वैशाख २७ : ओली बादसाहको अवसान बिन्दु-दिनेश लामा


२०७४ साल फागुण ३ गते के.पी. शर्मा ओली दोश्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाईको सुविधाजनक बहुमतमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको जनमत र २०७४ मा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमत झण्डै उस्तै थियो । त्यही दम्भको कारणले होला उनले सांसद पदको सपथ नै नखाई सिधै नेकपा एमालेको शिफारिस र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए । प्रतिपक्षीहरुले यस कार्यलाई ओलीले हतारमा विधि मिचेको आरोप लगाए ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली पश्चात २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले साधारण बहुमत ल्याए बाहेक कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले त्यस्तो सुविधाजनक बहुमत ल्याएको छैन । त्यो निर्वाचन परिणामले स्थिरता र स्थायित्व चाहनेहरुलाई केही उर्जा तथा केही आशा जगाएको थियो । कतिपय विश्लेषकहरुले त “स्थायित्वको प्रस्थान विन्दु” भनेर आलेखहरु पनि लेखे । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । किन भने नेपालले अपेक्षित विकास गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता नै प्रमुख कारण रहेको बुझाई थियो ।
वाम गठबन्धनको चुनावी नारा पनि स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व भन्ने नै थियो । साथै “सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल” भन्ने नाराले सर्वसाधारण जनताको मन छोएको थियो । सर्वसाधारण जनतामा पनि एक प्रकारको आशा पलाएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमती भएको थियो वा थिएन, त्यो उहाँहरुको आन्तरिक मामिला हो तर पाँच वर्ष एउटै पार्टीको स्थिर सरकार बन्ने भयो भन्नेमा प्रायः सबै विश्वस्त थिए ।
प्रायः कसैले पनि सोचेका थिएनन् होला कि त्यति धेरै सुविधाजनक बहुमतको ओली सरकार यति चाँडै पतनको विन्दुमा पुग्छन् भनेर । आजको मितिको राजनीतिक कोर्सलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा वैशाख २७ गते ओली सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने देखिदैन । किन भने नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरीसकेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको निवासमा भएको ओली–देउवाको भेटमा देउवाले ओली सरकारलाई कुनै हालतमा विश्वासको मत दिन नसक्ने बताई सकेका छन् ।
आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका सबै सांसदहरुले विश्वासको मत दिन्छन् भन्नेमा पनि ओली विश्वस्त छैनन् । किन भने कर्णाली, लुम्बिनि, गण्डकीको प्रदेश सरकार टिकाउने÷गिराउने खेलमा फ्लोर क्रसको प्रयोग भैसकेको छ । संघीय सरकारको सवालमा पनि आफ्नै पार्टीभित्रका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधरले त्यसो नगर्ला भन्न सकिदैन । या त यो पक्षले वैशाख २७ अगावै सांसद पदबाट सामुहिक राजिनामा दिईसक्छन् ।
उता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पनि एकमत छैन । आजसम्मको परिस्थिति हेर्दा सम्भवतः ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने÷नदिने सवालमा जसपा तटस्थ बस्ने संम्भावना देखिन्छ । ओलीप्रति केहि लचिलो देखिएका महन्त ठाकुर पक्षभित्र पनि एकमत छैन । हाल संसदभित्रको अंकगणितलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेका १२१ जना, नेपाली काँग्रेसका ६१ जना, माओवादी केन्द्रका ४८ जना, जसपाका ३२ जना र अन्य ४ जना गरी २७१ जना सांसद संख्या छन् । चार जना सांसदहरु निलम्बित छन् । सभामुखलाई मताधिकार छैन । यो आँकडा अनुसार ओलीलाई विश्वासको मत पुग्न १३६ संख्या आवश्यक हुन्छ । एमाले सिंगै र जसपा सिंगै मिल्दा ओलीलाई सजिलै विश्वासको मत पुग्ने देखिन्छ । तर यो सवालमा जसपा खुलेको छैन । एमालेभित्रको कलह पनि यथावत नै छ ।
बजारमा हल्ला आए अनुसार जसपा फुटाएर महन्त ठाकुर पक्षका १४ सांसदहरु र अन्य साना दलका ४ जना सांसदहरुलाई ओलीले आफ्नो पक्षमा उभ्याउने संभावना रहेको अनुमान थियो । तर त्यो पनि अब संभव भएन । आफ्नै पार्टी एमालेका नेपाल–खनाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेमा वा वैशाख २७ गते अगावै सामुहिक राजिनामा दिने संभावना पनि उतिकै छ । यस कारण हालको संसदको अंकगणितीय हिसावले ओलीलाई विश्वासको मत लिने संभावना टरेको देखिन्छ ।
वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्दा लुम्बिनि प्रदेशको प्रकरण संघीय सरकारमा पनि प्रयोग गर्नेछन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्नेछन् । त्यसो गर्दा के.पी. ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले संविधानतः जेठ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिईसक्नु पर्दछ । यसो हुँदा यो एक महिना ओलीलाई थप खेलोमेलो मिलाउने अवशर हुनेछ ।
