अहिले नेपालमा नदेखिने तरिकाले धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ। तर यसलाई अनेकौं तरिकाले सम्बन्धित निकायबाट ढाकछोप गरिने क्रियाकलाप भएको छ । सरोकारवालाहरु अर्थ मन्त्री, गभर्नर, अर्थ बिज्ञहरु सबैले देशको अर्थतन्त्रमा केहि समस्या नै नरहेको झै अभिव्यक्ति दिंदै गर्दा सिधासाधा जनता भ्रममा रहेका छन् । अहिले शहरका जताततै सटर खाली भएका छन्। सबै किसिममा ब्यापार घाटामा चलिरहेका छन् । बैंकमा पैसा जम्मा भएर कर्जा लाने मान्छे छैनन् । बैंक सहकारीको कर्जा उठ्न सकेको छैन । सापट लगेको पैसा उठ्दैन। स्कुल कलेजमा शुल्क उठ्दैन । होटल, रेष्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेस चलेका छैनन् । मान्छेहरु खटाई खटाई खर्च गर्न थालेका छन् । यि सबै कुराले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै संकटमा छ भन्ने बुझ्न कुनै गा¥हो छैन । अहिले मन्दी छैन भनिरहँदा कि त यि यि कारणले यति समयमा यो समस्या हट्छ भन्न सक्नुपर्छ होइन भने अनावश्यक भ्रममा राख्दा यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
यत्रो ठूलो समस्या देख्दा देख्दै पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, सरकारका उच्चपदस्थ, मुख्य आर्थिक सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, ठूला– ठूला उद्योग पतिहरुले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या छैन भन्नुमा केहि पनि तथ्यगतआधार छैन । अहिले पनि चालु खातामा यति अर्ब बचत छ, शोधनान्तरमा यति अर्ब बचत छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च भएको समयमा समस्या भन्न मिल्दैन भनेर तर्कहरु राखिरहेको सुनिन्छ। तथ्यांकमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको पेपरमा देखाइएको छ । अहिले सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेकै छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा कमि भएको हो । नेपालीहरूको औसत वार्षिक उपभोग खर्च रु १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ छ । सन् २०११ देखि २०२३ को बीचमा उपभोग खर्चमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थात्, सन् २०११ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च रु ७५ हजार ९०२ रहेकोमा सन् २०२३ मा १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबैभन्दा धनी ब्यक्तिले वार्षिक ५ लाख १५ हजार २३० रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्दा सुदूरपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रका धनी ब्यक्तिले केबल १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । उपत्यकाका सबैभन्दा गरिबले पनि वार्षिक १ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दा धेरै प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका धनीको लगभग त्यही हाराहारीमा खर्च क्षमता हुनुले ठूलो आयगत असमानता रहेको देखाउँछ ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको तल्लो वर्गका गरिबहरूले आफ्नो कुल आयको औसत ६० प्रतिशत खाद्यान्नमा नै खर्च गर्नु परिरहेको अवस्था छ । तल्लोदेखि मध्यम आय भएका सबै वर्गको कुल आयको ५७ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च हुनु र पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले गरेको तथ्यांकमा मात्र देखिनु बाहेक वास्तविक रूपमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । वस्तु तथा सेवाको बढ्दो मूल्यले विशेष गरी कम आय भएका घरपरिवारको क्रयशक्तिलाई असर पार्दै गएको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले तथ्यांकमा मात्र मिलाएर घटाएको मूल्यवृद्धि होइन, बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिबारे स्वतन्त्र सर्वे गराउनुपर्छ । हामीले अहिले एक वर्षको मात्र कागजी तथ्यांक मात्र होइन केहि वर्षको वास्तविक तथ्यांक हुँदा मात्र वास्तविक तथ्य पत्ता लागि उपाय निस्कन सक्छ ।
उपभोग कसरी खस्किएको छ भन्ने कुराको तथ्य भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि प्रष्ट हुन्छ। अस्ति माघ महिनासम्मको आयातको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा पहिलो ७ महिनामा प्राथमिक उपभोगका वस्तुको आयात ९.४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । जसमध्ये कृषिजन्य वस्तुको आयात २१.६ प्रतिशतले घटेको छ। अझ गहिरिएर मसिनो ढंगले हेर्दा धानचामलको आयात ४४.५ प्रतिशतले, तरकारीको आयात २४.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । देशमा धेरै धानचामल र तरकारी फलेर आयात कम भएको होइन, उपभोग नै कम भएर आयात घटेको हो । यसको प्रमाण ब्यापारीसँग भएको तथ्यले प्रमाणीत गर्दछ । त्यसै गरि अर्को तथ्यांक हेर्दा माघसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५.९ प्रतिशतले घटेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चल्न थाले, त्यसकारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको हो भन्न थालिएको छ । तर त्यसो बिलकुल होइन । पेट्रोलियम पदार्थ र डिजलको आयातमा ८.५ प्रतिशत र एलपी ग्यासको आयात ९.१ प्रतिशतले घटेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कोइला ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
