अब चै देशको अर्थतन्त्रले लय समाउँछ कि भन्ने लागेकै बेलामा फेरी सरकार फेर बदलको गोलचक्कर शुरु भएको छ । विगत देउबा सरकारको पालामा ध्वस्त पारिएको अर्थतन्त्रलाई आम निर्वाचन २०७९ पछि बनेको सरकारबाट केही राहत मिल्ने संकेत देखिन थालेकै बेलामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारणले वर्तमान सरकारको कुर्सि हल्लिन थालेको छ ।
जब सम्म नेपाली जनताले एउटै दललाई सरकार बनाउने बहुमत दिंदैनन् तव सम्म नेपालमा स्थिर सरकार नबन्ने पक्कापक्कि नै छ । गएको हप्तादेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु विरुद्ध नाराबाजी हुन थालेको छ । देशका केही प्रमुख सहरहरुमा मात्र लागेको नारा देशैभर फैलदो क्रममा छ । देशको अर्थतन्त्र नै कम्जोर भए पछि त्यस देशमा रहेका उद्योग, कलकारखाना लगाएतका व्यवसायहरु चल्न सक्दैनन् । व्यवसायहरु चल्न नसक्नु भनेको भएको अर्थतन्त्र पनि झन् कम्जोर बन्दै जानु हो । अहिले देशको पूँजी हुने खाने केही सम्भ्रान्त नेता, कर्मचारी र व्यवसायीसंग छ । तिनिहरुले यति धेरै अकुत सम्पती कमाएका छन् की जस्को आम्दानीको श्रोत देखाउँन नसकेका कारण बैंकमा रकम जम्मा गर्न नसकेर घरैमा नगद राखेका छन् । एक तथ्यांक अनुसार देशको कुल पूँजीको झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा आउँन सकेको छैन । यसरी त्यती ठूलो रकम बाहिर आउन नसक्नुलाई न त अर्थ मन्त्रालय, न त अख्तियार, न त राजश्व कार्यालय वा सरोकार राख्ने कुनै पनि निकायले चासो दिएका छैनन् । सबै क्षेत्रमा सेटिङ्गले चल्ने मुलुक यहाँ पनि सेटिङ्ग नहोला भन्न सकिने ठाँउ रहेन । अधिकांस सरकारी कार्यालयहरु यस्ता भए कि सेटिङ्ग बेगर कहीं पनि र केही पनि काम हुदैंनन् । त्यती मात्र हैन निजी क्षेत्रबाट छिटो र छरितो तरिकाबाट काम लिनु पर्यो भने पनि पैसा नखुवाई काम बनाउँन गार्हो छ । यस प्रकारको प्रभाव हरेक निकायमा पत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा छ ।
देशको अर्थ व्यवस्था चौपटको अवस्थामा छ । राज्यसंग राज्य संचालनको लागि आवश्यक रकम अभाव भए पछि खर्च कटौतीका लागि अनेक उपायहरु खोजीरहेको छ । राज्य श्रोतको आम्दानी घट्दै गए पछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउँन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकार आफैंले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिने तयारी गरिरहेको छ । अबका केही दिनमा आर्थिक संकट अहिलेको भन्दा अझ भयावह बन्ने परिस्थिती आउँदै छ । आर्थिकोपार्जनका लागि ऋण लिएर गरिएको कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय चल्न नसक्दा त्यसबापत लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था कम्जोर बन्दै जान्छ । केही ऋणीले आफ्नो ईज्जत र प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि चर्को व्याजमा ऋण वा थप ऋण लिन तयार हुन्छन् । ऋणको कारोबारलाई समयमै घटाउँन सकिएन भने त्यसले थप बोझ र पिडा दिन्छ । ऋणलाई समयमै घटाउँन नसक्दा त्यसको व्याजलाई पनि साँवासंग जोड्न थालेपछि ऋणीको परिस्थिती अझ जटिल बन्दै जान्छ । अहिले धेरै भन्दा धेरै ऋणीहरुको अवस्था यहि सावित हुंदै गएको छ । धेरै भन्दा धेरै ऋणीको व्यवसाय चल्न नसक्दा ऋणको किस्ता तिर्न अर्को ऋण खोजेर तिर्नु पर्ने अवस्था छ । ऋण माथि अर्को ऋण लिनु पर्दा ऋणीको अवस्था दिन प्रतिदिन झन् कम्जोर हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको लगानी असुरक्षित हुनु मात्र हैन ऋणी पनि असुरक्षित हुनु हो । यि दुबै असुरक्षित हुनु भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्नु हो ।
