यतिखेर मुलुकको आर्थिक स्थिति संकट ग्रस्तको अवस्थामा पुगेको छ । देशको आर्थिक सूचकांकको अवस्था पनि गंभिर संकटमा रहेको संकेत आई रहेको छ । राज्यले निर्धारण गरेको राजश्व प्राप्तीको लक्ष्यको विन्दुमा पुग्न सकेको छैन । यो सरकारलाई वैदेशिक दाताहरुले खुलेर सहयोग गर्न सकेका छैनन् । सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । चालु खर्च मध्येबाटै हुनु पर्ने नियमित खर्चको लक्ष्यमा पनि यो सरकार पुग्न सकेको छैन । राज्यको आर्थिक अवस्था कम्जोर हुंदा विकासका ठूला आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा कटौती गरिएको छ । त्यती मात्र हैन कतिपय स्विकृत भएर संचालनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको आयोजनाको त बजेट समेत काटिदिएको छ । यसरी अहिलेको सरकार आफैंले पास गरेका योजना तथा आयोजनाका बजेटहरु आफुखुशी काट्ने र थप्ने काम गर्न तल्लिन देखिन्छ । यसो गर्दा जनताले गर्व गर्न लायक धेरै योजना हटाउँदा उनिहरु निराश हुनु स्वभाविक हो ।
देशको अर्थतन्त्र यस्तो कम्जोर हुने अवस्थामा सरकार किन पुग्यो ? किन बेलैमा समस्याको समाधान खोजिएन ? देशको राज्य संचालन गर्नु पर्ने निकाय अर्थतन्त्र यति धेरै कम्जोर हुंदा पनि किन मौन बस्यो ? अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको तर्फबाट केके प्रयासहरु भए ? त्यस पछि के कति उपलब्धि हासिल भयो ? प्राप्त उपलब्धिको रक्षा कति गर्न सकियो ? थप उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका पछाडीका कारणहरु केके थिए ? यि सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिने हो भने सजिलैसंग विद्यमान अर्थतन्त्र किन साँघुरियो भन्ने जवाफ आउँने नै छ ।
अहिलेको यो सरकारलाई जनताले नपत्याएको हो की जनता प्रति यो सरकार जवाफदेहि बन्न नसकेको ? यो प्रश्न गम्भिर रुपमा उठ्नु पर्छ वा उठाईनु पर्दछ । वर्तमान सरकार बनेपछिका पछिल्ला दिनहरुमा राज्यको ढुकुटि त सकियौ नै जनताले पनि आफ्नो पैसा बैंक वा वित्तिय संस्थामा राख्न छाडेका छन् । त्यति मात्र हैन राखिएका बचतका रकमहरु पनि भटाभट निकाल्न थालिएको छ । अहिले साना प्रकारका वित्तिय संस्थाहरुमा बचत तर्फ कुनै रकम आउँदैन । लगानी गरिएको ऋण पनि सहज ढंगबाट उठ्न सक्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने गरी यो पछिल्लो परिस्थिति आउनुमा कमजोरी कहाँ छ ? खोजी गर्नु जरुरी छ । राज्यले वा राज्यका लगानी गर्ने निकायले उनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण बंैक तथा वित्तिय संस्था रित्तिदै गए । जनताले आफ्नो पैसा बैंकमा जम्मा गर्न छाडे । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचतको अवस्था कमजोर हुँदै गए पछि स्विकृत भएका कतिपय ऋण ऋणी वा व्यवसायीले अहिले सम्म पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण रुग्ण बनेका कतिपय साना तथा मझ्यौला प्रकृतिका उद्योग व्यवसायहरुलाई सानै लगानीले पनि चलाउन सकिन्थ्यो । जसले गर्दा वेरोजगारलाई स्वरोजगार बन्न सहयोग पुग्ने थियो । राज्यको सामान्य मात्र सहयोगले पनि धेरै उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन सक्थे । नेपालीलाई चाहिने आवश्यक वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । केही मात्रामा भए पनि आयात रोक्न सकियो भने देशको पैसा विदेश जानबाट रोक्न सकिन्थ्यो ।
