बनेपा, नेकपा एमालेको संसदीय दलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यवहारिक र जनमुखी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार बैठकले देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान विद्यमान परिस्थितिका सीमाहरुलाई पूर्णतया ख्याल गर्दै देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी विकास, समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च महत्व दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको ठहसहित यसको पक्षमा सकारात्मक ढङ्गले संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक विषयवस्तुहरुका बारेमा सम्बोधनसहित मार्गनिर्देशन गर्नुभएको थियो । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले विज्ञका रुपमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
बैठकले निकालेका निष्कर्ष मुख्य निष्कर्षहरुमा–समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै यसलाई जनताको जीवनसँग जोडी सामाजिक न्याय र समाजवादका आधार तयार गर्न, राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न तथा त्यसैको माध्यमबाट नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मार्गनिर्देशन गरेको ।
–संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने संकल्प गरेको ।
– अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्दै विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन दिई मुलुकभित्र पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको ।
– उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधारमा जोड ।
– संसदमा विचाराधीन र नयाँसहितका केही महत्वपूर्ण विधयेकहरु चालू संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त । – सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता । – उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने नितिलाई महत्व दिइएको । – स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबीचको असन्तुलन हटाउँदै स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आवद्ध गर्न महत्व दिएकोलगायत रहेका छन ।
