निजी विद्यालय इतिहास कै कठिन मोडमा–प्रल्हाद दाहाल


अहिले यो कोरोना भाइरस (कोभिड (१९ ) का कारण निजि विद्यालय सार्है नै कठिन मोडमा छन् । देशभरका ८० प्रतिशत निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने कुनै आधार नै छैन भने घरभाडा तिर्न नसकेर डेस्क बेन्च एक ठाउँमा थुपारेर राख्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अधिकाशं शिक्षक कर्मचारी बिना तलब यत्रो समय बिताउनु पर्दा ठूलो समस्यामा गुज्रिएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) संक्रमणको महामारीका कारण नियमित विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेपछि निजी विद्यालय ठुलो आर्थिक संकटमा परेका हुन । शिक्षक कर्मचारीको तलब÷घरभाडाकोआर्थिक भार महिनैपिच्छे थपिँदै गएपछि आर्थिक संकटबाट कसरी पार पाउने होला भनेर निजि विद्यालयका संचालकहरु यति बेला छट्पटीन थालेका छन् । कोरोना महामारीका कारण चैत ११ गतेबाट देशमा लकडाउन शुरु भएदेखि विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण देशभरका १० हजार निजी विद्यालयमध्ये ८० प्रतिशत विद्यालयको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । ती विद्यालयको आर्थिक अवस्था पहिलेदेखि नै कमजोर थियो÷झन यो कोरोना महामारीपछि खराब बन्दै गइरहेको छ ।
कोरोना महामारीपछि विद्यालय सञ्चालन नहुँदा अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानी÷घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था नभएकोले घरबेटी, शिक्षक कर्मचारी÷विद्यालय बिच द्वन्द्व शुरु भएको छ । फागुन चैत्रतिर नै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भनेर विद्यालयले नयाँ भर्ना अनि बैशाखदेखि शुल्क संकलन हुने आशमा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गरिसकेकाले पनि विद्यालय थप आर्थिक संकट परेका हुन । भएको पैसा सबै खर्च भइसकेकाले अहिलेको आर्थिक संकट पार लाउन नसक्दा विद्यालय सधैंका लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अझ यो पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण निजी विद्यालय तत्काल खुल्न सक्ने अवस्था छैन । अनलाइन कक्षा संचालन भए पनि साना तथा मझौला विद्यालयमा शुल्क उठ्न सकेको छैन । धेरै जसो विद्यालयका अभिभावक सम्पर्क विहिन छन् भने सम्पर्कमा रहेका पनि शुल्क तिर्ने मनस्थितिमा छैनन् । यो शैक्षिक सत्रको त परै जाओस् गत शैक्षिक सत्रमा पनि चैत्रको १५ देखि परिक्षा हुन्थ्यो÷सालभरको सबै शुल्क शैक्षिक सत्रको अन्तिममा उठ्थ्यो तर परिक्षा नै फागुनको अन्त्यमा शुरु गर्नुपर्यो÷उठ्नुपर्ने शुल्क पनि उठाउने वातावरण नै रहेन। अभिभावकले विद्यालयको समस्या बुझेर त्यही गत सालको बाँकी बक्यौता शुल्क मात्र तिर्ने हो भने पनि धेरै विद्यालयको समस्या तत्काललाई हल हुने थियो । यस्तै अवस्था रहिरहे ५० प्रतिशत निजी विद्यालय कहिल्यै खुल्न नसक्ने गरी बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । देशभरका करिब २५ प्रतिशत निजी विद्यालय जसको आफ्नो जग्गा जमिन छ तिनीहरुले ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश विद्यालयले संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत ऋण लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । निजि विद्यालयले सरकारबाट पाउने न राहत पाउन सकेका छन् न त अन्य कुनै सहयोग नै पाउन सकेका छन् । आफ्नो भवन÷जग्गा नहुँदा अधिकांश विद्यालयले संस्थागत ऋण लिन सकेका छैनन् । संस्थागत ऋण लिएका विद्यालयले १० प्रतिशत थप ऋण पाउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । यस्ता ऋणीले कुल ऋणको १० प्रतिशत पुनर्कर्जा लिन पाउने÷सोको ब्याज ५ प्रतिशत लिइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले मौद्रिक नीति त ल्यायो तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा राहत पाउन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड(१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी