दुध बढि भएको होइन खपत कम भएको हो-प्रल्हाद दाहाल

नेपालमा कृषि क्षेत्र भित्र पनि सबैभन्दा बढी चर्चा दुग्ध क्षेत्र कै हुने गरेको छ । दुग्ध क्षेत्रमा समय समयमा समस्या देखिरहन्छ ।
पहिलेभन्दा अहिलेको अवस्थामा झन् धेरै समस्याग्रस्त बनेको छ । कृषि क्षेत्रमा धानपछि दुग्ध क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा दुग्ध क्षेत्रको ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । तर पनि राज्यले यो क्षेत्रलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यसरी भने हेर्न सकेको छैन । सरकारको अवस्था हेर्दा लक्षित समूहलाई जसरी समावेश गरेर लैजानुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । उत्पादन बृद्धि गर्ने, उपभोग बढाउने र लागत खर्च घटाउने सवालमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । यो क्षेत्रको लागि बिनियोजित बजेट खर्च भएको अनुपातमा प्रतिफल प्राप्त नभएको अवस्थालाई राज्यले स्वीकार गर्नैपर्छ । प्रयासअनुसार प्रतिफल प्राप्त भएको छ वा छैन भनेर सार्वजनिक नहुँदा सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । भारतमा गाईभैँसी खरिद, दाना, साइलेज, औषधी तथा उपचार, फर्मको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दुध ढुवानी साधन, उद्योगले गर्ने प्रशोधनमा उपभोग हुने बिजुली र इन्धन लगायत सबैमा अनुदान दिएको अवस्थामा हामी कहाँ त्यस्तो केही पनि सुविधा उपलब्ध नहुँदा भारतको तुलनामा हाम्रो लागत खर्च निक्कै बढि छ । यसले गर्दा भारतीय दुध र दुग्धजन्य पदार्थको तुलनामा नेपालमा उत्पादित दुध र दुग्धजन्य पदार्थले बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । हालै भारतले वित्तीय बर्ष २०२४÷२५ को बजेट वक्तव्य मार्फत पशुपालन र डेरी विभागलाई ४५ अर्ब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब ७२ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) बिनियोजन गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गोकुल मिशनको लागि भारतले ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिब ११ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँ) बिनियोजन गरेको छ । यस्तै डेरी क्षेत्रको विकासको लािग ५ अर्ब ९२ करोड नेपाली रुपैयाँ पनि बिनियोजन गरेको छ । भारतले हाल विश्वमा कूल दुधको उत्पादनमा २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटदै आएको छ । आगामी सन् २०२४ सम्ममा भारत यो हिस्सालाई ३० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य तोकेको छ । तर, हाम्रो देशमा यस्ता बिषयमा गम्भिर भएर सोच्ने र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने बिषयमा सरकारको कुनै ध्यान पुगेको देखिंदैन ।

नेपालमा दुग्ध क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय धेरै छन् । सरकार तर्फ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु सेवा विभाग, नार्क, जिल्ला भेटेनरी अस्पताल छन् भने निजि डेरी क्षेत्रका संघ संगठन, दुग्ध सहकारीका संगठन लगायत छन् । यसरी सबै मिलेर काम गर्दा पछिल्लो समयमा दुधमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख भएको र घोषणा हुनमात्रै बाँकी रहेको छ । अब केहि समयमा नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । तर अहिले पछिल्लो समय दूधको आत्मनिर्भरताको कुरा र अहिले बैंकको अवस्था जस्तै देखिएको छ । बैंकमा कहिले ह्वात्तै पैसा थुप्रिएको हुन्छ, कहिले ठयाम्मै हुन्न । त्यस्तै दुधमा कहिले बढी हुन्छ त कहिले नपुग हुनसक्छ । मुख्यतया दुधमा दुई प्रकारका सिजन हुन्छन् । एउटा गर्मी सिजन र अर्को जाडो सिजन । जाडोयामको तुलनामा गर्मी याममा दुधको उत्पादन निक्कै कम हुन्छ ।
