नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आईतबार सम्पन्न भएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयको पहिलो संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो । सगरमाथा कार्य आह्वानले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ गरेर पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि हुन नदिने अत्यावश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकता पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ ।
संवादले विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय र यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न पर्वतीय देशहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गर्ने र मौजुदा तथा नवप्रवर्तनकारी वित्तीय स्रोतको उपयोग गरी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरूको मान्यता, सम्मान र पुरस्कृत गर्न प्राथमिकता दिने सगरमाथा कार्य आह्वानमा उल्लेख छ । दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादको निष्कर्ष छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालदेखि टापुसम्म उत्पन्न समस्याबारे आवाज उठाउन सगरमाथा संवाद सफल भएको बताउनुभएको छ । संवादको समापन सत्रमा हिजो उहाँले भन्नुभयो, “संवादको यो संस्करणले उच्च हिमालदेखि टापु राष्ट्रका नेता, नीति निर्माता, विज्ञहरू, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको छ ।” संवादका निष्कर्षको कार्यान्वयन र लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न सामूहिक प्रयत्न आवशयक पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले संवाद एउटा कार्यक्रम मात्र नभइ विचारको सङ्गम र साझा जिम्मेवारीको उत्सव भएको बताउनुभयो ।
संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त विषय यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन,संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८०औँ महासभा तथा यसै वर्ष ब्राजिलमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप– ३० लगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने उहाँले बताउनुभयो । सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण सन् २०२७ मा हुने छ ।
