सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि आवास भाडा तथा खर्च व्यवस्थापन गर्न १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ४ सदस्यसम्मलाई मासिक १५ हजार र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य मासिक थप २ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित नागरिकहरूको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य मासिक थप २ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।
कुनै परिवारले मासिक नगद भाडा सुविधा लिन नचाहेको खण्डमा सरकारले नै स्थायी आवास निर्माण नहुन्जेल अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिने विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि आवश्यक विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गर्न सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूमा फाराम पठाइसकिएको छ । विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले हाल विस्तृत मूल्याङ्कन प्रक्रिया जारी रहेको र उक्त मूल्याङ्कनका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने बताए ।