जाडोयाममा खपतभन्दा बढी भएको दुध पाउडर र नौनीमा कन्भर्सन गर्ने गरिन्छ । यसरी तयार भएको पाउडर दुध उद्योगले कम दुध उत्पादन हुने गर्मी याममा उपभोगमा ल्याउने गरिन्छ । केहि बर्षदेखि यहि ट्रेन्डमा उद्योगहरु गइरहेका थिए ।
गर्मीयाममा २० प्रतिशतको हाराहारीमा तरल दूधको संकलन कम हुन्थ्यो । त्यस्तो समयमा नपुग जति पाउडर दुध घोलेर तयार पारिएको दुध बजारमा जान्थ्यो । गत वर्ष एक्कासी दुधको निक्कै चर्को अभाव सिर्जना भएको थियो । त्यो समय उद्योगहरु कच्चा दुधको लागि ठूलो अभाव व्यहोर्न बाध्य भएका थिए । त्यसैले यो दुग्ध क्षेत्रमा घटिबढि हुने क्रम चलिरहेको हुन्छ ।

दुध पूर्ण पौष्टिक आहार हो । यो बिरामी, बालकदेखि बृद्धसम्मलाई नभई हुँदैन । त्यसकारण त्यति बेला दूध नपाउँदा डेरी उद्योगले बजारमा दुध नै पठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यतिवेला डेरी उद्योगीहरुले दुध आयात गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए । कच्चा दुधको चर्को अभाव भएर आयातीत सामानमा नेपाली उपभोक्ताको मन तानिन थालेको थियो । उपभोक्ताको मन एकपटक अन्त गएपछि पुनः फर्काउन धेरै गा¥हो हुन्छ । त्यति बेला डेरी उद्योगमा कच्चा दुध र पाउडर दुध दुबैथरि थिएन । त्यसले केहि समय अत्यन्तै कठिन बनाएको थियो । तर पÞmेरि त्यसको केहि दिनपछि पुनः एक्कासी दुधको उपलब्धता बढ्न थाल्यो । कसरी दुधको फ्लो बढ्यो, काऐले पनि बुझ्न सकेको छैन । उपभोग दर घटेर फ्लो बढेको हो वा उत्पादन बढेर उपलब्धता बढेको हो, त्यो बुझ्न आजसम्म पनि सकिएको छैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने लम्पी स्कीन महामारी, कोभिड, युवाको विदेश पलायन आदि कारण हेर्ने हो भने ठूलो मात्रामा दुध घट्नु पर्ने हो । तर दूधको उत्पादन आफैँमा बढ्नु अनौठो विषय बनेको छ । विविध कारणले केही परिमाण दुध बढी भए पनि बजारमा छ्यालब्याल हुनुमा मुख्यतया पछिल्लो समयमा दुधको उपभोग घट्नु नै प्रमुख कारण हो । दुध खाने ठूलो जनसंख्या विदेशिएका छन् । निश्चितरुपमै उपभोगकर्ता बाहिरिएर घटेपछि खपत कम भई बजारमा ठूलो परिमाणमा दुध छ्यालब्याल भएको देखिन्छ । अहिले बजार खाली छ । दुधको बढी उपभोग हुने स्थानहरुमा पनि उपभोग दर अत्यन्तै घटेको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक मन्दी नै यसको प्रमुख कारण बन्यो । यस्ता विभिन्न घटनाक्रमहरुले उद्योगको उत्पादन क्षमता घटेपनि उपभोग दर झनै घट्दा उद्योगबाट उत्पादित दुग्ध पदार्थले बजार पाएन । बजार नपाउँदा उद्योगमा स्टक बढ्दै गयो । अहिले सामान बढी भएको देखेर यसलाई आत्मनिर्भर भएको भनेर भन्न मिल्दैन । अध्ययन गरि कारण पत्ता लगाई मात्र यसो हो भन्न सकिने विषय हो । यो अहिले भनेको विशेष परिस्थिति हो ।

