कृषिको विकास भए मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा सबैले नबुझेसम्म हाम्रो देशको कृषि कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । देश कृषिमा आत्म निर्भर हुँदा मात्र रोजगारको आधार बन्छ र देशमा बेरोजगारी हटाउन सकिन्छ । मानिसका लागि अति आवश्यक वस्तु भनेको गाँस, बास र कपास हो । त्यो प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै कृषि हो । तर नेपालमा कृषि व्यवसायको फरक फरक व्यख्या गर्ने गरिएको छ । जुन कुराले सबै अलमलिएको अवस्था छ । जबसम्म कृषि पेशालाई राज्य तर्फबाट सहि तरिकाले ब्याख्या गरि उच्च महत्व दिंइदैन तबसम्म हाम्रो देशको कृषि पेशा फस्टाउन सक्दैन । अहिले पनि झण्डै ९० प्रतिशत कृषि निर्वामुखी तवरले चलेको पाइन्छ । जबसम्म हामी कृषि पेशालाई सम्मान जनक पेशाको रुपमा पहिचान दिन सक्दैनौं र पूर्ण ब्यवसायिक रुपले अगाडि बढाउँदैनौं तबसम्म नेपालको कृषि पेशा सधैं यस्तै रहिरहन्छ ।
हाम्रो देशमा किसानको परिभाषा अहिलेसम्म प्रष्ट पार्न सकिएको छैन । किसान भनेको कृषिलाई आफ्नो मूल पेशा वा व्यवसाय बनाई जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति हो । यसले कृषिमा काम गर्ने मजदुरलाई पनि जनाउँछ । निजी जग्गा वा भाडामा लिई कृषि उपज उत्पादन गर्ने व्याक्ति, समूह, कम्पनी, कृषि सम्बन्धी फार्म, समूह, सहकारी, व्यावसायिक संस्थालाई चलाउने व्यक्तिलाई व्यवसायिक किसान भनिन्छ । उसले जल, जमिन र हावाको सदुपयोगबाट मानवका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने कार्य गर्छ । प्राकृतिक र मानवीय श्रम मिलाएर जीवित प्राणीलाई बाँच्न आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु तयार गर्ने जनशक्तिलाई नै वास्तविक किसान भनिन्छ । यिनीहरूले जीवित प्राणीका लागि शारीरिक वा मानसिक श्रमले जीवन निर्वाहा गर्नका उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यस कारण हामी सबैले किसानलाई उच्च सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
विश्वको जनसंख्या वृद्धिसँगै उपभोग्य वस्तुको माग पनि दिन दिनै बढ्दै गएको छ । बाँच्नका लागि नभई नहुने अति आवश्यक चिज भनेकै कृषि उत्पादन हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने पहिलो ब्यक्ति किसान नै हुन् । कृषि उत्पादनको सदुपयोग गरी औद्योगिक विकास, नयाँ नयाँ प्राविधि जोड्ने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक उत्पादनले कहिँ सजिलो बनाएको छ कतै प्रकृतिको हस्ताक्षेपबाट सामाजिक द्वन्द्व पनि हुने गरेको छ । प्रकृतिको उपहार व्यक्तिको स्वामित्वमा आउँदा वर्ग विभाजन भई सामाजिक द्वन्द्व भड्कने र निजी स्वामित्वका कारण सामाजिक भावना खलबलिएको अवस्था छ । यस्ता समस्या हल गर्ने आजको आवश्यक भनेको समाजवादको अवधारणा नै उपयुक्त देखिएको छ । यी अवधारणालाई प्रयोग गर्न कृषि क्रान्तिको अवश्यक छ । तर अहिले यो अवस्थामा यो कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने कोहि देखिंदैन ।
विश्व औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेको छ तर कृषि पेशालाई त्यति मान्यता दिएको पाइँदैन । यसलाई तल्लो स्तरको पेशा ठानेर राज्य संरचनाले पनि किसानलाईभन्दा उद्योेगीलाई बढि प्राथमिकता दिएको जस्तो लाग्छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्दा कृषक पलायन हुन थालेका हुन् । तर आज विकसित देशहरूले यसलाई आधुनिक प्रविधिले विकास गर्न थालेका छन् । हामी भने अझ पनि निर्वामुखी तरिकाले हाम्रो कृषि पेशालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं । यसरी कहिल्यै अगाडि बढ्न सकिंदैन । हाम्रो जस्तो अल्पविकासित देशमा कृषि पेशालाई अझै पनि तल्लो तहको पेशाको रुपमा हेर्दा खाद्य सङ्कट, परनिर्भर, कुपोषण जस्ता समस्याले पिरोलिनु पर्ने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र पनि नाजुक बन्दै जान्छ। अर्कातिर औद्योगिकीकरणले जलवायु प्रदूषण, आधुनिक हातहतियारको निर्माणले दिन दिनै कृषियोग्य भूमि नष्ट हुँदै गंइरहेको छ । यसलाई संरक्षण गर्न अवश्यक देखिएको छ । अब यसरी हामी चुपचाप बसिरहने हो भने हाम्रा भावी सन्ततिले बाँच्न पनि कठिन हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । त्यसैले हामी समयमै सजक भइ जमिन बचाउँदै कृषि पेशा प्रति सबैलाई आकर्षण गर्न तिर लाग्नुपर्छ ।
