भुम्लु गाउँपालिका–७ र ८ का ४ सय ३१ परिवारले लामो समयपछि जग्गाको प्रमाणपत्र पाएका छन । मंगलबार गाउँपालिकाले उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।
लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले भुम्लुवासीको जीवनमा कानुनी पहिचान, आत्मविश्वास र आर्थिक सुरुवातको नयाँ अध्याय बनेको बताए । घरजग्गा त पहिले नै थियो, तर कानुनी कागज नभएकै कारण उनीहरूको जीवन अपूर्ण थियो । मंगलबारदेखि भने त्यो अपूर्णता टुंगिँदएको छ । पुर्जा पाउदा स्थानीयहरु हर्सित भएको बताए ।
कानुनी प्रमाणपत्रको अभावले स्थानीयलाई पीडित थिए । विसं २०३२ सालमा तत्कालीन भुम्लु र फलाँटे गाउँ विकास समितिबीच सिमाना विवाद चर्किएपछि नापी टोली फर्कियो । तीन वर्षपछि पुनः गएको टोली पनि विवादकै कारण फर्कनुपर्यो । त्यसयता नापी रोकिएपछि स्थानीयले लालपुर्जा पाउन सकेनन् । कर तिर्दै जमिनमा बसोबास गर्न पाए पनि प्रमाणपत्रबिना उनीहरूका जीवनमा असुरक्षा र निराशा बनेको थियो ।
समस्या समाधान गर्न विभिन्न प्रयास भए । २०७५ मा मन्त्रालयस्तरीय समिति, २०८० मा अध्ययन समिति र २०८१ मा कार्ययोजना समिति बने । विस्तृत प्रतिवेदन र छलफलपछि बल्ल यो वर्ष लालपुर्जा वितरणको मार्ग खुलेको हो । पहिलो चरणमा वडा ७ का १८५ र वडा ८ का २४६ घरधुरीलाई प्रमाणपत्र दिएको हो । नापी टोली चार महिनासम्म क्षेत्रमा खटिने भएकाले बाँकी परिवारले पनि क्रमशः पुर्जा पाउनेछन् । स्थानीय अहिले खुसीले उत्साहित छन् । वडा ७ का भोजराज उप्रेतीले यो केवल कागज होइन, हाम्रो पहिचान र भविष्य भएको बताए ।