उपभोक्ताको हिसाबले नेपालमा दुधको मूल्य बढी भएको बिषयलाई नकार्न सकिन्न । अर्कोतर्फ किसान र उद्योगीको लागत खर्च पनि पछिल्लो समयमा धेरै बढेको छ । सरकारले केही महत्वपूर्ण बिषयमा अध्ययन गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाइदिएको खण्डमा उपभोक्ता मूल्य धेरै हदसम्म घट्न सक्थ्यो । आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दानाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । दानाको मूल्य बढ्दा दुधको उत्पादन खर्च ७० प्रतिशतले बृद्धि हुन जान्छ । दानाको लागत खर्चलाई केही परिमाणमा भएपनि अनुदानमा परिणत गर्न सकियो भने दुधको मूल्य निक्कै कम हुनसक्छ । दुधको मूल्यमा अर्को महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको इन्धन पनि हो । ढुवानीदेखि चिलिङ्ग सेन्टरसम्म इन्धनको खपत हुन्छ । प्रशोधन भएको दूध बजार पठाउन पनि इन्धनकै खपत हुन्छ । त्यहि भएर सरकारले दाना र इन्धनको खर्चमा वैज्ञानिकरुपमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइदिए नेपालमा पनि दूधको उपभोक्ता मूल्य निक्कै सस्तो हुनसक्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले यस्तो सुविधा प्रदान गरेको छ । अब हामीले मुल्य बढाउने होइन। अब भनेको किसानको लागत खर्च घटाउँ जानुपर्छ । अरु सबै बस्तुको मुल्य बढ्दै जाँदा दुधको मात्र नबढ्दा किसान र उद्योगीले खल्तीबाट रकम तिरेर घाटा व्यहोर्न सक्दैनन् । यसको लागि लागत खर्च घटाउनु नै मुख्य कुरा हो । नत्र भने अरु अनुसार मूल्य बढाउनुको अर्को विकल्प हुँदैन । तर यो राम्रो भने होइन ।
सरकारले दुधको न्यूनतम किसान मूल्य ६५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, डेरी उद्योगले किसानबाट ७१ देखि ७२ रुपैयाँ तिरेर दुध खरिद गर्दै आएका छन् । सरकारले ६५ रुपैयाँ अधिकतम भनेर तोकेको अनुसार नै उद्योगले दुध खरिद गर्न पाएको भए आजको उपभोक्ता मूल्य घटाउन सहज हुन्थ्यो। होइन भने उद्योगीलाई गा¥हो छ । दुध र दुग्धजन्य पदार्थको खपत दर स्वदेशमा बृद्धि गर्न दुई प्रकारको काम गर्न सकिन्छ। त्यो पनि दीर्घकालिनरुपमा गर्दा मात्र हुन्छ । नेपालमा करिब २ लाखको संख्यामा सेना, जनपद र शसस्त्र प्रहरी कार्यरत छन् । ति संगठनहरुमा खाना र खाजामा सातामा यति दिन अण्डा अनिवार्य, यति दिन चिकेन अनिवार्य गरिएको छ । तर प्रोटिनको सबैभन्दा बढी परिमाण र पौष्टिक आहार भएको दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरिएको छैन ।
बिहान वा बेलुका वा सातामा तीन पटकसम्म जवानको हकमा अनिवार्यरुपमा दुध सेवन गर्ने व्यवस्था गरिए धेरै हदसम्म खपत दर वृद्धि हुन सक्थ्यो । यस्तै सातामा दुई पटक पनिर र घीउको अनिवार्य व्यवस्था गर्न पाए स्वदेशी उद्योगीलाई पनि फाइदा हुने भयो, अर्कोतर्फ जवानलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रोटिन र पौष्टिक पदार्थ पनि प्राप्त हुने भयो । यो व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नु प¥यो । अहिले विद्यालयहरुमा प्रदान गरिने दिवा खाना र खाजामा अनिवार्यरुपमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा पनि खपत दर उल्लेख्य परिमाणमा बढ्ने थियो । बालिबालिकाले जंक फुडभन्दा प्राकृतिकरुपमा प्रोटिनको मात्रा अत्यधिक भएको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सेवन गर्दा उसको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन जान्छ । यो दुई विषयलाई सरकारले चाह्यो भने तत्कालै लागू गर्न सक्छ । तर, सरकारले वास्ता गरेको छैन । समय छँदै सरकारले यो विषयमा गम्भिर भएर सोचिदिए दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या सदाको लागि अन्त्य हुने थियो ।

