आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । उक्त अध्यादेशमार्फत सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतमा सीमा तोक्ने, सहकारी दर्ता अधिकारलगायतका व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधन भएको हो ।
अध्यादेशले सहकारी सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरको बैंक वा वित्तीय संस्था र सहकारीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएको वा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी, सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारीसमेत पाँच सदस्य रहने गरी प्राधिकरण बोर्ड गठन व्यवस्था भएको छ ।
जसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एकजना विज्ञ सदस्य र बैंकिङ वा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था ऐनले गरेको हो ।
यी हुन् सहकारी अध्यादेशका प्रमुख ११ विशेषता
– सहकारी नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
– सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा, मापदण्ड प्राधिकरणले बनाउने
– कार्यक्षेत्र अनुसार बचतको सीमा तोक्ने
– १० लाखभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने
– १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरणमा रोक
– सञ्चालकमा दुई कार्यकाल सीमा
– बैंककै कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीको काम गर्ने
– सहकारीहरू विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सदस्य बन्नुपर्ने
– समस्याग्रस्त घोषणा गर्न २५ प्रतिशत सदस्यको उजुरी चाहिने
– समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ टोली गठन
– मिलापत्र हुन सक्ने
