काठमाडौँ, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायत विभिन्न बोर्ड, आयोग लगायतका संस्था खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा बैकुण्ठ आर्यालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई अध्ययन गर्न लागिएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले खबरदारी जनाएका छन् ।
अनावश्यक रुपमा कुनै अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा बोर्डलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । जसमा केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रिय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघ, कृषकहरुसंग सरोकार राख्ने निकाय लगायतका संघ संस्थाले एकै स्वारमा दुग्ध क्षेत्रको हितमा काम गर्ने बोर्ड खारेज नगर्न अनुरोध गर्ने र खारेज गर्न लागेमा देशभरबाट दुग्ध किसान र उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने कुरा बताएका छन्।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बोर्ड खारेजीको विषयमा आपत्ति जनाए । उनले भने,“ कैयौं नचाहिने अनावश्यक संरचना, बोर्ड र संस्थान छन् । तिनको विषयमा कहिल्यै चर्चा नहुने अनि किसानको हितमा हिजो आजको जस्तो दुध नभएको बेला २०४८ सालमा त्यति बेला आवश्यक ठानी स्थापन भएको बोर्ड आज यत्रो दुग्ध क्षेत्र फैलिरहँदा सरकारको किन यस्तो भावना हो रु हामी चकित भएका छौँ । सरकारले किसानको हितमा काम गर्ने दुग्ध विकास बोर्ड होइन अन्य काम नगर्ने र आवश्यक भएका कार्यालयहरु हटाउँदा ठिक होला ।”
एसोसिएसनका बरिस्ठ उपाध्यक्ष राजन चिमोरियाले अहिले नेपाल दुग्ध विकास बोर्ड जस्तो किसानको हित गर्दै दुग्ध क्षेत्र बुझेको संस्था अपरिहार्य भएको बताए । उनले भने,“ बजेटको अभावका बिच पनि किसान तथा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि छलफल गर्ने थलो हो बोर्ड । यदी सरकारले खारेजीबारे कुरा उठाएको हो भने यो गलत हो । यो यस्तो गलत कुरा तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गरेर भने ( आउँदा दिनमा बोर्डलाई अझ सशक्त बनाएर लानु पर्छ।ू
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुँवरले सरकारले नचाहिने कुरामा किन हस्तक्षेप गर्न खोजेका भन्दै विरोध जनाए । उनले यस विषयमा सरोकारवालसँग छलफल गर्न आग्रह गरे । उनले भने,“बोर्ड खारेजीबारे बाहिर आएका विषय सही हो भने यो सरकारले गलत गर्दैछ । दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दछ । कुरा सुनुवाई भएन भने हामी आन्दोलन गर्न तयार हुने छौं ।”
सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबैसँग बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफू मातहतको बोर्ड निरन्तरताबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले यसको अगुवाइ लिई बोर्डको संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । योभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको १५ गतेको पत्र अनुसार कृषि मन्त्रालयले बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीबारे छलफल गरेर दुग्ध विकास बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले ‘कायम रहनुपर्ने भए सो को औचित्यता सहित तयारी’ गर्न भनेको अनुसार सरोकारवाला सबै बसि छलफल गरि बोर्डको आवश्यक छ भन्ने आसयको अध्ययन पत्र मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरुको भावना सहित औचित्य पुष्टि गरि पठाइसकेको छ ।
बिना कुनै अध्ययन सरकारले यसरी सरोकारवालालाई बेवास्ता गरि यसरी कृषि क्षेत्रमा यत्रो ठूलो योगदान दिइएको दुग्ध क्षेत्रको हित र सम्बर्द्धनमा लागेको बोर्डमाथि प्रश्न उठ्नु नै गलत भएको कुरा केन्द्रिय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महासंघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बताउनु भयो। आज कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २०(२३ प्रतिशत गणना हुँदा दुग्ध क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत रहेको छ । धानपछि ठूलो योगदान दुग्ध क्षेत्रको रहेको तथ्य हामी माझ छर्लङ्ग छ । छिमेकी देशमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पुरै देशको दुग्ध क्षेत्रको नियमन गर्दछ । अन्य प्रायः सबै मुलुकमा दुग्ध क्षेत्रको हित र सम्बर्द्धनको लागि दुग्ध बोर्ड नै क्रियासिल रहेको तथ्य छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा भने यत्रो ठूलो योगदान रहेको दुग्ध विकास बोर्ड हटाउने कुरा बाहिर आउनु नै गलत हो भन्दै बोर्ड खारेजी नगर्न केन्द्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले अनुरोध गरे । आम सरोकारवालाहरु सबैले बोर्ड खारेज नगर्न अनुरोध गरेका छन् । अन्त्यमा सरोकारवाला सबैलाई बोलाई छलफल गरि अगाडि बढ्दा सबै पक्षको हित हुने र बोर्डको महत्वको बारेमा पनि प्रष्ट हुने कुरा केन्द्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका बरिस्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताए।