दिन प्रतिदिन बढेको महंगीले जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गैरहेको छ । जनताले जिविकोपार्जनका लागि काम नपाउनुको अवस्था त छँदैछ, काम गरेर ल्याएको ज्यालाले छाक टार्न र परिवार पाल्न धौ धौको अवस्था छ । महंगी आकाशीनु र भएको सानो तिनो रोजगार पनि भूकम्प र कोरोना तथा विभिन्न कारणले गुमाउनु पर्दा वेरोजगार जनशक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुनु अब अनौठो विषय रहेन । एक व्यक्तिले आफु र आफ्नो परिवार पाल्न गाउँमा बस्ने सामान्य कृषि पेशामा आबद्घ हुने किसानले मासिक कम्तिमा पन्ध्र हजार र सहरमा बस्नेले कम्तिमा चालिस हजार कामाउन सकेन भने व्यवहार धान्न सक्दैन । सो भन्दा तलकोे कमाई हुनु भनेको ऋण गरेरै भए पनि व्यवहार चलाउनै पर्ने अवस्थाको वाध्यता हो । सामाजिक रुपमा मान्ने हाम्रा धर्म, कर्म, रिती–रिवाज तथा चाडपर्वले पनि हाम्रो खर्च दिनप्रतिदिन बढाइदिएको छ । हाम्रा पूर्विय दर्शनका संस्कारहरु अन्यको तुलनामा सस्तो छ । तर हामी देखासेखि गर्ने र आवश्यक्ता भन्दा बढी आफुलाई अरुका अगाडी हैसियतदार बनाउँन ऋण गरेर भए पनि चाडपर्व मनाउँनै पर्ने संस्कारमा हुर्किदै गएका छौं । जो उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल खर्च गरेर लगानी खेर फालिरहेका छौं । यि र यस प्रकारको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरेर सही रकम कुनै पनि वित्तिय संस्थामा आवधिक बचत मात्र गर्ने हो भने पनि ६–८ वर्षमा दोबर भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले अफ्ठ्यारो परेको बेलामा काम गर्न र खाँचो टार्न सहयोग पु¥याँउछ । कमाएर धनी बनीदैन, धनी बन्न त केबल बचत गर्न सक्नु पर्दछ ।
जनतालाई बचत गर्ने र कमाउने बनाउँन हरेक सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई आय आर्जनको काममा लगाउनु पर्दछ । हरेक सहकारीले कम्तिमा आफ्ना २५ जना सदस्यलाई कुनै पनि एक विषयको तालिम दिई दक्ष बनाई सहुलियत कर्जामा लगानी गर्ने र आफ्ना सदस्यहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारको ज्ञारेण्टी गर्नु पर्दछ । हाल नेपालमा कायम चौंतिस हजार भन्दा बढि सहकारीले २५ जनाका दरले ऋण दिई रोजगार दिने हो आठ लाख पचास हजार भन्दा बढिले रोजगारी प्राप्त गर्दछन् । ति सदस्यलाई रोजगार दिदा उनिहरुको आम्दानीमा बृद्धि हुन्छ । जब सदस्यको आम्दानी बढ्छ त्यस पछि त्यही पैसा वित्तिय संस्थाहरुमा आउँन शुरु हुन्छ । अबका दिनमा रोजगार बृद्धि गर्ने काममा वित्तिय संस्थाहरु जान सकेनन् भने आर्थिक अभावका विचमा हुने खाने र भए खाने बिचमा द्वन्द बढ्ने छ । साँघुरीदै गएको देशको अर्थतन्त्रले भोलीका दिनमा असमानता सगंसगै भोकमरी निम्तिने छ । यो अवस्थामा देश पुग्यो भने गृह युद्ध नजिकिन धेरै समय लाग्ने छैन ।
