लामो समयसम्म संकट उन्मुख अर्थतन्त्रको बोरमा धेरै लेखियो । अबदेखि लेख्नु नपर्ला भन्ने लागेको थियो । तर फेरी पनि खस्किएको अर्थतन्त्र कै बारेमा नै लेख्नै पर्ने भएको छ । विगत एक वर्ष अगाडि देखि मुलुकमा गहिरिएको आर्थिक संकट घट्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । अब चै होला, यस पछि होला, त्यसपछि होला भन्दा भन्दै अर्थतन्त्र झन खस्किदै गएको छ । हरेक व्यक्ति दिन प्रतिदिन रकम विहिन हुंदै गैरहेको छ । साना प्रकारका वित्तिय संस्था तथा सहकारहिरुले भोलीको थप जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बचतमा भएको रकमलाई कटौती गर्दै लैजान थालेका छन् भने बैंकहरुले पनि भूक्तानीको कारोबारलाई घटाउँन थालेका मात्र छैनन् खातावालाको खाताकै रकम फिर्ता गर्न पनि कन्जुस्याईं गर्न थालेका छन् । यसको स्पष्ट संकेत के हो भने अहिले सहकारी संथाहरुमा आएको जस्तै संकट बैंकहरुमा पनि छिट्टै आउँने संकेत देखिन्छ । देशको वित्तिय अवस्था यस्तो गंभिर अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार मौन अवस्थामा छ । बैंक र सबै खालका वित्तिय संस्थाहरु मात्र हैनन् हरेक व्यक्ति दिन प्रतिदिन रित्तिदै गएका छन् । हरेक प्रकारका व्यवसाय चौपटको अवस्थामा छन् । धेरै व्यवसायी कुन बहानाले व्यवसाय छाडेर पलायन हुने भनेर मौकाको पर्खाईमा छन् । व्यवसायीको व्यवसाय चल्न नसक्दा न ऋण तिर्न सकिएको छ, न त राज्यलाई आम्दानीको कुनै कर नै उठेको छ । यो अवस्थामा रकम अभावकै कारण नागरिकले राज्य वा व्यक्तिलाई तिर्ने पर्ने जरुरीका रकमहरु पनि तिर्न सकिरहेका छैनन् । हरेक क्षेत्र आर्थिक कारणले ध्वस्त भएर टाट पल्टि सक्दा समेत सरकारको कुनै पहलकदमी नहुनु अचम्मको विषय छ ।
यो सरकारले नागरिकलाई धनी बनाउँदै समुन्नत देश निर्माण गर्ने हो भने भने अहिलेको चलनचल्तीका रहेको एक हजार र पाँच सयको नोटलाई नोटबन्दी गर्न सक्नु पर्दछ । यसरी नोटबन्दी गर्दा निश्चित समय दिएर सम्पूर्ण नोटलाई सटहीको मौका दिने र फिर्ता गर्दा आवश्यक मात्रको रकम वा निश्चित सिमा तोकेर रकम फिर्ता गर्न सकियो भने अकुत रुपमा थुपारेर घरैमा राखेको पैसा बैंक मार्फत कारोबार हुन थाल्दछ । सम्पूर्ण कारोबार बैंक मार्फत मात्र हुने हो भने यति धेरै आर्थिक संकट मुलुकले ब्यहार्नु पर्ने थिएन । देशको अर्थतन्त्र राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि विश्वका धेरै मुलुकहरुले पुराना सबै रकमलाई नोटबन्दी गरेर नयाँ नोट छापेर चलनचल्तीमा ल्याएका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । यसरी नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याउँने र पुरानालाई निष्कृय पार्ने हो भने भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि प्रकारको गैर कानूनी ढंगबाट आर्जन गरेको सम्पत्ती सरकारीकरण हुन सहयोग पुग्दथ्यो । हाल कायम रहेको ठूला प्रकारका हजार र पाँच सयको नोटलाई केही समयसिमा राखेर निषेध गर्दा अहिले बजारबाट हराएका पैसा सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भित्रिने छन् । सरकारले हरेक कारोबारलाई अनिवार्य रुपमा वित्तिय संस्थाहरु मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि लुकाईएको पैसा सबै बाहिर आउँने छ । नयाँ नोटको चलनचल्तीका लागि राज्यको केही लगानी हुन्छ तर त्यस लगानीले दिर्घकालिन लाभ हुन्छ र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भने यो काम गरिहाल्नु जरुरी छ । देशलाई सम्मुन्नत बनाउँनका लागि सबै तह र तप्काबाट योगदान हुनु जरुरी छ । राष्ट्रलाई संकट परेको बेलामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नु पर्दछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले केही समयका लागि निर्मम लागे पनि ठूला दरका दुई नोटलाई निषेध मात्र गर्ने हो भने पनि यो विकराल समस्या तत्काल टार्न सहज हुनेछ । यो काममा सरकारलाई जिम्मेवार पक्षले बारम्बार घचघच्याउँनु जरुरी छ ।
