हाम्रो देशमा दैनिक ६२ लाख दुध उत्पादन हुन्छ । त्यसमा ३१ लाख लिटर बजारमा आउँछ भने ३१ लाख लिटर दुध अहिलेसम्म पनि बजारमा आउन सकेको छैन् । त्यो बजारमा आउन नसकेको दुघ बजारमा ल्याउन सक्नु नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो । सहज परिस्थितिमा हामी दुधमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं । बाँकी २० प्रतिशत मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन बाँकी छ । यदि त्यो बजारमा आउन नसकेको ५० प्रतिशत दुधलाई बिस्तार बजारमा ल्याउन सक्ने हो र सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गर्न तत्परता देखाउने हो भने हामी पुर्ण रुपमा आत्मनिर्भर भएर पनि बाहिर निकासी गर्न सक्ने हुने छौं । त्यसो गर्न सके हाम्रो देशका दुग्ध व्यवसायीहरुलाई राम्रै मुनाफा हुनेछ । दुध प्रशोधन गरि बजारमा पु¥याउन हाम्रो देशमा साना, ठूला, मझौला र घरेलु डेरीहरु संचालनमा छन् । घरेलुु डेरीको संख्या बढी छ भने ठूला डेरी उद्योगको संख्या कम छ । मझौला र साना डेरीहरुको संख्या ठिक ठिकै मात्रामा छन् । जहाँ जत्रा र जस्ता भए पनि यि सबै उद्योगको उदेश्य भनेको दुग्ध क्षेत्रमा नै काम गर्ने हो ।
राज्यले ल्याउने हरेक डेरी सम्बन्धि योजनामा सम्बन्धित क्षेत्र बाटै हुनुपर्छ । राज्यबाट हुने हरेक कार्यक्रममा देशभरका डेरी व्यवसायीहरुको उत्साहजनक उपस्थिति हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा आवश्यक मान्छेलाई मात्र हेर्ने र सिक्ने मौका मिल्छ । अरुले भनेको र किताबमा पढेकोभन्दा आफैंले आँखाले देखेको कुराले मानिसलाई सिक्न र बुझ्न ठूलो प्रभाव पर्छ । त्यसैले हामी बेला बखत आफैं वा अरुसँग भए पनि कार्यक्रमहरु गरिरहनुपर्छ । प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाट पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन अन्तर्गतका विविध कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका हुन्छन् । अहिले धेरै जसो भएका पनि छन् । यसरी नै कार्यक्रमलाई वर्षभर निरन्तरता दिइने गर्नुपर्छ । अब हामीले सबै सरोकारवाला निकायले राम्रो भूमिका खेल्दै दूध र दुग्धजन्य पदार्थको प्रबर्द्धनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आम सरोकारवाला सबैले दुग्ध व्यवसायीहरुको सामुहिक, व्यावसायिक हकहित, सुरक्षा र उन्नतिका लागि काम गर्नु पर्छ । उद्योगीहरुको सुझाव, समस्या, गुनासाहरु छलफल गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्नु, दुग्ध क्षेत्रको प्रबर्द्धन विकास र संरक्षण गर्नु नै विभिन्न दुग्ध सरोकारवाला निकायहरुको मुख्य दायित्व हो । साथै विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा संगठनहरुसँग सहकार्य, नयाँ उत्पादन, नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न व्यवस्था मिलाउने, समन्वय गर्ने, स्वच्छ तरिकाबाट दूध तथा दुग्ध पदार्थ प्रशोधन, उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र व्यापारीकरण गर्न व्यवसायीहरुको ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्य गर्न सम्बन्धि निकाय जहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि सरोकारवाला निकायले व्यावसायिक हकहितका लागि नीतिगत तहमा छलफल गर्ने तथा सल्लाह दिनेगरी कामहरु गर्ने हो भने चाँडै थप उपलब्धि हुन सक्नेछन् । हाम्रो देशमा अहिले डेरी क्षेत्रको संख्या बढिरहेको छ र दिन प्रतिदिन हामी बलियो पनि बन्दै गएका छौं । नयाँ डेरी उद्योग थपिने क्रम पनि जारी नै छ । साथै वर्षेनी सरोकारवाला निकायले यो क्षेत्रमा नियमित रुपमा केहि न केहि गतिविधिहरु गर्दै आइरहेका छन् । विभिन्न निकायले डेरीका विषयबस्तु समेटेर