सबै लागौं निजि विद्यालय बचाऔ


 

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ( कोभिड ( १९ ) कारण ४५० सय अर्ब लगानी रहेको , २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने, दुई लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेको निजि विद्यालय अहिले असाध्यै अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको छ । हरेक वर्ष झैँ यश वर्ष पनि चैत्र महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम परीक्षा, परीक्षाफल , नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कार्यक्रमहरु , नयाँ भर्ना , शिक्षक तालिम, विद्यालय मर्मत संभार जस्ता विद्यालयका नियमित कार्यहरु कोरोना भाइरसका कारण शैक्षिक सत्र २०७६ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा नपुग्दै अलपत्र भई रोकिएर बस्नुर्पयो । विद्यार्थीको पढाई पुरै अवरुद्ध भयो, शैक्षिक क्यालेन्डर गढवढ भई त्यसको व्यवस्थापन गर्न विद्यालयलाई असहज भयो । विद्यालयमा अभिभावकले बुझाउनु पर्ने पुरानो शुल्क पनि परिक्षाको तालिका परिवर्तन हुँदा जति उठ्न पर्ने हो त्यति उठ्न सकेन र अझ झन बक्यौता २०७६ साल चैत्र महिनासम्मको शुल्क पनि सबै उढ्न सकेन र फलस्वरूप शिक्षक कर्मचारीलाई दिइनु पर्ने तलब भत्ता, घरभाडा, बैंक ब्याज लगायतका खर्चहरु महिनै पिच्छे व्यवस्थापन गर्न सार्है कठिन हुँदा देशै भर १० हजार निजि विद्यालयमा काम गरिरहेका दुई लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्दा आज ती शिक्षाकको रोजगारी पनि धराप अवस्थामा पुगेको छ । बाहिरबाट हेर्दा यसको जिम्मेवारी विद्यालयको देखिन्छ तर त्यसको ब्यथा बिल्कुल फरक छ । यहाँ संचालनमा आएका निजि विद्यायमा हातमा गन्न सकिने मात्र आर्थिक रुपले सफल छन् र परिआउँदा अभिभावकबाट शुल्क नउठाई पनि केही महिना धान्न सक्लान् नत्र अरु सबै विद्यालय प्रत्येक महिना शुल्क कै भरमा चल्ने छन् । तेस्ता विद्यालयका आफ्ना भवन पनि छैनन् र महिनाको भाडा मात्र तिर्नुपर्दा पनि अब स्कुल खुल्दासम्म हालत पातलो भैसकेको हुनेछ ।

यो बन्दा–बन्दी कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अनिश्चितता बढ्दै जाँदा शैक्षिकसत्र २०७७ वैशाखदेखि नियमित हुनुपर्ने सबै किसिमका क्रियाकलापहर रोकिएका छन् । अब विद्यालयमा आर्थिक व्यवस्थापन, विद्यार्थीका शैक्षिक व्यवस्थापन, झन बढी समस्या ग्रस्त हुन सक्ने परिस्थिति दिन दिनै बढ्दै छ । यसले गर्दा अब निजि विद्यालयको भविष्य के हुने हो भन्ने कुरामा कसैले पनि सहि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।यो कठिन परिस्थितिमा विद्यालय ब्यवस्थापनले आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक कर्मचारीहरुसँग सम्पर्कमा रही, आवश्यक समन्वय गरि उपयक्तु माध्यमहरुको छनौट गरि अनलाईन तथा अफलाइन मार्फत सम्पर्कमा रहन तथा संभव भएसम्म शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन गर्न शिक्षक कर्मचारीहरुलाई साथमा लिने , अभिभावकलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने , विभिन्न संघसंस्थाको माध्यमबाट प्रशिक्षकहरुलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्ने , विद्यालय वा विद्यालयसंग सम्बन्ध राख्ने संघसंस्थाको अगुवाइमा टेलिभिजन वा अन्य कुनै उपयुक्त सञ्चार माध्यममा निश्चित समय खरिद गरी विद्यार्थीको शैक्षिक विकासका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि बालबालिकाको पढाई, सिकाई र विकासलाई अगाडी बढाउन अभिभावकहरुसँग छलफल गरि विद्यार्थीको पठनपाठनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
निजि विद्यालय अहिले सार्है अफ्ट्यारो परिस्थितिमा गुज्रिएको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ मा विद्यालयले दिनुपर्ने सवै सेवा दिइसकेको छ भने विद्यालयले पाउनुपर्ने शुल्क भने पुरै पाएको छैन । चैत्र महिना सम्मको शुल्क संकलन गरि अन्तिम परिक्षा शुरु गर्नुपर्ने समयभन्दा अगावै यो महामारीका कारण हतार हतार परिक्षा लिनुपर्दा चैत्र महिनाको अनि अझ केहिसँग त अरु महिनाको समेत शुल्क उठाउन नपाउदा आर्थिक हिसाबले गार्हो बनाएको छ । शैक्षिकसत्र अन्तिम भएसँगै गत वर्षका सबै आर्थिक दायित्व जहाँ जे गरेर भए पनि भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर तत्काल विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको आर्थिक संकलन हुने स्थिति नभएकोले विद्यालयको खर्च व्यवस्थापनमा जटिलता थपिंदै गएको छ । यो अवस्थामा शिक्षक कर्मचारीहरुको नियमित तलब भुक्तानी हुन नसक्ने निश्चित छ । बन्दा–बन्दी थपिदै जाँदा अझ विद्यालयलाई दैनिक रुपमा आर्थिक भार अझ बढ्दै जान्छ र समस्या दिनै पिच्छे थपिदै जानेछ । अवस्था जटिल भएमा परिस्थिति अनुसार सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गरि विद्यालयहरुले आ–आफ्नो आर्थिक अवस्थाका आधारमा निश्चित मापदण्ड तयार पारी शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी तलब उपलब्ध गराउने बारेमा व्यापक अध्यन गरि सरोकार वालाहरुसँग छलफल गरि निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । यसो गर्दा वर्तमान समस्यासँग सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ। त्यसैले लाग्छ एकको समस्या अर्कोले बुझेर संस्थालाई पहिलो स्थानमा राखि निष्कर्ष निस्कने छ । विद्यालयको आम्दानीको निश्चितता नभएसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योलता विद्यालय संचालकमा कायमै छ । यसको उचित विकल्प नभएसम्म समस्याको हल हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । सरकार निजि र सरकारी दुबैको अभिभावक भएकोले यो

