आम निर्वाचन २०७९ पछि बनेको सरकारले संकटमा पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँनै लागेको बेलामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बहानामा त्यस बखत बनेको सत्ता समिकरण दुई महिना नपुग्दै भत्किएको छ । जब समिकरण भत्कियो त्यस लगत्तै सेयर बजार ओराले लाग्यो । ठूला भनिएका वित्तिय संस्थहरु पनि झस्किन थाले । देशको अर्थतन्त्र अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । वित्तिय संस्थाहरुले गरेको लगानी दिन प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गैरहेको छ । हरेक खालका व्यवसायीको व्यापार व्यवसाय चल्न नसक्दा त्यही संचालनका लागि लिईएको ऋण तिर्न सक्ने आधार दिन प्रतिदिन गुमाई रहेका छन् । राज्यले उठाउँने व्यवसायीक कर पनि राज्यको आम्दानीको श्रोत हो । तर आजभोली व्यवसायहरु राम्रोसंग चल्न नसक्दा राज्यको आम्दानीको श्रोत पनि घटिरहेको छ । देशको कूल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत पैसा नेपालबाट बाहिर रहेको छ ।
बहुदेशस्तरका कमपनी र त्यसका मालिकले नेपालमा कमाएको सम्पत्ती विदेश लगिसकेका छन् । अब आर्थिक रुपले नेपाल टाट पल्टिदै छ भन्ने बुझेर ठूला प्रकार धेरै ब्यापारीले पैसा लगेर विदेशमा लगानी गरेका उदाहरुण मात्र हैन नेपालका तुलनात्मक रुपमा कर नतिरे पनि सबै भन्दा ठूला ब्यापारी तथा काँग्रेसका सांसद बिनोद चौधरीले श्रीलंकामा बैंक नै किनिसकेका छन् । धेरै भन्दा धेरै भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, राजनैतिक बिचौलिया लगाएतले स्विस बैंकमा लगेर रकम थुपारेका समाचार त दिनप्रतिदिन आई रहेकै छ । हरेक नेपालीसंग भएको नगद राष्ट्रको सम्पत्ती हो । यसलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण बनाउँने दायित्व सरकारको हो, तर सरकार आफैं भ्रष्ट भए पछि यस्ता विषयमा चुक्क सम्म बोल्न सकेको छैन ।
यो सरकार देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँनुको सट्टा नेपाली रकम विदेश पठाउँने कुरामा तल्लिन छ । नेपालीले उतपादन गरेका हरेक वस्तु कौडिको भाउमा विक्रि हुदैन तर विदेशबाट आयात गरिएको समान चेकजाँज गर्दा प्रभु रिसाउँछन र मेरो सरकार गिर्छ भनेर लम्पसार पर्नेको सरकार छ । यो सरकार नेपाली जनताको आदेशमा बनेको भए पो जनताको दःुख र सुखमा साथ दिन्छ । विदेशी प्रभुको ईसारामा बनेको हुनाले उसले जेजे भन्यो त्यही मात्र सुन्छ र गर्छ पनि । किन कि तरकारीको नाममा विष खाएर भए पनि जनताले यो सरकार बाचर्यदिनु परेको छ ।
यदि देशका लागि बनेको सरकार भए त नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी विक्रि नभएर सडकमा फाल्दा पनि भारतिय तरकारीलाई खान योग्य छ कि छैन भनेर जाच्छैं भन्न सकेन ? किन हरेक नेपालीले उत्पादन गरेको सामान अब्बल हँुदाहुंदै पनि निर्यात बढाउँन सक्दैन ? किन आयातलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्छ ?
यस्तो नीतिले देशको बजेट बढ्छ कि घट्छ ? स्वदेशका लागि बनेको सरकारले आफ्नो देश र जनताको हितमा काम गर्ने कि विदेशीको हितमा काम गर्ने ?