दुध किसानलाई भुक्तानी गर्न झण्डै ५ अर्ब रहेछ भन्ने कुराहरु आजभोलि अत्यन्तै बाहिर आएको छ । अहिले सरकारको पनि आर्थिक अवस्था निक्कै कमजोर छ । डेरी उद्योगको पनि त्यस्तै छ । बढी भएको सामान बनाएर गोदाममा थुपारेर राखिएको छ। सम्पूर्ण समस्या सरकारमाथि थोपारेर पनि हुँदैन । हरेक उद्योगमा कति परिमाणमा पाउडर दुध र नौनी मौज्दात छ, सरकारले त्यसको अध्ययन गरी तथ्यांक संकलन गरिदिनुपर्छ । यस्तो तथ्यांक पाउडर दुध कारखानाबाट नै लिनुपर्छ । दुधको कन्भर्सन पाउडर दुध कारखानाबाट हुने भएकाले उनीहरुले कुन उद्योगको कुन महिनामा कति परिमाणमा कन्भर्सन गरेको छ, त्यो तथ्यांक राखेको हुन्छन् । त्यो सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ। यस्तो तथ्यांक लिएपछि दुई वटा काम हुन सक्छ । पहिलो, निर्यात गर्न परिणाम थापा हुन्छ । निर्यात गर्दा करिब ५ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको फरक आउँछ भन्ने छ। सरकारले एक पटकको लागि त्यति रकम अनुदान वापत व्यहोरिदिनुपर्छ। यसो हुन सक्यो भने अहिले मुलुकभित्र थुप्रिएको पाउडर दुध र नौनी सबै निर्यात गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा उद्योगीहरुको छ ।यसले गर्दा निर्यात हुने सामग्रीबराबर रकम प्राप्त हुनासाथ उद्योगीसँग फेरी रनिङ क्यापिटल प्रसस्तै हुन्छ । यसले गर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन सहज वातावरण सिर्जना हुन सक्थ्यो। अहिले उद्योगमा रनिङ क्यापिटलको चर्को अभाव छ। सरकारले उद्योगलाई एउटा विशेष व्यवस्था गरेर बैंकमार्फत स्टक बसेको दुग्धजन्य पदार्थलाई धितो राखेर सफ्ट लोन उपलब्ध गराइदिन सकेमा किसानलाई सहजरुपमा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ ।

फागुन महिनादेखि विस्तारै दुधको उत्पादन घट्दै जानुपर्ने हो । त्यसपछि पाउडर दुध र नौनी उपभोगमा ल्याउने गरिन्थ्यो । तर, अहिले भने उद्योगमा कच्चा दुधकै फ्लो अत्यधिक छ । अवस्था यस्तै रह्यो भने पाउडर दुध कि फाल्नु पर्छ, कि निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यातको लागि पनि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । नौनी र पाउडर दुधमा पनि उपभोग गर्ने एउटा अवधी हुन्छ । समयमै कुनै व्यवस्था हुन नसके यस्ता पदार्थ फाल्नुको विकल्प छैन । नेपालमा भएका ६–७ वटा पाउडर प्लान्टले गत साउनदेखि माघसम्म कुन उद्योगको कति परिमाणमा दुधको कन्भर्सन गरेको हो, त्यो तथ्याँक पाउडर दुध उत्पादन गर्ने उद्योगसँग लिई निर्यातका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ । त्यो तथ्यांकको आधारमा निर्यातका लागि तत्कालै बजार खोज्ने र निर्यात गर्न केही अनुदानको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्ने र उद्योगीलाई विशेष व्यवस्था गरेर रि फाइनेन्सको सुविधा उपलब्ध गराइ दिन सक्दा अति सहज हुने थियो ।

नेपालको डेरी क्षेत्रमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी निजी क्षेत्रको छ । बैंकको लगानीबिना यो व्यवसाय चल्न सक्दैन । यो लगानीमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । बाँकी ३५ प्रतिशतमात्रै व्यवसायीको आफ्नो लगानी हो। डेरी उद्योगले भन्ने भनेको सरोकारवाला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई नै हो । मन्त्रालयसँग यो बिषयमा छलफल भएको भए पनि काम हुदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक, गर्भनर र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कारण समस्या देखाएर समाधान गर्न तिर लाग्दैन ।

दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि अहिले तत्कालै डेरी उद्योगीले देखेको बजार बंगलादेश र श्रीलंका हो । निजि डेरी उद्योगीको टोली बंगलादेश र श्रीलंका पुगेर अध्ययन नै गरिसकेको छ । बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि प्रिफेरेन्सीयल ट्रेड एग्रीमेन्ट (पीटीए) नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।आजको दिनमा नेपालबाट कतिपय मुलुकको व्यापारसम्बन्धी कुनै सहमति र सम्झौता नभएपनि आयात र निर्यात त भइरहेको छ । नेपालबाट पनि विभिन्न प्रकारका सामान निर्यात भइरहेका छन्, त्यस्ता मुलुकबाट पनि नेपालमा विभिन्न सामान आयात भइरहेका छन्। दुई मुलुकबीच ट्रीटी हुँदा सहजीकरण मात्रै हुने हो । बंगलादेशमा पाउडर दूध वा नौनी निर्यात गर्न कुनै समस्या छैन।
तर, दुई विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । बंगलादेशले कुन मूल्यमा पाउडर दुध र नौनी खोजेको हो ? हामी त्यो मूल्यमा त्यो मुलुकलाई दिन सक्छौं वा सक्दैनौं ? हाल जानकारी भए अनुसार बंगलादेशले प्रतिटन ५ हजार सस्तोमा किन्न खोजेको छ । उदाहरणको लागि यहाँको पाउडरको १७ देखि १८ हजार रुपैयाँ पर्छ भने बंगलादेशले १० हजार रुपैयाँमा लिन तयार भएको छ । अर्को हामीले बुझनुपर्ने के हो भने बंगलादेशको भन्सार दर कति छ ? यो विषयमा बुझेर सरकारले १८ हजार र १० हजारको बीचमा देखिएको ग्यापबराबरको रकम एक पटकको लागि विशेष अनुदानमा उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा सहजरुपमा बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो रकम पनि उद्योगीलाई दिनु पर्दैन । त्यो रकम आयात गर्नेको खातामै सरकारले जम्मा गरिदिनु पर्छ । यसले गर्दा यो रकमको दुरुपयोगसमेत हुँदैन । यस्तो भयो भने हामी पारदर्शीरुपमा निर्यात गर्न तयारी अवस्थामा छौं । सरकारले हामीलाई विश्वास गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा उद्योगीको छ ।
यसरी किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको घटना पहिलो पटक भएको हो । मिल्क होलिडेको समस्या पनि धेरै बर्षपछि यति धेरै समयसम्म अहिले भएको हो । किसानले धेरै बर्षपछि सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा दुधको बजार घट्नु नै प्रमुख कारक तत्वको रुपमा देखापरेको छ । दुधको बजार घट्दा र दुग्धजन्य पदार्थ गोदाममा थन्किदा रनिङ क्यापिटल नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो । दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने मुख नै कम भएपछि, यसमा कसैको दोष छैन। किसानले उत्पादन गरेको र उद्योगले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ फाल्नुभन्दा छुट दिएर पनि बजारीकरण गर्न सकिन्छ, दसैं–तिहारको समयमा डेरी उद्योगले त्यसो पनि गरे । तर तुलात्मक रुपमा केही फाइदा भने भएन । अहिले जसरी नेपालीहरु बाहिर गइरहेका छन्, त्यो डरलाग्दो अवस्थालाई समय रहँदै राज्यले रोक्न सकेन भने भोलि डेरी मात्र होइन सबै खाल्का उद्योग कलकारखाना धरासायी हुने खतरा निम्तिदैंछ । यो देश पनि जापानजस्तै हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । जापानले आफ्नो मुलुकमा युवापुस्ता नभएको भन्दै अन्य मुलुकसँग आफ्ना नागरिक जापानमा पठाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । जापानले जागिर सुनिश्चिता गरिदिने, नागरिकता पनि दिने, बस्ने सुविधा पनि दिने भनेर विभिन्न मुलुकसँग नागरिक पठाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । भोलीको दिनमा हाम्रो नेपालको पनि त्यहि अवस्था आउँदैछ । देश रहने हो, जग्गा पनि रहने हो, तर उपभोगकर्ता रहेन भने उद्योग कलकारखाना टिक्न सक्दैनन् ।