“निजि विद्यालयलाई कोरोना भाइरस निल्नु न ओकल्नु “-प्रल्हाद दाहाल

(प्रल्हाद दाहाल , केन्द्रिय निवर्तमान सचिव एन प्याब्सन )

अहिले विश्वभर महामारी झैँ भैलिएको कोरोना भाइरस ( कोभिड १९ ) काराण सबै क्षेत्र समस्यामा छन् । त्यसमाथि पनि निजि विद्यालय झन् थप बढी समस्यामा परेको छ।यहाँभित्र रहेका तीन पक्ष विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीका आ- आफ्ना समस्याहरु रहेका छन् । यी समस्या हामी सबैका साझा हुन र सबैले मिलेर समाधान पनि गर्न जरुरी छ । विद्यार्थी अभिभावकका कुरा : १) यसपालि निजि विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्न सक्छ ।आम मानिसको रोजगारी नहुँदा आर्थिक संकटले यस क्षेत्रलाई अझ कमजोर बनाउनेछ । गाउँ गएका विद्यार्थीहरु शहर नआउन सक्नेछन्, आएकाहरु पनि आर्थिक संकटका कारण सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुनसक्नेछन् । २) विद्यार्थीहरुमा छुट्टी बढी भएका कारण पढाइप्रतिको लगाव कम रहनेछ । ३. अभिभावकहरुले फि कति महिनाको छुट् ? कहिलेदेखिको तिर्ने ? अनि नपढेको कसरी तिर्ने भन्ने बहस पक्केै देखिनेछ। शिक्षकहरूको कुरा : १) आफूले पाउनुपर्ने मासिक तलब समयमा नपाउदा के गर्ने ? अब कहिले पाउने आदि कुराले सताएको छ भने जागिरको पनि टुंगो के हो भन्ने समस्याले सताएको छ । २) लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा तलब पाउने नपाउने निश्चित नहुने र शिक्षण पेशा प्रती नै नैरश्यता आउने समस्या देखिनसक्छ । विद्यालयको कुरा : १) विद्यालयका नियमित ठूला खर्चहरु जस्तै शिक्षकको तलब बैंक ब्याज / किस्ता, घरभाडा जस्ता प्रमुख खर्चहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्याले पिरोलिएर बस्नु परेकोछ । २) विद्यार्थी संख्या घट्ने अनुमानले गर्दा शुल्क बढाउने वा घटाउने दुबिधा हुने र आउँदो शैक्षिक सत्रलाई खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो कठिनाई हुने चिन्ताले सताइरहेकोछ । यस अफ्ट्यारो परिस्थितिमा अब सरकार र हामी विद्यालय संचालकले गम्भीरता पुर्वक सोचेर केही न केही बाटो तत्काल निकाल्नु पर्नेछ । यस विषम परिस्थितिमा पठनपाठनलाई सुचारु गरी संस्थालाई जीवित राख्न निम्नानुसार गर्न सक्दा अत्यन्त राम्रो हुनेछ । १) पठनपाठनलाई सुचारु गर्ने र त्यसको लागि नेपाल सरकारले कम्तिमा दुई घन्टाका लागि सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई निःशुल्क ईन्टरनेट सुबिधा दिइनुपर्ने। २) विद्यालयले अब परम्परागत चक डस्टर, मार्कर मोडेलबाट अब डिजिटल प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने । ३) यो अवस्थामा अवरोध र चुनौतीहरुलाई कम गर्न अब डिजिटल डिभाइस प्रयोग गरि समस्या हल गर्ने उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्ने । आजभोलि धेरै मानिसहरु ईन्टरनेट प्रयोग गर्ने पाइन्छ । एउटा अध्ययनले ६३% ले डाटा प्रयोग र ९५.६२% मोबाइल प्रयोग गरेको तथ्यांक देखाएको छ। त्यस कारण सरकारले सबैलाई सहयोग गर्न सकेमा अन लाईन कक्षा मार्फत सबै निजि तथा दुबै सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई इनगेज गराउन सकिन्छ । ३) सरकारले विद्यार्थीहरुलाई केही नगरिकन बस्ने निर्देशन त्यति सकारात्मक नभएको र हाल यो स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन। कम्तिमा २ घण्टा नि शुल्क डेटा इन्टरनेटले कुनैपनि डिजिटल उपाय जस्तै YouTube, Facebook live, learning apps, zoom meeting, Microsoft meet, Google