तरलता सहज बनाउने, ब्याजदरमा छुट दिने÷कर्जा भाखा सार्ने लगायत उल्लेख छ। तर यसको कार्यान्वयन नहुँदा अति धेरै समस्या परेको छ। यस्तो बेला अब निजी विद्यालयलाई राहत भने पनि जे भने पनि अभिभावकको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुनेछ । अभिभावक÷विद्यालयले समन्वय गरेर मात्र अब निजि विद्यालय टिक्न सक्छन् । अन्यथा अरु कुनै पनि उपाय देखिदैन । अब यो संकटका बेला सबैले एक अर्कालाई सहयोग÷सहज हुने गरी सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सके मात्र सबैको हित हुनेछ । निजी विद्यालयले शिक्षकलाई समयमा तलब दिन नसक्दा ठुलै समस्या भएको छ । निजि विद्यालयको एक मात्र आमदानीको स्रोत भनेको अभिभावकले तिर्ने शुल्क नै हो । त्यसैले यस्तो बेला अभिभावकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य विभिन्न प्रकारका शुल्कमा छुट दिई अभिभावकबाट शुल्क उठाउनुको बिकल्प छैन । यसमा अब अभिभावकले पुर्णरुपमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयले यो संकटको समयमा विभिन्न बहाना बनाई अनावश्यक शुल्क लिन तिर लाग्नुभन्दा पनि आफ्ना अभिभावकलाई कन्भिन्स गरि शुल्क उठाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कोरोना संकटमा निजी विद्यालयलाई टिकाउन सरकारले लगानीकर्तालाई व्यक्तिगतरूपमा ऋण उपलब्ध गराई राहत दिन सक्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा संकलन भएको रकम, धरौटी बापतको रकम अनि पहिलो विद्यार्थीसँग उठाएको ५÷१ प्रतिशत रकम जुन कहिँ पनि खर्च हुन नसकेर वर्षौंदेखि जम्मा भएर बसेको छ ,त्यस्तो रकमबाट विद्यालयलाई ऋण उपलब्ध गराई विद्यालयलाई संकटबाट जोगाउन सकिन्छ । विशेष गरि साना तथा मझौला विद्यालयलाई प्रति विद्यालय कम्तिमा १०÷१५ लाखका दरले ऋण सहयोग गर्न सके संकटबाट तत्काल जोगाउन सकिनेछ । त्यस्तै विद्यालय सञ्चालकलाई सामुदायिक, पारिवारिक वा नागरिकता, सर्टिफिकेट, विद्यालयको लाइसेन्स आदि धरौटी राखि ऋण दिएर पनि यो संकटबाट उठाउन सकिने अर्को उपाय हुनसक्छ । अहिले जसरी पनि निजि विद्यालयलाई कर्जा उपलब्ध गराई टिकाउनुको बिकल्पै छैन । यो समयमा सरकारी विद्यालय पनि सबै बन्द नै छन् । त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीले तलब पाइरहेका छन् । अब राज्यले साँच्चै सबै यो देशका नागरिक हुन, यो संकटमा सबैजना बचाउनु पर्छ भन्ने हो भने सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको केही प्रतिशत तलब कट्टा गरि निजिकालाई दिने अर्को विकल्प पनि हुन सक्छ । त्यस्तै सरकारी विद्यालय अहिले बन्द हुँदा त्यहाँको बजेटको ६० प्रतिशत तलबमा खर्च भए पनि ४० प्रतिशत त अन्य खर्चको लागि छुट्याइएको हुन्छ , जुन रकम अहिलेको यो समयमा खर्च भएको छैन, हो त्यो रकमबाट पनि निजि विद्यालयलाई यो संकटको बेला सहयोग गर्न सकिन्छ । अब यसरी सबै खाले उपायको खोजी गरि सबैजना लागेर निजि विद्यालय बन्द हुनबाट बचाऔं । नत्र भने आफ्नो धितो नभएर ऋण पनि नपाउने अनि राज्यले पनि केही सहयोग नगर्ने हो भने त्यस्ता विद्यालय बन्द हुनुको अर्को कुनै उपाय नै छैन । अब चालु पुजीको अभाबमा वर्षौदेखि स्वरोजगारका रुपमा संचालन भएका विद्यालय सधैंका लागि बन्द हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस कारण अब देशमा विज्ञ, शिक्षा विद् , सरोकारवाला÷सरकार एक ठाउँमा बसि यस विषयमा गहिरिएर छलफल गरि एउटा उत्तम उपाय खोज्नु हामी सबैको मुख्य दायित्व हो । अब प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान सबैले अहिलेको यो समयमा भएसम्मका विकल्पको खोजी गरि उचित निकास दिई समस्याको हल गर्नतिर लाग्नुपर्छ । आम आफ्ना सदस्यलाई अफ्ट्यारो परेको बेला नेतृत्वले खेल्ने सहि भुमिका खेली उपयुक्त समयमा उपयुक्त उपाय निकाल्नु पर्ने समय आएको छ । हामी सबैजना लागौं÷निजि विद्यालय बचाऔं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्