राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वडाको संख्या बढाउन र पालिकाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसो गरिएमा प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने समितिको तर्क छ ।
हाल नेपालमा ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडाहरु छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सात वटै प्रदेशमा पुगेर तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयबारे अध्ययन गरेको थियो ।
तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० मा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरु एकीकृत गर्दै लेखिएको छ, ‘संघीयतालाई सबल बनाउन पालिकामा वडाको संख्या बढाएर सेवा प्रवाह बढाउन र हालका पालिकाको संख्या घटाउनु आवश्यक छ । जसले प्रशासनिक खर्च कम गर्नमा मद्दत पुग्दछ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिका कार्यालयहरु खोलेका कारणले समेत प्रशासनिक खर्चको भार अत्यधिक भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिको कार्यालयहरु खोल्दा प्रशासनिक खर्चको भार अत्याधिक भएको हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘‘काममा कतै दोहोरो र तेहेरो त कतै काम नै नहुने गरेको विषयलाई अन्त्य गर्न संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना कटौती गर्न यथाशीघ्र संघले ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी तत्कालीन सभापति दिल कुमारी रावल थापाका अनुसार स्थानीय तहमा कृषि, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा दोहोरो, तेहेरो कार्यालयहरु रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग अधिकार क्षेत्रका दृष्टिले दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले संघमा समेत स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रका कार्यका लागि संरचनाहरु रहेको औंल्याएको छ । ‘संस्थागत संरचनाको दृष्टिले समेत संघमा अनावश्यक रहेको मन्त्रालय र विभागहरु राखेर बोझिलो बनाइएका कारण प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागहरु संघमा आवश्यक हो वा होइन संघीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । यी लगायतका विषयको अध्ययन गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन छुट्टै आयोग बनाउन अध्ययन समितिले सुझाएको छ ।
‘संघलाई छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने,’ संसदीय समितिको सुझाव छ ।