यो त अझ आठ दलको सरकार बनेको छ । सरकारले जनताको पक्षमा भन्दा पनि बाह्य शतिmलाई रिझाउन गरेको नेपाली माथिको ज्यादती विरुद्ध न आठ दलका न नेता बोल्छन् न त कुनै दलका कुनै एक कार्यकर्ता नै बोल्छन् । अन्धभक्तहरुको सरकार भए पछि त्यो सरकारले जेजे गरे पनि ति सबैले जयजयकार गर्नु उनिहरुको कर्तव्य हो ।
देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था हेर्दा ठूला प्रकारका बैंक र वित्तिय संस्था मोटाउने काम मात्र भएको छ । साना प्रकारका वित्तिय संस्थाहरु लगानी गरिएको ऋण उठाउँन नसकेर हैरान छन् । व्यवसायहरु नचल्दा व्यवसायीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । जब व्यवसायीले आफुले लिएको ऋण तिर्न सक्दैन तब सम्म वित्तिय संस्थाहरुले प्रगति गर्न सक्दैनन् । देशमै पूँजीको अभाव हुँदा धेरै वित्तिय संस्थाहरु ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जब पर्याप्त लगानी हुन सक्दैन तबसम्म व्यवसाय चल्न सक्दैन । हरेक व्यवसाय चल्नका लागि पनि उपभोक्ताको आम्दानीको श्रोत राम्रो हुनु पर्दछ । अहिलेको धेरैको आर्थिक अवस्था भनको निर्वाहमुखीमा सिमित छ ।
आर्थिक पक्ष कम्जोर हँुदा राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगाएतका हरेक पक्ष कम्जोर बन्दै जान्छ । समाजमा केही मात्र हुने खाने वर्गको रवाफ बढ्छ । धनी अझै धनि बन्दै जाने र गरिब झन् गरिब बन्दै जाने खतरा उत्तिकै बढेर जान्छ । यदि यसको कुराले प्रश्रय पाउन थाल्यो भने भोली देशमा लुटपाट तथा चोरीका घट्नाहरु बढ्न सक्छन् । गरिबहरुले बाँच्नका लागि संघर्ष गर्नु प¥यो भने त्यो भन्दा भयानक अरु केही नहुन सक्छ ।
देशको राजनीति जति अस्थिर हुन्छ, त्यती नै कलह र वैमनस्य बढ्दै जान्छ । नेपालमा धेरै वर्ष अघिदेखि नै एउटै सरकारले शासन गरेको उदाहरण छैन । हरेक पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा नेपालमा आम निर्वाचन हुन्छ र त्यसपछि संविधान अनुसार सरकार गठन हुन्छ । त्यसरी गठन भएको सरकारको आयु पनि पाँच वर्ष सम्मको हुन्छ । सरकार स्थिर हुनको लागि एउटै दलको बहुमतको सरकार बन्नु आवश्यक हुन्छ । दुई तिहाई मतको नजिक पुगेका दलहरु आन्तरिक कलहले विभाजित पनि भए । नेपालको राजनीतिमा बहुमत कुनै पनि दललाई पुग्नै नदिने गरी पश्चिमा मुलुकहरुको हस्तक्षेत छ र त्यो निरन्तर जारी छ । यदि ति मुलुकको हस्तक्षेप थिएन भने बहुमतमा पुगेका दलहरु काँग्रेस र नेकपा सत्तामा हुंदाहुदै किन दल नै विभाजित हुन्थे होला र ? हाम्रा नेताहरु देश बनाउँने भन्दा पनि आफु कसरी राजनीतिको शक्ति केन्द्रमा रहने ? आफ्नो दलको प्रमुखमा आजिवन मुख्य पदमा कसरी रहिरहने ? भन्ने सोचमा मात्र सिमित छन् । जनताका प्रतिनिधि सेवक हुनु पर्ने हो तर शासक बन्न मन पराउँछन् । राज्यकोषबाट तलब र भत्ता खाने हरेक नेता वा कर्मचारी आफुलाई सेवक ठान्दैनन् । शासक ठानेर नागरिकमाथि व्यवहार गर्छन ।
नेपाल सरकारको एकाध निकाय बाहेक हरेक निकाय भ्रष्ट र कमिशनखोर भैसकेको छ । हुनै र गर्ने पर्ने काम पनि कमिशन नदिई हुदै नहुनै अवस्था छ । सानो भन्दा सानो कामको लागि पनि नेता गुहार्नु पर्ने विधिको विकास भएको छ । त्यसमा पनि सबै नेपाली हुन भन्ने भावनाले हेरिदैन । कुन पार्टिको कार्यकर्ता हो भनेर हेरिन्छ । जब सम्म यि सबै नेपाली हुन् यि सबैको अभिभावक म नै हुँ भन्ने भावनाले काम गर्ने जनताको प्रतिनिधि हुंदैंन, तब सम्म व्यवस्था जुनजुन आए पनि जनताले त्यसलाई स्विकार गर्न सक्दैनन् ।
केही दलका केही नेताको द्वैद्ध चरित्रका कारणले पनि यो वयवस्था माथि चुनौती दिंदै दुर्गा प्रसाईं जस्ताहरुको समुह सक्रिय बन्दै गैरहेको छ । यो सरकारले अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या र टाट पल्टिन लागेको अर्थतन्त्रलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन भने देश गंभिर प्रकृतिको दुर्घटनामा जाने निश्चित छ ।