विश्वव्यापी संकटको घडिमा नीजि लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, घरभाडा, बैंकहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने किस्ता लगायतका नियमित खर्चहरुको व्यवस्थापनमा पनि चासो देखाई त्यसको समाधानमा लागि निजि विद्यालयको निरन्तरताका लागि सहुलियत दरमा कर्जा तथा राहत प्याकेज ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा धेरै विद्यालय बन्द हुने निश्चित छ । सरकारले निजि विद्यालय बन्दा हुँदा त्यसको असर संचालकलाई मात्र हो भन्ने नसोच्न र ती संचालक पनि नेपाली नागरिक नै हुन र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी पनि हाम्रै हुन भन्ने कुरा सोचेर पहिले पहिले निजि विद्यालय माथि गरिएको सौतेनी ब्यवहार यस पटक यो संकटको घडीमा पक्कै हुने छैन भन्ने कुरामा हामी आम निजि विद्यालय संचालकहरु ढुक्क छौँ ।
त्यसैले अब स्थानीय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म राहत स्वरुप सहुलियत कर्जा तथा राहत प्याकेजका लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा अगाडी बढी आफ्ना कार्य गर्नेछन् । प्रतिकुल अवस्थाका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र २०७७ मा फरक ढंगले शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने तथा शैक्षिक सेवालाई निरन्तरता दिनु पर्ने भएकोले सोचेभन्दा बढी लागत लाग्ने निश्चित नै छ । अब विद्यालयले अभिभावकसमेतको सहभागितामा उपयुक्त हुने माध्यम र विधिवाट शैक्षिक कार्यकलाप अगाडी वढाउने क्रममा लाग्ने लागत साझेदारीका लागि अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय संचालक र नेपाल सरकारका विच सबैलाई सजिलो हुने मध्यमार्गी उपाय अविलम्बन गरि “बाच र बचाउ “ भन्ने बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । यो लकडाउनको समयमा विद्यार्थीहरुबाट लिइने शुल्क तथा शिक्षकहरुलाई भुक्तानी गरिने तलब भत्ता सम्बन्धमा अहिले बन्दा–बन्दीको अन्त्य नभएसम्म केही सोच्न र भन्न नसकिने हुँदा बन्दा बन्दी नखुल्दासम्म यो विषयको उठान बन्दा गर्दा हुन्छ । लकडाउन सकिए पछि लगतै सरोकारवाला र नेपाल सरकार बिच छलफल गरी सम्बन्धित निकायसँग बसि सबैको लागि हित हुनेखालको निर्णय गरेमा मात्र हामी सबैको हित हुनेछ । बन्दा ( बन्दीपछि अभिभावकहरुको आर्थिक अवस्थामा आउन सक्ने समस्याहरु, विद्यार्थीहरु सहित अभिभावकहरुको हुन सक्ने बसाइँ सराइ लगायतका कारणले शहरी क्षेत्रका नीजि विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या घट्न गई विद्यालय विद्यालय बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भै यस पटक ठूलो समस्या हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यो कुरा रोक्न सबै सरोकारवालाहरु एउटै टेबलमा बसि छलफल गरी बेलैमा आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै विद्यालय परिसर, कक्षाकोठा, क्यान्टिन, यातायातका साधन, खेलमैदान, शौचालय, खानेपानी तथा होस्टेलको स्यानेटाइज तथा डिसइन्फेक्टेड गर्नका लागि पनि समयमै आवश्यक तयारी पूरा गरि ठिक अवस्थामा तयार रहि अनुकुल परिस्थिति हुने बितिकै विद्यार्थी आउँदा सबै सुरक्षाका मापदण्ड पुग्ने गरि पुर्ण तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । कोरोनाको उपचार सम्भव नभएसम्म अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण सावधानीका बारेमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक कर्मचारी लगायत आम जनसमुदायलाई सत्य तथ्य सुचना प्रवाह गरि लामो समयपछि विद्यालय आउने विद्यार्थिहरुलाई आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श लागायतको सेवा संचालन गर्न समेत तयारी रहनु पर्ने हुन्छ । अब कोभिड १९ का कारण धेरै विद्यालयहरु संचालन गर्न अफ्ट्यारो अवस्थामा रहन पनि सक्छन् । यसरी उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समान प्रकृति, आवश्यकता र अवस्था भएका विद्यालयहरु बीच सहकार्य गरि सम्भव भएमा मर्जरका लागि पहल गर्न पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा विविध कारणले विद्यार्थी घट्दा पनि विद्यालय संचालनमा सजिलो हुनेछ र आर्थिक रुपमा पनि केही राहत पुग्न गैई विद्यालय चल्न सक्ने वातावरण बन्न सक्ने छ । अब हामीले पहिलेकै तरिका अनुसार विद्यालय चलाउछु भन्ने सोचेका छौ भने त्यो गलत हुनेछ । यो महामारी एउटा हिसाबले चुनौती हो भने अर्को कुराले अवसर पनि हो ।हिजो मोबाइल किन चलाउन दिएको भनेर अभिभावकलाई गाली गरिन्थ्यो , तर आज समय बिल्कुल फरक भएको छ । हामीले नै विद्यार्थी लाई आफैं मोबाइल चलाउ अनि जतिसक्दो प्रयोग गर भन्ने बेला आएको छ । समय र परिस्थितिले कसलाई कुन बेला कहाँ पुर्याउने हो कसैलाई थाहा छैन् ।अब समय अनुसार हामीले हाम्रो विद्यालयलाई प्राविधिसँग जोड्न सक्नु पर्छ । त्यसैले प्रत्येक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सहित सुचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना गरिनुपर्छ । यस्तो कुरामा सरकारले निजि सरकारी केही नभनि बराबरी मानेर व्यवस्थाका लागि तयारी रहनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले यो कठिन समयमा धेरै कुराहरु सोच्नु भन्दा पनि संस्थालाई कसरी जिवित राख्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । हाम्रो देशमा यस बारेमा सरकारले खासै केही ठोस योजना ल्याएको छैन र फेरि हामी मात्र पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । बाहिर देशहरुमा यस्तो अवस्थामा विभिन्न खालका प्याकेज ल्याइएको पाइन्छ । हङकङमा प्रती विद्यालय ४० हजार डलरसम्म ६ महिनाको तलबका लागि सरकारले अनुदान दिने भएको छ । अन्य देशमा पनि यस्ता थुप्रै सहयोगका प्याकेज ल्याएको सुनिन्छ । तर हाम्रोमा भने अर्थ मन्त्री सरकार परिचलक मात्र हो केही सहयोग गर्न नसक्ने बताउदै सहयोग चाहिएमा बढी कर तिर्नुपर्ने कुरा बताई रहेका छन् । तर निजि विद्यालयले सरकारलाई यो भन्दा पहिले विभिन्न शिर्षकमा रकम तिरेको छ र त्यो रकम कुनै पनि खास प्रयोगमा आएको पनि देखिदैन । त्यस कारण अब यो अफ्ट्यारो अवस्थामा विद्यालयले बुझाएको तथ्यांकको आधारमा शिक्षकको तलब र विद्यालय सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले सहयोग गर्यो भने सहि समयमा सदुपयोग पुग्नेछ र सरकारले आफ्नो दाहित्व पूरा गरेको पनि देखिने र आगामी दिनमा निजि विद्यालयलाई कर तिर्न प्रोत्साहन पनि हुने हुँदा जतिसक्दो चाडो यो कार्यमा सरकार लाग्नु पर्ने हुन्छ । हामी सबै लागौं निजि विद्यालय बचाऔ ।

–प्रल्हाद दाहाल ( निवर्तमान सचिव–एन.प्याब्सन केन्द्र )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्