कोरोनाको कहर, अर्थ मन्त्रीज्युको राजस्व मोह र जनतालाई राहतको सट्टा आहत –प्रल्हाद दाहाद


विश्वभर अहिले मानव कसरी कोरोना भाइरसबाट आफ्नो रक्षा गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरिरहेकोछ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस ( कोभिड ( १९ ) महामारीबाट बच्न संसारभरका सरकार हरेक प्रकारले लागि परेका छन् । नेपालमा पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारदेखि जनता सबै हरतवर निरन्तर लागिपरेका छन् । कोभिड ( १९ संक्रमण नफैलियोस् भनेर संसारभरका देशले जस्तै नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ । लकडाउन घोषणा भएको बुधबार ७२औं दिन भएको छ । गत चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै किसिमका गतिविधि ठप्प छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसायदेखि सबै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकलगायतका गतिवधि शुन्य प्राय छन् । जसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिक हरेक कुराको अभावमा परेका छन् । खानपानको व्यवस्था नहुँदा उनीहरुमा मानसिक र शारिरिक रुपमा समस्या उत्पन्न हुन थालेकोछ।
लामो समयदेखि लकडाउनका कारण सबै खाले आर्थिक कारोबार बन्द हुनका साथै राजस्व उठ्न पनि सकेको छैन । त्यसैले सरकारी ढुकुटीमा पैसा रित्तिँदै गएको छ। माहामारीका कारण देशमा दैनिक करोडौं खर्च भैरहेको
छ । सरकार अभिभावक भएको नाताले सरकारसँग भए पनि नभए पनि आज जनताको आशा रहन्छ र सरकारको त्यो पूरा गर्नु दाहित्व पनि हो । विश्वभरका देशहरुले जनताका समस्या बुझेर जनताका समस्या हेरेर राम्रा राम्रा जनताका लागी हित हुने खालका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । नेपालले पनि जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याएको बताउने गरेको छ । तर निम्न वर्गीय जनताले अनुभूत गर्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरु देखिएनन् । बरु सरकारले लकडाउनकै बेला नागरिकलाई सबै कर तिर्न सूचना जारी गर्यो । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा र अन्य हरेक फोरममा हरेक पटक लकडाउनका कारण मर्कामा परेकाहरुलाई राहत हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे । तर त्यस्तो खासै मनन गर्न मिल्ने खालका कुनै कार्यक्रम देखिएन । बरु २०७७ साल जेठ २० गते अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरि जेठ २५ गतेभित्रै सबै खाले का दाखिला गर्न आह्वान गरेको छ । लकडाउनले सबै उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । आर्थिक कारोबार ठप्प छ । आम्दानी कतै छैन भने खर्च दैनिक घटेको छैन । मानिसले काम पाएका छैनन् र कतैबाट आम्दानीको श्रोत पनि छैन । आम सर्वसाधारण जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तर सरकारले रातह दिनुको सट्टा कर आम जनता बुझाउन निर्देशन दिएर कोरोना महामारीका बेला ठुलो आहत दिएको छ । सरकारले जेट २५ गते भित्र आम जनतालाई कर तिर्ने समय तोकेकोछ। लकडाउनको अवधि बढे पनि कर तिर्ने समय भने यथावत राखिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । जेठ २५ गतेभित्र चैत, वैशाख र जेठमा बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर, भ्याट, अन्तःशुल्कलगायतका सम्पूर्ण कर बुझाउन लागि आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