किताब प्रकाशन गर्ने, भित्तेपात्रो निकाल्ने र वार्षिक क्यालेण्डर अनुसार डेरी क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्ने गरेकाले पनि डेरी सम्बन्धि बुझ्न र बुझाउन अलि सहज भएको छ । दुग्ध क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशमा विभिन्न निकायले कार्य गरिरहेका छन् । क्षेत्रीय, जिल्ला र प्रादेशिक र स्थानीय रुपमा पनि सरकारद्वारा छलफल एवं बैठक भइरहेका छन् । समस्याहरुको पहिचान गरी निराकरणको लागि पहल गरेका छन् । सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु सेवा विभाग, उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगत कृषि उद्यम केन्द्र तथा सरोकार मन्त्रालय, विभिन्न दातृ संस्था आदिसँग सहकार्य गरि तालिम र गोष्ठि संचालन गर्ने लगायत गतिविधि भएका छन् । तर अब जहाँ जे जति भएका छन् तिनको सँस्थागत रुपमा सुधार देखिनुपर्छ । होइन भने गर्नको लागि मात्र गरिएका कामले सोचेका र आवश्यक मात्रामा योजना बनाई काम अगाडी बषाउन सक्नुपर्छ ।
हामीले आफ्ना गतिविधि बढाउन इन्स्योरेन्स, सफ्टवयर कम्पनी, उद्योगमा आवश्यक सामग्री बनाउने कम्पनी, बैंकहरुसँग सम्झौता तथा सहजीकरण गर्ने, भैपरी आउने विपदका लागि राहत कोषको स्थापना, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन अन्तर्गत विभिन्न सहयोग, सार्वजनिक कार्यक्रममा दूध र दुग्ध पदार्थ खुवाउने र प्रचार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दै इजरायल, बंगलादेश, श्रृलंका र भारतमा भएका विभिन्न मेला, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाउने काम भइरहेका छ । विश्व स्कुल दूध दिवस मनाउन शुरु, विश्व दूध दिवसमा सक्रिय सहभागिता, कृषि पत्रकारहरुसँग सहकार्य पनि भएको छ । दुग्ध दुवानी सेवाका सवारी साधनहरुलाई सरकारी मान्यता अनुरुप एम्बुलेन्स सरह मान्यता प्रदान गर्ने काम भएको छ । सबै निकायको सक्रियता निरन्तर जारी छ । अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग पनि जोडिनुपर्छ । जस्तै बफेलो कँग्रेस, अन्तरास्ट्रिय डेरी एसोसिएसनहरु, पशुपालन संघ संगठनमा नेपाललाई जोड्न तिर लाग्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा हामीले धेरै कुरा सिक्न र बुझ्न सक्छौं ।
हामीले अब डेरी व्यवसायीहरुको हितका लागि राहत कोषको स्थापना गर्नुपर्छ । जसरी पनि व्यवसायीहरुलाई उनीहरुको हितमा काम गराउनुपर्ने हुन्छ । अहिले जताततै बटर बढी भएर राख्ने ठाउँ छैन । त्यसको लागि सरकारसँग लबिङ गरेर बटर स्टोर गर्न सबैले मिलेर संचालन गर्ने गरि सामुहिक कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने गर्न सक्ने हो भने केहि आम्दानी पनि हुन्छ र सदाका लागि समस्या पनि हल हुन्छ । नेपालको डेरी स्तर उन्नति गर्न स्वदेश तथा विदेशमा डेरी, फार्म र मेला अवलोकन गराउनु पर्छ । बेलाबेला देशमा विभिन्न माध्यमबाट सेवा पुर्याउने व्यक्ति, संघसंस्थालाई आकर्षकण गर्न विविध विधामा राष्ट्रिय पुरस्कारको स्थापना गरिनुपर्छ । दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धि निर्देशिका पालना गर्न हर तवरले लाग्नुपर्छ । यसले हाम्रो गुणस्तरमा सहयोग पु¥याउँछ ।
अहिले पछिल्लो समय नेपालका सबै डेरी उद्योगमा पाउडर दूध र बटरको स्टक बढेको छ । यो समस्या अहिले ठूलो आकारमा पुगेको छ । अहिले खपत कम भएर र बाहिरबाट आयात बढी भएर हाम्रो देशमा दूध तथा दुग्ध पदार्थ व्यवस्थापन गर्नै कठिन भएको छ । अहिले सरदर ५ अर्ब बराबरको धुलो दूध र बटर स्टक भएको आँकडा छ । यो समस्या निवारणको लागि आयात रोक्ने, छुर्पी र चिज निर्यातमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । आम उपभोक्ता माझ उपभोग बढाउने विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनपर्छ । जस्तै स्कुलमा विद्यार्थी, आर्मी, पुलिस, खेलाडीलाई दूधको महत्व बुझाई अनिवार्य दुध सेवन गर्न प्रेरित गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
