कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने हरेक गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापलाई हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ । तर भ्रष्टाचार भनेको केवल घुस लेनदेन वा सार्वजनिक ढुकुटीको दोहन मात्र होइन । यो देशको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भनेको त ’युवाको सपना र भविष्यको अपहरण’ हो । जब राज्यले आफ्ना नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैन, तब नागरिकले आफ्नो जन्मभूमिलाई’बस्न अयोग्य’ ठान्न थाल्छन् । आज नेपालको अवस्था यही मोडमा छ ।
पलायनको डरलाग्दो मनोविज्ञान र बाध्यता
आज हाम्रो समाजमा एउटा गम्भीर सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सङ्कट मौलाएको छ । कतिपय युवाहरूमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पूरै मरेको छ । अचम्म त के छ भने, भर्खर आमाको पेटमा हुर्कँदै गरेको भ्रूणलाई लिएर अभिभावकहरू यस्तो सपना देख्न थाल्छन्– “मेरो सन्तान जन्मिएपछि जसरी भए पनि बाहिर पठाउनुपर्छ ।“ कतिपयले हुर्किँदै गरेका ससाना बच्चाहरूलाई कसरी बाहिरै राख्ने र सेटल गराउने भनेर कल्पिरहेका हुन्छन ।
यो केवल विदेश जाने रहर मात्र होइन, यो त देशभित्र अवसर नपाउनुको चरम बाध्यता र राज्यप्रतिको अविश्वास हो। हुर्कँदै गरेको बच्चालाई देशमै राम्रो शिक्षा वा रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ भन्ने भरोसा नहुनु र सानैदेखि विदेशै पठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले समाजको जरामा नै ’स्वदेशप्रति वितृष्णा’ पैदा गरेको छ। जसले देशको भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने हो, उसले नै देश छोड्ने तयारी जन्मिनु अगावैदेखि गरिरहेको छ भने देश कसरी बन्छ ?
काम, दाम र लगानीको त्रिशङ्कु
युवाहरू विदेश जान मरिहत्ते गर्नुका पछाडि ठोस व्यावहारिक कारणहरू छन । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा योग्यता अनुसारको काम पाउनै मुस्किल छ । दोस्रो, काम पाइहाले पनि’काम अनुसारको दाम’ अर्थात् उचित पारिश्रमिक छैन। महँगी आकाशिएको छ तर श्रमको मूल्य कौडीको भाउमा छ। तेस्रो र सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको लगानीको असुरक्षा हो। कुनै युवाले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर कमाएको वा ऋणधन गरेको थोरै पुँजी स्वदेशमै लगानी गरेर उद्यम गरौँ भन्दा पनि “कतिखेर नीति बदलिने हो र लगानी पूरै डुब्ने हो“ भन्ने ठूलो भय र त्रास छ । यहाँ बजारको ग्यारेन्टी छैन, बरु बिचौलिया र नीतिगत भ्रष्टाचारको जगजगी छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरूमा विदेशप्रतिको आकर्षण हुनु सर्वथा स्वाभाविक देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको दुष्चक्र र युवाको असहायपन
विकास निर्माणका योजनाहरूमा हुने अनियमितता, नातावाद र कृपावादले गर्दा आज हरेक क्षेत्रमा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) को अन्त्य भएको छ । जब कुनै युवाले देख्छ कि आफ्नो योग्यता र इमानदारिताभन्दा बढी राजनीतिक पहुँच, नातावाद र आर्थिक लेनदेन (सोर्सफोर्स) ले काम गर्छ, तब उसको मनमा देशप्रति वितृष्णा जाग्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता नहुँदा आज जनताले महँगो तर गुणस्तरहीन सेवा किन्न बाध्य हुनुपरेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट दुरुपयोग हुँदा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुँदैनन्, ग्रामीण क्षेत्र झन् पछाडि धकेलिन्छ र अन्ततः युवाहरू विदेशिन बाध्य हुन्छन । हाम्रो देशमा नियम–कानुन नभएका होइनन्, तर बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा ती केवल कागजमै सीमित छन ।
देशको ’मणि’ विदेशमा, ’बन्द बाकस’ घरमा
विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहोदा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। यही भ्रष्टाचारका कारण आज देश निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने युवा शक्ति खाडीको तातो बालुवामा पसिना बगाउन बाध्य छ। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त धानेको छ, तर बदलामा मुलुकले जे गुमाइरहेको छ, त्यो अपूरणीय छ ।
स्थिति कस्तोसम्म भइसक्यो भने, गाउँघरमा कसैको मृत्यु हुँदा लास उठाएर घाटसम्म लैजाने ’मलामी’ सम्म भेटिदैनन्। दैनिकजसो विदेशमा मृत्यु भई बाकसमा आउने नेपाली युवाहरूका शव र तिनका आश्रित परिवारको आँसुबारे सोच्न अब धेरै ढिला भइसकेको छ । साधारणतया १८ देखि ४० वर्षभित्रका यी युवाहरू मानव जीवनकै सबैभन्दा बढी जोस, जाँगर र ऊर्जा भएका समूह हुन्। तर, यो ऊर्जा आफ्नै देश निर्माणमा लाग्न नसक्नु नै देश पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हो ।
सकारात्मक रूपान्तरणः अबको बाटो र सरकारको दायित्व
निराशाका बीचमा पनि आशाका किरणहरू सम्भव छन्। नेपालमा दक्ष कामदार ज्यादै कम छन्, जसका कारण छिमेकी राष्ट्रहरूबाट समेत दक्ष कामदार ल्याएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ । यो विकृतिलाई कम गर्न, लगानीको सुरक्षा गर्न र युवा पलायन रोक्न सरकारले तत्काल रणनीतिक कदम चाल्न जरुरी छ ः १. लगानी सुरक्षा र बजारको ग्यारेन्टीः युवाहरूले गर्ने ससाना लगानी डुब्न नदिन सरकारले ’स्टार्ट–अप बीमा’ र उत्पादित सामानको बजार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गरी उद्यमीले सिधै उपभोक्तासम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
२. श्रमको उचित मूल्य “काम अनुसारको दाम“ सुनिश्चित गर्न न्यूनतम पारिश्रमिकलाई बजारको महँगी अनुकूल परिमार्जन गरिनुपर्छ, ताकि युवाहरूले श्रमको सम्मान र उचित मूल्य स्वदेशमै पाउन सकून् ।
३. तथ्याङ्क सङ्कलन र विज्ञ समितिः सरकारले यथाशीघ्र देशभित्रका बेरोजगार युवा र अन्य देशमा रोजगारी गरी स्वदेश फर्किएका युवाहरूको यकिन तथ्याङ्क (डाटा) सङ्कलन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको अध्ययन समिति गठन गराई सबै बेरोजगार युवालाई समेट्न सक्ने खालका कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ ।
४. सीपमूलक तालिम र सहजीकरणः आफैं उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूको हकमा उनीहरूलाई आवश्यक विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ र आर्थिक लगायतका अन्य विभिन्न पक्षहरूमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष ः
युवाहरू देशका ’मणि’ हुन । यी मणिलाई विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । युवाहरूले पनि आफ्नो माग र आवश्यकतालाई सरोकारवालाहरू समक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । स्वरोजगार र सीपमूलक शिक्षा प्रणाली जस्ता अवधारणा साकार पार्नका लागि सरकारले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । –ककनी–३, चाउथे, नुवाकोट