नेपालमा किसानको हकहितमा राज्य नलाग्दा कृषि पेसा नै धराशायी भई देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्ने निश्चित भएको छ । यहाँ ६०.४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आश्रित भएकाले लगभग ३,०९१ लाख हेक्टर मध्ये २१ प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ । कृषि विभागको २०७८ को तथ्यांक अनुसार खाद्यन्न बाली १,११,२०,५१२, नगदे बाली ६८,०७,००६, दलहन २९,४३,३५५ र अन्य बाली ६०,५३,७८८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । पशुजन्य उत्पादन ९,५३,२२,३८२, माछा १,०४,००० मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन हुनेगरेको पाइन्छ भने अहिले पछिल्लो समय योभन्दा घटेको अवस्था हुनसक्छ । यी उत्पादनलाई राज्यले कुनै मूल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापनमा राज्यको चासो देखाएको पाइदैन । यो सबै निजी कम्पनी र संघसंस्थालाई सुम्पिएर राज्य मुकदर्शक बनेको छ ।
खेती गर्न चाहने किसानसँग अहिले जमिन छैन भने एउटा वर्गसँग अथाह जमिन छ । तर त्यो जमिन सबै बाझिएको अवस्थामा छ । यो अत्यन्तै गलत हो । जो कोहिसँग भए पनि जमिनमा अनिवार्य खेती लगाउनै पर्ने निति ल्याइनु पर्छ । अनि मात्र देशमा कृषि पेशाले महत्व पाउँछ । खेतीपाती गर्न चाहाना राख्ने किसानलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन रोक्नुपर्छ । लालपुर्जा पद्धति खारेज गरी जमिन राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सके अझ झन् राम्रो हुन सक्छ । त्यस्तो जमिन राज्यसँग करार सम्मौता गरी लिने र उपभोग गर्न छोडेपछि राज्यलाई पुनः बुझाउने व्यवस्था गर्न सक्दा उत्तम हुने थियो । किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको खरिद–बिक्री बिचका मान्छे मार्फत उपभोक्तामा पुग्ने गर्छ । किसानले आफ्नो लगात मूल्य पनि नपाउने भएपछि किसान पलायन हुने अवस्था छ । उनीहरु कृषि पेसा छाडेर अन्य पेसा अँगाल्न बाध्य भएका छन् । प्रकृतिको उपहार जमिन राज्यले निजी स्वामित्वमा दिँदा कृषियोग्य भूमि किसानले नपाउने अवस्था छ । पाएका जमिन पनि व्यक्तिबाट महँगो भाडा तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कृषि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थहरू मल, बीउ सिँचाइ, औषधि, प्रविधि र सेवा नहुँदा उत्पादन दिन प्रतिदिन घट्दो छ । महँगो भाडामा जमिन लिई उत्पादन गर्दा लागत मूल्य बढ्न गई आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्वदेशी किसान पेशाबाटै पलायन भएको देखिन्छ ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएकाले अरू राष्ट्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेको अवस्थामा लागत मूल्य उठ्दैन । विचको ब्यापारीले पनि सस्तो बजार खोज्दा विदेशी उत्पादन भित्र्याउने गर्छन् । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन खरिद नगर्नाले नेपालको कृषि पेसा धराशयी भएको छ । यसको लागि राज्यले स्वदेशी किसानका लागि लागत कम गर्न अनुदान दिने, बचार निश्चित गर्ने, खरिद मूल्य तोक्ने, सहज तरिकाले बिमाको ब्यवस्था गर्ने, औषधि उपचारको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका कार्य गर्न सके मात्र स्वदेशी किसान बाँच्न सक्छन्, होइन भने पलायनको अर्को कुनै विकल्प छैन ।