बर्तमान समयमा डेरी क्षेत्रले भोग्नु परेका अनगिन्ती समस्याहरु छन् । अहिले उद्योगले प्रति केजि १० रुपैयाँ कोल्ड स्टोरमा भाडा तिरेर बटर राख्न परेको छ । यसले गर्दा एकातिर बिक्री नहुने अनि अर्को तिर भाडा तिर्दा उद्योगीहरु दोहोर मारमा परिरहेका छन् । सामान स्टक भएर चल्ती पुँजीको अभावले किसानको भुक्तानी समयमा दिन सकिएको छैन । यसले गर्दा किसानलाई ठूलो मार परेको छ । यसमा राज्यले बैंकबाट कर्जा वा अन्य स्रोतबाट सहजीकरण गर्न सके समयमै भुक्तानी गर्न सहज हुने थियो । यसले आम किसानमा उत्साह थपिनुको साथै आउँदो समयमा पनि किसान पेशाबाट पलायन हुने कुरा तिर लाग्ने थिएनन् ।
दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुको व्यावसायिक अवस्था चिन्ताजनक छ । उहाँहरुका अनेकौं खालका आफ्नै समस्याहरु छन् । ती समस्या समाधानका लागि पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न लागि पर्नुपर्छ भने राज्यले पनि पहल गर्नुपर्छ । नेपालमा पशुपालन ब्यवसाय र डेरी ब्यवसायलाई राज्यले सहयोग गर्न सक्दा आर्थिक गतिविधि, रोजगार, कृषि जन्य पदार्थ आयातमा समेत कमि हुने देखिन्छ । अहिले पनि शहरबाट गरिब ५ करोड रुपैयाँ दैनिक गाउँसम्म जाने गरेको छ । हामी कहाँ करिव ८० प्रतिशत दूध निर्वाहमुखि पशुपालनबाट आउँछ भने २० प्रतिशत मात्र व्यसाहिक फार्मबाट आउँछ । जबसम्म व्यावसायिक तवरबाट दूध बजारमा आउन सक्दैन तवसम्म भनेको जस्तो गुणस्तर मेन्टेन गर्न कठिन हुन्छ । यसमा सरोकारवाला लागि राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अब हामीले देशमा दुध कति आवश्यक हो र सो ब्यवस्थापनका लागि थप डेरी उद्योग कति चाहिने हो त्यो कुराको पनि समयमै तथ्यांक निकाली अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ । अन्यथा अनावश्यक जथाभावी अन हेन्थी प्रतिस्पर्धा भइ नकारात्मक कुरामा अल्झिने हुन्छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा अब म्यापिङको ब्यवस्था गरि सम्भावना भएको र आवश्यक भएको स्थानमा मात्र उद्योग लगाउने पाउने खालको निति नियम बनाउनु पर्छ । उद्योग लगाउन समस्या धेरै छन् । अहिले उद्योग लगाउन जमिनको मूल्य धेरै पर्ने र शहरमा स्थापना गर्न नसकिने अवस्था छ । गाउँमा उद्योग स्थापना गर्न पुर्वाधार नहुने हुँदा उद्योगका लागि आवश्यक मात्रामा स्थान उपलब्ध गराउन औद्योगिक ग्राम बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा दूध तथा दुग्ध पदार्थमा लाग्ने प्याकेजिङ मेटेरियल धेरै जसो छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदा सो प्याकेजिङ मेटेरियलहरुमा भन्सार दर कम गर्न सक्दा उत्पादन लागत कम भई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रको प्रबर्द्धन र उन्नतिको लागि डेरी क्षेत्रले ठूलो भुमिका निर्वाह गरेको छ । राज्यले डेरी क्षेत्रको योगदानलाई उचित मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । हामी सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट राज्यसँग सहकार्य गरि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक हित पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । किसान र उद्योगी दुवैलाई बचाएर मात्रै डेरी उद्योगको विकास हुन सक्छ । उद्योगी र कृषकहरुको आपसी हित र संरक्षणका लागि राज्य र सरोकारवालाहरुले अनवरत रुपमा सक्रिय रहँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