विद्युतको अघोषित लोडसेडिङका कारण आज पनि अधिकांश उद्योगहरू जेनेरेटरका भरमा चल्दै आएका छन् । तिनको उत्पादन उपभोग क्षमताको ४० प्रतिशत पनि अहिले प्रयोग भइरहेको छैन, त्यसैले डिजलको आयात घटेको हो ।
यस अवधिमा औषधिको आयात ३ प्रतिशतले घटेको छ । यो पनि बिमारी हुन छाडेर होइन । अति धेरै बिमारीभन्दा बाहेक अरु बिमारीलाई अहिले आम मान्छेले खर्च नै गर्न छाडेका छन्। त्यसकारण औषधिमा आयात घटेको हो । वास्तवमा भने खपत नै कम भएको हो ।
हरेक महिना १ खर्ब रुपैयाँका दरले रेमिट्यान्स आएर मात्र देश थेगिएको छ। कोभिड–१९ महामारीपछि विश्व श्रम बजारमा नेपाली कामदारहरूको वास्तविक पारिश्रमिक खासै बढेको देखिएको छैन र रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको पनि खासै खर्च बढेको छैन । वितेको लगभग एक वर्षदेखि अपत्यारिलो ढंगले रेमिट्यान्स बडेको देखिन्छ । यसमा गहिरो तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ । रेमिट्यान्सको नाममा कतै सम्पत्ति शुद्धीकरण त भइरहेको छैन? यो विषय गम्भीरता पुर्वक जाँचबुझ हुन आवश्यक छ । अहिले त वास्तविक तथ्यांकलाई नै ओझेलमा पारेर अर्कै कुरा भइरहेको हुन पनि सक्छ ।
अहिले लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र व्यवसाय संचालकहरू अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छन् । ठूला उद्योग पतिहरुले समस्या छ भनिरहँदा उनीहरूलाई अन्त अफ्ट्यारो पर्ने हुँदा वास्तविक भन्न नसकेका हुन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र हेरेर पुरा देशको अवस्था बताउँन सकिंदैन । स–साना बजार र नगरमा गएर वास्तविक बुझ्न आवश्यक छ । अहिले दुर दराजमा सामान्यभन्दा सामान्य ब्यापार पनि नभएर दिक्कार भएर बसेका धेरै व्यवसायीहरु छन् । अहिले गाउँघरदेखि शहरसम्म जतासुकै घर, कोठा र सटर खाली छन् । यो भनेको आर्थिक मन्दीको ज्वलन्त उदाहरण हो । अहिले व्यवसायीहरूसँग उधारो नउठेका बाउन्स चेक थुप्रिएका छन् । सरकारी निकायहरूले कर असुल गर्न नपाएर आय खुम्चिएको छ । अहिलेको वास्तविकता यही हो । हरेक दिन बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा लिलामीका सूचना निकाल्नु भनेको पनि आर्थिक मन्दिको अर्को उदाहरण हो । त्यसभन्दा अलि माथि गएर हेर्ने हो भने कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीको विवरण हेर्दा अझ थप प्रष्ट हुन्छ । अहिले बैंकको नाफा र जोखिम कोषमा जम्मा भएको रकम हेर्दा पनि अहिलेको वर्तमान अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको संघीयतापछि नेपालको विकासका प्राथमिकता बदलिएको छ र दाताहरूको पनि हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । विश्व बैंक, एडीबी नेपाललाई सहयोग गर्ने पुराना संस्था हुन भने अहिले पछि ब्रिक्सको छुट्टै विकास बैंक, एआईआईबी लगायतका नयाँ सहयोग गर्ने संस्था बनेका छन् । भूकम्पका बेला नेपाललाई सहायता दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर पनि धेरै दाताले आधा पनि सहयोग गरेनन् । त्यसमा नेपाल आफैले पनि थप पहल गरेको पाइएन । त्यसैले अब हामीले अलि फरक ढंगले सोचेर अगाडी बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।
हामीले कहिल्यै कुनै पनि समस्या लुकाउनु हुँदैन । समस्या लुकाएर झन् समस्या बढ्छ । अर्थशास्त्रीय भाषामा बुम र बस्टको चरण हुन्छ । समस्या लुकाउँदै जाँदा एकदिन त्यो विस्फोटक हुनसक्छ । पूर्ण अध्ययन सहित तीन वर्षअघि नै देखाइएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुका सट्टा समस्या नभएको बताउँदै चुपचाप बस्नाले आज थप जटिल बन्दै गएको हो । केहि आधिकारिक भन्ने ब्यक्तिले अर्थतन्त्रमा समस्या नै छैन, सही गतिमा छ भन्दै आधिकारिक निकायबाट दम्भपूर्वक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दा अहिले यत्रो समस्या थपिएको हो । अब वास्तविकता बुझेर पनि नबुझे झैं गरि कुनै पनि कदम नचाल्ने हो भने थप समस्या आउने निश्चित देखिन्छ । अब बेलैमा देशकै बिज्ञ वा अन्तरास्ट्रिय स्थरबाट झिकाई छलफल गरि चाँडोभन्दा चाँडो निकास निकाल्न अब निकै ढिला भइसकेको छ ।
जसले जहाँ जे सुकै भने पनि समस्या ठूलै भइसकेको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निकासी रोकिएको छ। त्यति मात्र होइन, समग्रमा सरकारको कार्य सम्पादन नै खस्केको छ । अहिले आम जनताको अगाडि सरकारमाथिको विश्वास कमजोर भएको छ । अब खाली निर्देशन र पत्रपत्रिकाको हेडलाइन बन्ने क्रियाकलापले मात्र अर्थतन्त्र अगाडी बढ्दैन भन्ने निश्चित भइसकेको छ । अब अर्थतन्त्र भित्र वास्तविक समस्या के हो पत्ता लगाई समीक्षा गराई अब आउने बजेटमा जस्ताको तस्तै समस्या लगि समाधान नखोज्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुने पक्का भइसक्यो । अब सरकार बचावट तिर मात्र लागिरहनु हुँदैन। आवश्यक अनुसार कठोर हुनुपर्ने ठाउँमा कठोर र लचकता देखाउनु पर्ने ठाउँमा लचकता देखाउँदै सुधारको बाटो तिर लाग्नुको कुनै विकल्प छैन ।
