पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी–न्यायालयलाई नधम्क्याउनुस्


 

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन प्रकरणमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउदै अदालतलाई नधक्याउन सचेत गराएका छन् ।

शनिबार युवा संघको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले ‘एक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोहोर परार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्न थालेका छन’ उनले भने, ‘म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरु जस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन ।’
हिजो संसद विघटनको विरुद्धमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक व्यवस्थाको गलत उल्लेख गरेको, संविधानमा नभएको अधिकार उल्लेख गर्दै संसद विघटन गरेको भन्दै ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संविधानमा संवैधानिक इजलासमा नै यस्ता मुद्दा जाने भनेकाले अन्य इजलास खोज्न नहुने बताए । बाहिरबाट यस्तो इजलास चाहियो र उस्तो इजलास चाहियो भन्ने र सर्वोच्च त्यसरी नै चल्ने हो भने किन सर्वोच्च अदालत चाहिने भनेर ओलीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । आफू दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भएकाले संसदमा कुनै विकल्प नरहेको भन्दै संसद पुनःस्थापना नहुने दोहो¥याए । आफूसँग १ सय ७४ सांसद रहेकोले अहिले अर्को सरकार गठनै हुन नसक्ने भएकाले नै संसद विघटन गरिएको ओलीको तर्क थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्