धुलिखेल, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नागरिकले चाहेअनुसार सरकारले काम गर्ने बताएका छन । जिल्ला समन्वय समिति काभे्रपलाञ्चोकको नवौँ जिल्ला सभा तथा आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीयताको बास्तविक परीक्षण सिंहदरबारबाट नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको सेवाको मापनमा निर्भर हु्ने बताए । “संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारी र अवसरलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी स्थानीय तहले काम गर्नुपर्दछ, संसदले निर्माण गर्ने कानुनको अन्तिम सफलता स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयमा निर्भर रहन्छ, स्थानीय तह भनेको नागरिकको अझ नजिकको सरकार पनि हो”, उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले ‘जलवायु उत्थानशील, सुशासित र समन्वित काभ्रेपलाञ्चोकः दिगो समृद्धितर्फको साझा अभियान’ लाई आगामी वर्षको मूल संकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । बिहिबार आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ’काभ्रेपलाञ्चोक जलवायु सम्मेलन–२०८३’ आयोजना गरिने प्रमुख दिपक कुमार गौतमले जानकारी दिए । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा जिल्लाको पहिलो ‘जलवायु उत्थानशील विकास मार्गचित्र’ तयार पारी जलाधार संरक्षण र हरित ऊर्जालाई केन्द्रमा राखिने नीति समितिले लिएको छ ।
परम्परागत उद्धार अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै विपद् आउनुअघि नै वैज्ञानिक नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय स्वयंसेवक परिचालनमार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता कार्ययोजना निर्माण गर्ने, ‘कोही पनि पालिका विकासबाट पछि नपर्ने’ अवधारणा अनुरूप भौगोलिक विकटता र सामाजिक अवस्थाका आधारमा पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन डिजिटल शासन, अनलाइन सेवा, कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि परिमार्जन र क्यूआर भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने, कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकतातर्फ रूपान्तरण गर्दै रैथाने बाली, जैविक कृषि र स्थानीय मौलिक खाद्य संस्कृतिको संरक्षण एवं व्यवसायीकरण गरिने, नमोबुद्ध, पनौती, बेथानचोक र तेमाल लगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यहरूको एकीकृत विकास गरी पर्यटनलाई रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाइने नीति लिइएको छ ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट मौज्दात कोषमा रहेको कुल ४२ करोड ८४ लाख १६ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ मध्ये स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र शैक्षिक पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गरिएपश्चात् हाल उक्त कोषमा रु. ४ करोड ५२ लाख १४ हजार १ सय १४ रुपैयाँ रहेकोमा विभिन्न शीर्षकमा रहेर बाँकी रहेको रकम रकमान्तर गर्ने र कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्र्ने कार्यविधी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरण अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त रु. १ करोड ५७ लाख ६२ हजार बजेटमध्ये रु. १ करोड १५ लाख ७५ हजार (७३.४४ प्रतिशत) र बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु. २८ लाखमध्ये रु. १३ लाख ७९ हजार (४९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।