दक्षिण कोरियामा जहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न भाषा परीक्षा दिई बसेका ३२ हजार जनालाई उत्पादन क्षेत्रको अर्को अवसरका लागि पनि भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाउने गरी वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार नयाँ निर्णय गरेको छ । फाराम भर्नका लागि विभागले पुस १६ देखि १८ गतेसम्मका लागि आवेदन खुला गरिएको जनाएको छ ।उच्च अदालत पाटनले आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनू भन्ने आदेश आएपछि कोरियाको मानव संसाधन विभागबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको भन्दै विभागले गत साउनमा जहाज निर्माण सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरूलाई फाराम भर्न दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि भने एक वर्षभित्र अन्य क्षेत्रका लागि कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरियाको वैदेशिक रोजगार विभागले २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै गत मंसिर १९ मा भाषा परीक्षाको आवेदन माग गरेको थियो । तर गत साउनमा भाषा परीक्षा दिई बसेकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सहभागी हुन रोकेपछि युवाहरूले ललितपुरको बालकुमारीस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखामा मंसिर १९ देखि नै नियमित धर्ना र जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । ईपीएस शाखाले नेपाल र कोरियाको श्रम समझदारीअनुसार नै भाषा परीक्षा हुने भन्दै धर्ना रोक्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
‘रोजगार अनुमति प्रणालीको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन कुनै सर्त राखेर बन्देज गर्नु हुँदैन । हामीलाई जुन मन लाग्छ, त्यसमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ,’ झापाका रितेश बजगाईंले भने, ‘हामीले पटक–पटक यस्तो बन्देज हटाउन भन्दै आएका थियौं ।’
जहाज निर्माणका लागि रोजगारीमा जान भाषा परीक्षा दिएका ३२ हजारमध्ये १८ जनाले आफूहरूको रोजगार तथा श्रमिक हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले शुक्रबार नै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदक र उनीहरूजस्तै अरूलाई पनि आवेदन फाराम भर्नबाट वञ्चित गराउनु मानसिब नहुने आदेश गरेको छ ।
‘।।। प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लिखित मिति मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम मिति पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।कोरियाले रोजगारीका लागि लैजाने नेपाली युवाको संख्या बढाउँदै लगेको र त्यहाँका साना तथा मझौला उत्पादनमूलक क्षेत्रमा थप कामदार आवश्यक रहेको बताएकाले भाषा परीक्षा गरिने भएको हो । कोरियाले हाल कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन र ‘सिप बिल्डिङ’ क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग गर्दै आएकोमा अब निर्माण र सेवा क्षेत्रमा समेत माग गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कोरियाले कृषि तथा पशुपालन र ‘सिप बिल्डिङ’मा भाषा परीक्षा गरिसकेको थियो । यसअघि ‘सिप बिल्डिङ’ मा ४ हजार र कृषि क्षेत्रका लागि ८ हजार पास भएका थिए । नेपालबाट हाल कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरी वार्षिक १२ हजार श्रमिक रोजगारीका लागि कोरिया जाने गरेका छन् ।
ईपीएसअन्तर्गत कोरियाले विश्वभरबाट सन् २०२४ मा १ लाख ६५ हजार विदेशी श्रमिक माग गर्ने जनाएको छ । यसमध्ये नेपालबाट १५ हजार ८ सय ४८ लैजाने भएको छ । यसअघि गत साउन ७ मा कोरियाले ईपीएसको भाषा परीक्षा रोकिए नेपालीले अवसर गुमाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो । कोरियाबाट फर्केर परीक्षामा उत्तीर्ण भएका ‘रिटर्नी’ हरूले आफूहरूलाई छनोट नगरे भाषा परीक्षा हुन नदिने धम्की दिएपछि कोरिया सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी पठाई चेतावनी दिएको थियो ।
कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली १६ वटै मुलुकका लागि समान र पारदर्शी रूपमा लागू भइरहेको र नेपालका लागि विशेष व्यवस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो । ‘कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो छ । १६ वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल उत्कृष्ट उदाहरण पनि बनेको छ,’ साउन ७ मा कोरियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘रिटर्नीहरूको विरोधका कारण परीक्षा र कोरिया प्रवेशमा असर परे परीक्षा तयारी गर्दै गरेका धेरै युवाले अवसर गुमाउनेछन् ।’
