सवारी चालक अनुमतिपत्रको नम्बर प्रणालीमा भए पनि पूर्ण विवरण नहुँदा वर्षौँदेखि नवीकरणबाट वञ्चित करिब ४ लाख चालकलाई सरकारले राहत दिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै प्रणाली वा ढड्डामा पूर्ण विवरण नभेटिए पनि सवारी चालकले ‘स्व–घोषणा’ गरेर एक पटकका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ को नियम ६२ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । निर्देशिकाको एक बुँदाअनुसार, अब प्रणालीमा लाइसेन्स नम्बर देखिएको तर प्राविधिक कारणले अन्य पूर्ण विवरण नखुलेको अवस्थामा पनि सेवाग्राहीले सम्बन्धित प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयबाटै सजिलै नवीकरण गराउन सक्नेछन् । यसअघि यस्तो समस्या समाधानका लागि सेवाग्राहीहरू केन्द्रस्थित यातायात व्यवस्था विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित कार्यालयको अभिलेख वा डेटाबेसमा पूर्ण विवरण नभेटिएमा चालक अनुमतिपत्र वाहकसँग उपलब्ध प्रमाण, कार्यालयको पुरानो अभिलेख वा सेवाग्राही स्वयंले भर्ने ‘स्व–घोषणा फाराम’ का आधारमा पुनः अभिलेख कायम गरिनेछ ।
तर, स्व–घोषणा गर्दा पेस गरिएका विवरणको कानुनी तथा प्राविधिक जिम्मेवारी भने स्वयं सवारी चालकले नै लिनुपर्नेछ । झूटो विवरण पेस गरी नवीकरण गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ । यो सुविधा सबैका लागि खुला भने नगरिएको विभागको प्रष्टोक्ति छ । कुनै कसुर, अनियमितता वा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य नियमनकारी निकायले रोक्का गरेका लाइसेन्सको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन । त्यस्ता लाइसेन्सको अनुसन्धान टुंगो नलागेसम्म वा फुकुवा नभएसम्म नवीकरण गर्न पाइने छैन । बेलाबेलामा भइरहने सफ्टवेयर प्रणाली परिवर्तन, विगतका आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाका यातायात कार्यालयहरूमा आगजनी भएर ढड्डा नष्ट हुनु तथा ढड्डाबाट डिजिटल प्रणालीमा सार्दा भएको प्राविधिक त्रुटिका कारण करिब ४ लाख चालकको पूर्ण विवरण हराएको थियो ।