बनेपा, नेपालले भारतको जमिन कहिल्यै अतिक्रमण नगरेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताएका छन । बरु सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रस होल्डिङ अकुपेसनका कारण दुवै देशका किसानले एकअर्काको जमिन भोगचलन गरेका छन । लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा भारतले गरेको जस्तो भूमि अतिक्रमण नेपालले कुनै पनि सीमाक्षेत्रमा नगरेको श्रेष्ठले बताएका छन ।
भारतले पनि नेपाली किसानको जमिनमा दख्खल पु¥याएको छ, कब्जा गरेको छ । नेपाली किसानले पनि भारतीय किसानको आवादी जमिनमा दख्खल पु¥याएका छन । यसलाई क्रस होल्डिङ अकुपेसन भनिन्छ । उदाहरणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रको सिर्सिया नदीलाई लिन सकिन्छ । सुगौली सन्धि हुँदा सिर्सिया नदी सोझो रूपमा बग्थ्यो । कालान्तरमा नदीले धार परिवर्तन गरी सर्पाकार रूपमा बग्न थाल्यो । सर्पाकार रूपमा बग्न थालेपछि नेपालीहरूले भोगचलन गर्दै आएका केही दुई–चार कठ्ठा जमिन भारतीयहरूको कब्जामा पुग्यो । भारतीयहरूको केही जमिन पनि नेपालीहरूले भोगचलन गर्न थाले । यसको कारण पहिले नदी सिधा बग्नु र पछि धार परिवर्तन भएर सर्पाकार बन्नु हो । त्यसपछि सिर्सिया नदीलाई नै सीमाना मानियो । यही कारण क्रस होल्डिङ अकुपेसन भएको हो ।
नेपालले भारतको जमिन मिचेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा कांग्रेसले तथ्य खोजेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको जमीन मिचेको बताएपछि यो विषय विवादमा आएको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सत्य भए तथ्य सार्वजनिक गर्न र असत्य भए संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् ।
त्यसैगरी एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताएका छन् । आचार्यले प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि अरूको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र तथ्यहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको विषयलाई स्पष्ट रूपमा देखाउने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भनाइले भ्रम सिर्जना गरेको छ । उनले आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेतृत्वबाट नेपाललाई नै दोषी देखाउने अभिव्यक्ति आउनु राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर आघात भएको बताएका छन । एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सच्याउँदै सरकारलाई संसद् तथा आम जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।