिशतभित्रबाट बजारमा दिने र मुनाफा कमाउने गरेका छन् । हरेक २÷२ वर्षमा दूधको मूल्य बढ्ने प्रावधान राखिएको छ । पछिल्लो समयमा गरिएका निर्णय शुरुमा हामीलाई पनि ठिकै लागेको थियो । तर पछि त्यसले निकै अप्ठ्यारो स्थिति ल्यायो । समर्थन मूल्य भनेर सरकारले ६५ रुपैयाँ ल्यायो । देशैभरी एकै खालको समर्थन मूल्य हुँदा बजार क्षेत्र र गाउँ क्षेत्रमा एकरुपता देखिएन । बजारमा धेरै बिक्ने ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि सहज हुन्छ तर गाउँमा त्यो स्थिति रहँदैन । त्यसमा चाहि मिलाउनुपर्ने भएको छ । दुग्ध व्यवसाय संयमित, अनुशासित र सरकारको अण्डरमा बसेर काम गर्ने व्यवसाय भएको कारणले कसैले मूल्यमा तलमाथि गरेर बेच्न वा खरिद गर्न सक्दैन । यो आम उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैका लागि अत्यन्तै राम्रो कार्य हो । यसले सबैलाई अनुशासित र मर्यदित बनाउन मद्धत पुग्दछ ।
किसानको भुक्तानी हुँदै नभएको होइन । भुक्तानी भइरहेको छ र पूर्ण रुपमा एकैपटक सबै नभएको मात्र हो । उद्योगीले किसानको दुध बाटोमा फाल्न हुँदैन र यसलाई जसरी भए पनि किसान बचाउनु पर्छ भन्ने हेतुले काम भयो तर त्यसको ब्याख्या गलत तरिकाले भयो । यदि डेरी उद्योगले दुध किनेर पाउडर नबनाएको भए आज किसानको दुध बाटोमा फाल्नुपर्ने स्थिती आउन सक्दथ्यो । त्यो नै ठूलो काम हो भन्ने मान्नुपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा उद्योगको गल्ती नै छैन भन्ने होइन । केहि डेरी उद्योगले भने लामो समयसम्म किसानको भुक्तानी नदिइएको कुरा सुन्नमा आएको छ । त्यसो हो भने त्यो चाँहि गलत हो । फेरि उद्योगलाई अफ्ट्यारो नपरेको र जानी जानी भुक्तानी नदिइएको भने होइन । यि सबै व्यवहारिक कुरा पनि बुझ्न उत्तिकै आवश्यक छ ।
सर्वप्रथम त यसरी समग्र दुग्ध क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा तपाईं र तपाईंको मिडियालाई विशेष धन्यवाद दिन चहान्छु । आशा छ जहाँ जहिले पनि किसान र उद्योगीको हितमा काम हुने छन् । देशमा कृषि पेशा राम्रो हुँदा मात्र अन्य क्षेत्र राम्रो हुने हो । नेपाली उद्योगलाई विश्व बजारसम्म पु¥याउन राज्यको भुमिका निकै ठूलो रहेको देखिन्छ । जहाँ जे नै भए पनि आफ्नो स्थानीय ठाउँमा पुग्ने र काम अगाडि बढाउने नै हो । राम्रो गरौं बजार आफैं बढ्दै जान्छ। अब हाम्रो काम अरुले गर्दिदैन हामी आफैंले गर्दै जाने हो । यसो गर्न सक्दा मात्र यो क्षेत्रको विकास हुन सक्छ ।