यदि जेठ २७ गतेभित्र धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भए धारा ७६(५) अनुसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्नेछ । यस धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले असार २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिईसक्नुपर्ने हुन्छ । यदि असार २७ गतेभित्र उक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा उक्त प्रधानमन्त्रीको शिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
यसरी धारा ७६(५) सम्म आईपुग्दा के.पी. ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भैरहन संविधानले दिदैन । हाल देखिएको राजनीतिक कोर्स तथा समीकरण फेरबदल यदि भएन भने ओली सरकार जेठ २७ गते स्वतः विघटन हुन्छ र असार २७ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने र “अर्ली इलेक्सन” गराउने प्रधानमन्त्री अर्कै आउनेछन् । यसरी भण्डै दुई तिहाईको ओली सरकार तीन वर्ष पाँच महिनामा अवशान हुनेछन् ।
आखिर कसरी शुरु भयो त ओली सरकारको पतन यात्रा ? यसमा कस्को हात रह्यो ? भारतको ? चीनको ? अमेरिकाको ? कि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको ? पाँच वर्षसम्म निर्वाध सरकार चलाउन नेकपालाई कस्ले हाल्यो तगारो ? कसैलाई दोष लाउने ठाउँ छैन । २०१७ सालमा वी.पी. कोईरालाई राजा महेन्द्रले तगारो हालेको थियो र गठन भएको अठार महिनामा सरकार अपदस्त भयो । २०५१ देखि २०७४ सम्म संसदमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा अंकगणितीय जोड घटाउले स्थिर सरकार बन्न सकेन । तर अहिले त राजा पनि छैन । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत पनि छ । प्रतिपक्षी दलले एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेको सुनेको छैन । तर अल्पायुमा नै ओली सरकारको किन अवशान भयो र “अर्ली इलेक्सन” मा जानुपर्ने परिस्थिती आउदैछ ? यसको खास कारणहरु छन् ।
पहिलो कुरा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कथित चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकिकरण देश र जनताको हितमा भन्दा पनि परस्पर स्वार्थमा केन्द्रित थियो । घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथा झैं एकले अर्कालाई उपयोग गर्न सकेकोमा दुबै दंग थिए । तर ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नै मात्र कारणले दुई तिहाई नजिक जनमत प्राप्त भएको भन्ने दम्भ देखाउन थाले । त्यही अनुसारको व्यवहार निर्माण हुदै गयो । मन्त्रिमण्डल होस् या अन्य राजनीतिक नियुक्ती होस्, सबैमा ओली हावी भयो । राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्न मिल्ने नाकाहरुमा पनि ओली हावी भयो । जसको कारण प्रचण्डको स्वार्थको घैला नभरिने देखियो । त्यही विन्दुबाट ओली सरकारको अवशानको यात्रा शुरु भएको हो ।
पार्टी एकिकरण पश्चात काहीं नभएको जात्रा भने झै दुई जना अध्यक्ष राखियो । तर निर्णय प्रक्रियामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको खासै भुमिका स्वीकार गरिएन । जनमानसमा प्रचण्डको “फेस सेभ” गर्नको लागि कार्यकारी अध्यक्ष भएको नौटंकी मञ्चन गरियो । पार्टीका छुद्रो र चोथाले केही भारदारहरुको घेराबन्दीमा ओली परे । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई भुमिकाबिहीन बनाईयो । ओलीले पार्टी र सरकारलाई बालुवाटार र शितल निवासमा सीमित पारे ।
ओलीले पार्टी र सरकार दुबैको बादसाह आफु एक्लै हो भन्ठाने । कोभिडको बाहनामा संसद छलेर आफु बलियो हुने खालको अध्यादेशहरु ल्याए । हालसम्म पनि त्यो क्रम जारी छ । जसरी मुसोलिनि र हिटलरले जनप्रिय र राष्ट्रवादी नारा दिएर संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गरी सत्ता र शक्तिमा पुगेर विश्वकै क्रुर, स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी र तानाशाह शासक बनेका थिए, लगभग ओली पनि त्यहि मार्गमा पुगेका थिए । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका महत्वपूर्ण ११ वटा निकायहरुलाई आफू मातहात ल्याएका थिए । जसमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुशन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकारण आयोग, राजश्व विभाग, योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद, लगानी बोर्ड, संबैधानिक परिषद, गरीबी निवारण कोष लगाएत हुन् । यो ओली आफू बादसाह बन्ने हो अभिलासा हो ।
त्यति मात्र होईन, पार्टीमा आफ्नो पक्षमा कोरम नपुगेको बैठक ओलीको लागि मान्य भएन । फलस्वरुप प्रचण्ड–नेपाल समुहले ओलीलाई १९ बुदें अभियोग पत्र थमाईयो । आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारे । यहि घर झगडाको कारण ओलीले २०७७ पुस ५ गते असंवैधानिक कदम चालेर हठात संसद विघटन गरे । यसैको सेरोफेरोमा अहिले ओली बादसाहको अवसानको यात्रा अघि बढीरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्