सरकार तथा बैंककै पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा अन्य देशको तुलनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर महंगो छ । यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार के छ भने प्रत्येक वर्ष बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरेको आम्दानी वा नाफालाई हेरे पनि पुग्छ । राज्य संरक्षित निक्कै ठूला उद्योग तथा व्यवसायी मालामाल छन् भने साना तथा मझौला प्रकृतिका उद्योग तथा व्यवसायहरु चौपट भएका छन् । यसको साधारण अर्थ यो हो कि नेपालमा अहिले भएको आर्थिक संकट र व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण साना तथा घरेलु प्रकृतिका व्यवसायमा लगानी गर्नु भनेको लगानी डुबाउनु सरह हो । बजारमा जे कुराको माग बढ्छ त्यसको मूल्य अधिक हुन्छ । फेरी त्यही बस्तुको माग घट्छ स्वतः त्यसको मूल्य घटि हाल्छ । यो विश्वमै चलेको अर्थशास्त्रको नियम हो । अहिले बजारमा व्यवसायीहरुको लागि पैसाको निक्कै ठूलो अभाव छ । त्यो अभाव पुरा गर्नका लागि सामान्यतया अलि बढि व्याज लागे पनि व्यवसायी ऋण लिन चाहन्छ । उता व्यवसाय नचल्ने यता चर्को व्याजमा ऋण लिनु पर्ने बाध्यता भए पछि ऋणीलाई ऋण माथि ऋणले थिच्दा अर्को जोखिम बढ्दै जान्छ र त्यहि ऋण भोलीका लागि अभिषाप बनेको उदाहरण प्रसस्त छन् ।
यि त समस्या भए । यस्को समाधान चै के त रु भनेर खोजी गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउँनु आजको मूख्य विषय हो । केही महिना पहिलेदेखि नै बैंक बाहेकका साना प्रकारका वित्तिय संस्थाहरु सिध्याउँनका लागि बैंकहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । अझ विशेष गरेर सहकारीमा कारोबार गर्ने आबधिक बचतकर्ताहरुको घरघरमा बैंकका कर्मचारीहरु पुगेको अवस्था छ । सहकारीले आवधिक बचतमा १४ प्रतिशतसम्म व्याज दिन्छु भन्दा पनि सदस्य मान्ने अवस्थामा छैन । आफ्नै सहकारीको सदस्य बैंकमा बरु ११ प्रतिशतमा बचत गर्न तयार भएको परिस्थिती छ । यो गंभिर समिक्षाको विषय बन्नु पर्छ । यस विषयमा कसकसको कम्जोरी कहाँ कहाँ छ खोजेर सच्याउँन सकियो भने आगामी दिनमा मार्गदर्शन हुन सक्दछ । अहिले जानेर वा नजानेर एकाध सहकारीले गरेको बद्मासीका कारण सबै सहकारी संस्थाहरुमा समस्या निम्तिएको हो । सहकारीको विश्वास एकापसमा घट्रन थाल्यो । यसरी सरकारले नै घोषणा गरेको तिन खम्बे अर्थ नीति अन्तर्गत सहकारी पनि एउटा खम्बा हो । जसरी बलियो घरको लागि बलियो खाँबो ९खम्बा० को आवस्यक हुन्छ, त्यसैगरी देशको मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो, यदि यो नै कम्जोर भयो भने कसरी देश चल्न सक्ला र रु
त्यसैले अर्थतन्त्रसंग सरोकार राख्ने निकाय सबै पक्ष एकै ठाउँमा बस्ने र समस्याको पहिचान गरी निकास खोज्ने काम गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यक्ता हो । विग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधारौं । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आत्म समिक्षा गरौं । कम्जोरी कहाँ र कोबाट भएको छ, हेरौं र सुधार गर्न प्रोत्साहन गरौं । हरेक क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गर्दै अगाडी बढ्नु आजको लागि बुद्धिमानी उपाय हो । नजानेको वा कम ज्ञान भएको विषयमा सिक्नु राम्रो अभ्यास हो । कसैले पनि जानेर जन्मिएको हुदैंन । काम गर्दा कम्जोरी हुन सक्छ । भएको कम्जारीलाई सच्याउँनु महानता हो, हार हाईन । त्यसैले वित्तिय संस्थाहरु विरुद्ध उठेको आवाजलाई बेलैमा यथोचित सम्बोधन गरौं र भोली अझ अफ्ठेरो हुनबाट सचेत बनौं ।