यहाँ देश भन्दा पनि व्यक्ति धनी हुने प्रवृत्ति हावी छ । जस्ले अकुत सम्पत्ती कमाउँन सक्छ उसैले त्यही पैसाले सबै तह र तप्कालाई किन्न सक्दछ । त्यसरी सबैलाई आफ्नै नियन्त्रणमा लिन सक्नु भनेको जति भ्रष्टाचार गरे पनि वा लुटे पनि छुट पाउनु हो । सामान्य व्यापारी वा व्यववसायी कमाउँन नसकेर वा लगानी डुबेर आत्महत्या गर्न वाध्य भएका समाचारहरु आई रहेका छन् । तर यहि देशमा व्यापारको नाममा देशको पैसा लुटेर विदेश लैजाने व्यापारी अब्बल सबित हुन्छ । उसैले देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर अनधिकृत व्यक्तिलाई रातारात अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ र उस्कै कारोबारलाई सहयोग पुग्ने गरी कारोबारको करको दायरा नै फेर बदल गरिदिन्छ । सरकारमा निजी स्वार्थ बोकेकाहरु बाहेक अरुको उपस्थिति नै छैन । जसले गलत नियतले सम्पत्ती कमाई रहेको छ, अहिले उही माननिय छ । सायद उ फेरी यहि मुलुकको अर्थमन्त्री हुन पनि बेर लगाउँदैन । किनकि उ संग लुटेको र कर छली गरेर कमाएको अकुत सम्पति छ । उसैले सिंगो सरकारलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ । अचम्म नमान्दा हुन्छ यस्ता भ्रष्ट नेता र तिनकै सरकार बन्दा जनताले सुख पाँउछन भन्नु अनि पशुले कसाईसंग ज्यान जोगाईदेउ भनेर याचना गर्नु उस्तै उस्तै हो ।
अहिले एकाध बाहेक वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर कारोबार गर्नेहरु माथि उठ्नै सकेका छैनन् धेरै जसो व्यवसायीहरुले दिन प्रतिदिन लगानी डुबाएर निजी सम्पत्ती समेत सकिरहेका छन् । जति कमाए पनि व्याज तिर्दै ठिक्क छ । अब त त्यही व्याज र व्यवसाय संचालन गरेको ठाँउको भाडा पनि तिर्न नसकेर पलाएन भएको समाचारहरु आउँन थालेका छन् । यसरी व्यवसाय नै छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था आउनु भनेको कमाउनु भन्दा पनि ऋणको व्याज बढि तिर्नु पर्नाको कारण हो । त्यसैले अब सरकारले नै जुनसुकै बैंक वा वित्तिय संस्थाहरुमा बचतमा अधिकतममा पांच प्रतिशत मात्र व्याज दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसो गर्ने हो भने ऋण लगानीको व्याज पनि एक अंकमा राख्न सकिन्छ । यसरी सरल व्याजमा ऋण पाउँदा देशमा उद्यम बढ्छ । बेरोजगारहरुको लागि रोजगार बढाउँन सकिन्छ । छिट्टै देशलाई सम्बृद्धि तर्फ लैजान सकिन्छ । हैन भने घरखेत बेचको पैसा महंगो व्याजमा बैंकमा राख्ने अनि आफु सहरमा कोठा खोजेर बस्नेले मुलुकलाई के योगदान गर्न सक्छ । बैंकले सम्पत्तीको सुरक्षा मात्र गर्ने हो । चर्काे व्याजको लोभ देखाएर व्यापार गर्ने हैन । अहिलेको अवस्थामा कसैले एक करोड रुपैयाँ १५ प्रशित व्याज दरमा राख्छ भने उसले एक वर्षमा व्याज कर काटेर पनि झण्डै १४ लाख भन्दा माथि पाउँछ । यसरी महिनाको एक लाख भन्दा माथि खर्च गर्न पुग्छ । यस्तो अवस्था भए पछि कसले र किन दुःख गर्छ ? कसरी मुलुक सम्बृद्ध बन्छ ? त्यसैले सरकार सक्छौ नोट बन्दी गर सक्दैनौ तुरुन्तै व्याजदर घटाउ र आफ्ना नागरिकलाई ऋणको तनावले कालको मुखमा पुग्न लागेका सबैलाई मृत्यबाट जोगाउ । –नव क्षितिज साप्ताहिकबाट