सरकारले नेपालमा ११ चैत २०७६ बाट सुरु गरेको लकडाउन अहिले ३२ जेठ २०७७ सम्म समय थप गरेकोछ । सबै गतिविधि ठप्प भएका बेला सरकारलाई कसरी आयकर तिर्ने भन्ने कुराको आम जनतालाई ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले जनतासँग कर नउठाउने भन्ने होइन। तर यस्तो महामारीका बेला सबै काम ठप्प पारेर सरकारको निर्देशन अनुसार घरमा बन्दीझै बसेका जनतालाई कर तिर्न अल्टिमेटम सहित सूचना जारी हुनु दुःखद हो । जनताले कर तिर्नु पर्छ र तिर्ने कुरामा कसैको बिरोध पनि होइन । तर यस्तो संकटका बेला यसरी धरपकट गर्न भने बिल्कुलै नहुने हो । सामान्य अवस्थामा फर्केपछि भने जनतालाई कर तिराउनु पर्छ । जनतालाई राहत दिनु पर्ने सरकारले सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई तलब भत्ता खुवाउन कर असुल गर्न लागेको भन्ने कुरा बहिर आइरहँदा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अफ्ट्यारो अवस्था कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यान जोगाउन सबै किसिमका काम छाडेर सरकारको निर्देशन पालना गर्दै घरमै बन्दी बनेका जनतालाई कर तिर्न उर्दी जारी गर्ने सरकारको कदम अत्यन्तै अव्यवहारिक र जनता प्रतिको कुनै दाहित्व बहन नगर्ने जनता बिरोधि भनेर भन्नु पर्ने अवस्था सृजना भएकोछ ।
देशमा अहिले भएको असहज अवस्थाको बारेमा कोही पनि जानकार नरहेको होइन । तर जानकार रहेर पनि कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । यस्तो अवस्थामा हामीले वर्तमान समस्याका साथै पछि हुन सक्ने सम्भावित समस्याका बारे सोचेर सकेसम्म सावधानी अपनाउनु पर्छ । अब यो समस्याबाट मुक्त भएर पनि हामी कहाँ मुख्य चुनौतिको रुपमा बेरोजगारी समस्या सृजना हुनेछ । अहिले हजारौं व्यवसाय बन्द भएका छन् र ती कति त नचल्न पनि सक्छन् । यसरी सृजना हुने बेरोजगारीलाई ब्यवस्थापन गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा काँधमा काँध मिलाई देशलाई अहिलेको असामान्य अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा ल्याउने प्रण गरेका डेरी उद्योगहरुको वास्तविक अवस्था मनन गरि यहि २०७७ साल जेठ २५ गते भित्र सम्पुर्ण राजस्व फरफारक गर्न दिइएको निर्देशनलाई लकडाउन खोलेपछिको कम्तिमा ३ महिनाको समयावधि थप गरि जिम्मेवार अभिभावकत्वको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अत्यधिक रुपमा बढिरहेका कोरोना संक्रमितलाई राख्ने क्वारेन्टिनको अभाव भैरहेको बेला बन्दाबन्दीको कारण रोग , भोक, त्रास र चिन्तामा बाँचिरहेका ५ लाख भन्दा बढि किसान परिवार, ३० हजारभन्दा बढी डेरी उद्योगका कामदार रहेका हजारभन्दा बढी डेरीहरु आफै ५ अर्ब बराबर सामान ( बटर र धुलो दूध ) स्टक रहेर २ महिनादेखि किसानको भुक्तानी, घरभाडा अनि कर्मचारीको तलब दिन नसकेर सरकारसँग राहत माग गरेर आफैं यस्तो अफ्ट्यारो परेको समयमा अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले सहयोगको प्याकेज ल्याई उद्योग अनि किसानलाई बचाउनु पर्ने बेला उल्टै सूचना निकालेर बन्दाबन्दी कै समयमा राजस्व तिर्न निर्देशन दिनु सार्है दुस्ख लाग्दो कुरा हो । सरकारको निर्देशन अनुसार राजस्व दाखिला गर्न अधिकांश व्यवसायी डेरी उद्योगीहरु यो वर्तमान समयमा असमर्थ रहेकोले सरकारले अत्यन्तै गम्भीर एवं जिम्मेवार भएर समयावधि थप गर्न डेरी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसन बिनम्र अनुरोध गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्