classroom, Viber, messenger, WhatsApp, telegram, padlet जस्ता विभिन्न विधिहरूको अधिकतम उपयोग गराई सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई कुनै न कुनै रूपमा सामेल गराउनु पर्नेछ । अब तीन घण्टे paper-pencil test प्रणालीबाट विद्यार्थीलाई टाढा राख्दै बिस्तार नयाँ परीक्षा प्रणालीमा ढाल्न कोसिस गरि विश्व शिक्षण प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । यसमा सरकारले तत्काल कुनै न कुनै रुपमा योजना बनाएर अगाडि बढनु पर्छ अनि मात्र सरकारको दाहित्व पूरा हुनेछ । अहिले संस्थालाई जीवित कसरी राख्ने भन्ने नै मुख्य आवश्यकता देखिन्छ । हाम्रो देशमा यस बारेमा सरकारले खासै केही ठोस योजना ल्याएको छैन अनि हामी मात्र केही गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । बाहिर देशहरुमा यस्तो अवस्थामा विभिन्न खालका प्याकेज ल्याइएको पाइन्छ । हङकङमा विद्यालयलाई ४० हजार डलरसम्म र ६ महिनासम्म तलबमा सरकारले अनुदान दिने भएको छ । अन्य देशमा यस्ता थुप्रै सहयोगका प्याकेज ल्याएको सुनिन्छ । तर हाम्रोमा भने अर्थ मन्त्री सरकार परिचलक मात्र हो केही सहयोग गर्न नसक्ने बताउदै सहयोग चाहिएमा बढी कर तिर्नुपर्ने कुरा बताउछ्न । तर सरकारले यो भन्दा पहिले विभिन्न शिर्षकमा विद्यालयले तिरेको कर खासै कुनै पनि खास प्रयोगमा नआएको देखिएकोछ । त्यस कारण अब यो अफ्ट्यारो अवस्थामा विद्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षकको तलब र विद्यालय सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले सहयोग गर्यो भने सहि समयमा सदुपयोग पनि हुने र आगामी दिनमा थप कर तिर्न पनि हौसला मिल्ने थियो । ३३ प्रतिशत शिक्षक, ३३ प्रतिशत विद्यालय र ३३ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिकको कुरा गर्नुपर्दा पनि विद्यालयले बुझाएको रेकर्ड खोज गर्नुपर्छ । विद्यालयले लिएको कर्जाको ब्याज र किस्ताको बारेमा पनि सरकारले पाँच वर्षसम्म ५% का दरले कर्जा र पुनर्कर्जा व्यवस्था गर्दा राम्रो होला नत्र त विद्यालय चल्न सक्ने अवस्थामा नहुन सक्छन् र सरकारी विद्यालयले एक्लै धान्न पनि सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण सरकारले अहिले यस्तो जटिल परिस्थितिमा निजि विद्यालयले पहिले शिक्षा सेवा कर बापत तिरेको ५% र पछि १% शिक्षा शुल्क (हाल खारेज भइसकेको), जसलाई हालसम्म प्रयोग गरिएको देखिएन, उक्त रकमलाई यस विषम परिस्थितिमा विद्यालयको हकहितमा प्रयोग गरेर अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरिएमा सरकार प्रती सदैव सकारात्मक सोच हुने र आगामी दिनमा कुनै पनि नयाँ योजना आउदा निजिको सरकारलाई पुर्ण सहयोग रहने हुन्छ । संचालनमा आएका कुनै पनि संस्था यो महामारीका कारण मर्नु हुन्न, सम्पूर्ण संस्थालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। लगभग १० हजार जति निजि संस्थाहरु, लाखौंको रोजगारी, अरबौंको लगानी, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि भएका निजी विद्यालयहरु सुचारु हुनु पर्दछ। यसर्थ अब निजि विद्यालयका संगठन एन प्याब्सन , प्याब्सन र हिसान चुप लागेर बस्नु उचित हुन्न। अरु संघसंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल गरिसकेको अवस्थामा अब हामी पनि हाम्रा सम्बन्धित निकायमा छलफलका लागि पुगि आफ्ना कुराहरु समयमै राखी यो विषम परिस्थितिमा निजि विद्यालयलाई बचाउनुको साथै लाखौं बालबालिकाको भविष्यको ख्याल राखी अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्