डेरी एसोसिएशनद्वारा राहत प्याकेजको माग गर्दै निकाल्यो विज्ञप्ती


काभ्रेपलान्चोक – नेपाल डेरी एसोसियसन केन्द्र काठमाडौले डेरि क्षेत्रको समस्य कसरि समधान गर्न सकिन्छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । कोभिड 19 माहामारिक‍ो रुपमा फैलिदै गर्दा दूध तथा दूध जन्य वस्तुहरु मानिसको दैनिकिमा अति आवश्यक भएकोले यसमा लगाएको टाइम कार्ड हटनउन माग गरेको थियो ।

एसोसियसनले आईतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै टाईम कार्ड व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको भन्दै हटाउन माग गरेको हो ।बिहान १० बजे भित्र ढुवानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले दुग्धजन्य वस्तु ओसारपसार गर्न असहज हुने भन्दै यो व्यवस्था हटाउन एसोसिएसनले माग गरेको हो ।

औषधी र खानेपानी ढुवानीलाई छुट दिएजस्तै डेरी क्षेत्रलाई पनि समयसिमा नतोकी बिना रोकतोक संचालन गर्न दिनका लागि एसोसिएसनले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको कुरा महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताउनु भयो ।

कोरोना भाइरस महामारीले उत्पन्न गरेको वर्तमान परिस्थितिले भर्खर सुरु हुन लागेको सिजनको मुखमा खपत हुने पाटी प्यालेस होटल रेस्टुरेन्ट आदिमा ८०% गुम्न गएको हुदा सरकारले सहुलियतमा दरमा धितो बिना ऋण दिन माग गरेको छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएशनले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीपछि मुलुक बन्दाबन्दीका कारण संकटमा रहेका कारण आगामी बजेटमा विशेष राहतका प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ३० अर्ब बढी लगानी तथा ५ लाख कृषक परिवारको प्रत्येक्ष रोजगारको माध्यम भएको दुग्ध व्यवसायका लागि सहुलियत व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था, ऋणको दायरा बढाई ५ करोडबाट १० करोड पुर्याउनु पर्ने तथा विद्युत महशुलमा छुट लगायतका माग राखेको छ ।

एसोसिएशनले २० हजारभन्दा बढि मानिसहरुले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी पाएको तथा दैनिक शहरबाट ५ करोड बढि रकम गाउँमा पुग्ने दाबी गर्दै दैनिक ३१ लाख लिटर दुध बजारमा भएपनि कोरोना भाइरसको महामारीसँगै मुलुक बन्दाबन्दीका कारण कृषक तथा व्यवसायीहरु धरासाही अवस्थामा पुगेको बताएको छ । सरकारले ल्याउने आगामी बजेमा विशेष राहत प्याकेज तथा सहुलीयतको माग गर्दै एसोसिएशनले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत माग राखेको छ । बन्दाबन्दीका कारण करीब ८० प्रतिशत बजार गुम्नका साथै ५ अर्ब बराबरको धुलो दुध र बटर बिक्रि नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए । घरभाडा, तलब, बैंक व्याज, बिजुली लगायत खर्च यथावत रहेकोले सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारले कम्तिमा ५ वर्षका लागि विना धितो उद्योगको प्रमाण पत्रको आधारमा सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए ।

उद्योगहरुले यसअघि लिएका ऋणको भाका २ वर्ष बढाई लक डाउन अवधिभरको व्याज मिनाह गरिनु पर्ने, प्रयोगहुँदै आएको विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट र पहिले ५० प्रतिशत छुट लिईंदै आएकोमा भ्याट छुट पुनः लागु गरिनु पर्ने तथा सहुलियत दरको ऋण नपाएका उद्यायोगीहरुका लागि उनिहरुको ऋण सहुलियत दरमा परिणत गरिनु पर्ने एसोसिएशनको माग रहेको छ । सरकारले लक डाउन अवधिभरको विद्युत महशुल, टेलिफोन शुल्क, इन्टरनेट शुल्क र एक वर्षको संस्था नविकरणमा छुट गरि जरिवाना हटाउनु पर्ने तथा सहुलियत दरको ऋणको सिमा ५ करोडबाट बढाई १० करोड पुर्याउनुपर्ने र ब्याजदर २ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको महासचिव प्रल्हाद दाहलले बताए

नेपाल डेरी एसोसियसनले विभिन्न माग राख्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । के छ त विज्ञप्ति हेर्नुस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


सम्बन्धित समाचार

अन्य समाचार

Share
Share
Ramro Sandesh
error: Content is protected !!